काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार विधेयक, २०८० मा मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १२ घण्टाभित्र ढुवानी साधनको विवरणसहित मालवस्तुको विवरण भन्सारमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै पूर्वआगमन प्रशोधन प्रि अराएभल प्रोसेसिङको लागि विद्युतीय माध्यमबाट घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बताए । नयाँ विधेयकमा महशुल बुझाउने दायित्व घोषणा हुने गरी किटान गरिएको बताउँदै उनले निर्धारण भएको मितिले ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र आठौं दिनदेखि प्रत्येक दिन ०.०४२ प्रतिशत वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए । ३० दिनसम्म ब्याजसहित महशुल बुझाउन सकिने र सो अवधिभित्र महशुल नबुझाए मालवस्तुको लिलाम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

त्यस्तै नयाँ विधेयकमा नेपालका कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने र तयारी मालवस्तु बनाइ पुनः आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र महशुल लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको पनि बताए । नयाँ व्यवस्थाहरुमा कुनै कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने काम समयभित्र नगरेको वा निजले गरेको कार्यबाट मर्का परेको वा चित्त नबुझेकोमा निकटतम माथिल्लो अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था र उचित समयभित्र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उनले बताए ।

उनले निकासी प्रबर्द्धन र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने भन्सारका प्रक्रिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं असल अभ्यासको अन्तरविश्लेषण गर्दा देखिएका कुरा र मुख्य विषयहरु सरकारी तथा निजी भन्सार वेयरहाउसको व्यवस्था अस्थायी आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधानहरु राखिएको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुलही झैँ सिङ्गारिएको कीर्तिपुर, ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ क्रिकेट आजदेखि

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

पशुपतिनाथको कवच, मुकुट, नागमणि र एकमुखे रुद्राक्ष प्रदर्शन

दुर्गा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न फेरि ५ दिन म्याद थप