सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आउँदा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको आम्दानी र खर्चको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने बताइरहेका छन् । एक महिना अगाडि नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । अर्थमन्त्री पुनका आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी लिएका प्रा.डा सूर्य बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले बजेटसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ, कुन कोणबाट त्यसरी भन्नुभएको हो ? 

प्रधानमन्त्रीको नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्ने भनाइ हो जस्तो लाग्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि पहिले नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन अगाडि पेस हुने, त्यसपछि बजेट पेस गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले नै त्यो सार्वजनिक गर्नु भएको हो । यो एउटा परिवर्तनको विषय भयो । अर्को विषय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा ३ करोड भन्दा कमका आयोजना पेस नगर्ने भन्ने छ । बजेटका ठूला-ठूला कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने र जुन अन्तिम चरणमा रहेका कार्यक्रम छन् ती योजनालाई पूरा गर्ने योजना छ । मुलतः प्रधानमन्त्रीले विगतको तुलनामा बजेटलाई गतिशील बनाउन खोज्नुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको हुने भनेर भनिएको छ, तपाईंले देख्नुभएको अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो ? 

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो छन् । तर, आन्तरिक सूचक चलायमान राम्रो हुन सकेन भन्ने नै हो । जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने थियो, त्यहाँनेर नै हाम्रो कमजोरी भयो अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेन । जसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन र प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन सकेन । यहिँनेर नै काम गर्न सकेमा अर्थतन्त्र गतिशील भएर आगाडि बढ्छ ।

लगानीको वातावरण  सिर्जना गर्नको लागि आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? 

अहिले मुख्य विषय भनेको व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको मनोभावना अलिक खस्किएको जस्तो देखिन्छ । म सल्लाहकार भएर आइसकेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्वहरूसँग बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएँ । उहाँहरूले सोही विषय राख्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी हटिसकेपछि कसिलो मौद्रिक नीति आएको र त्यसलाई कोरोना महामारीको अवस्थामा राख्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेका छन् । खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोभावनासँग समन्वयको अभाव नभएको जस्तो देखिएको अवस्था हो । देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि मुख्य वित्तीय र मौद्रिक नीति हुन् । यी दुईवटा सँगसँगै र समन्वय गरेर जानुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले पनि अग्रसरता देखाउनुभएको छ ।

राजस्वको विषयमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिकै पुरानो प्रवृत्ति कायम रहन्छ वा नयाँ आम्दानीका क्षेत्रहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ ? 

पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि कर पुनरावलोकन कमिटि बनाउनुभएको थियो, त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा नै छ । त्यसले पनि करको दायराको विषयमा केही सुझावहरु दिएको हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्मका व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बन्न सकेन भन्ने देखिएको छ, यी विषयलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्छ की बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ? 

लगानीको वातावरणको लागि दुवै विषय जोडिन्छन् । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त दुइटै निकायले समन्वय गरेर उहाँहरूको आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँनेर नीतिमा काम गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ ।

लगानीको वातावरणका लागि बजेटमार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् ?  

कार्यक्रम तथा साधनहरूको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ । ती विषयहरू बजेटमा आउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोेलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री आइसकेपछि ती विषयमा वार्ता गरेर सम्बोधन पनि भएका छन् । साथै आगामी बजेटमा पोलीसी प्याकेज पनि आउसक्छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भन्ने विषय असम्भव जस्तै भयो, बजेटमार्फत गर्न सकिने कुनै समाधान देख्नुभएको छ ? 

यो विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि उठाएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट भाषणसम्म पुग्दा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परम्परागत भयो, साथै यसको दायरामा परिवर्तनको विषय पनि उठेको पाइन्छ, के यो विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ला ? 

सामाजिक सुरक्षाको विषय हट इस्यु बनेको छ । हामीले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै जाँदापनि अर्थतन्त्रमा बढी इन्फ्लेसन देखा पर्नसक्ने अवस्था छ । भने राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा अहिले हटाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दुवै प्रकारको समस्या छ । यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय पुँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रले पनि लय समात्न नसकेको देखिएको छ, यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पनि तपाइँले कुनै उपाय देख्नु भएको छ ?

आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यो विषयलाई थप सम्बोधन गर्ला र वित्तीय नीतिमा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा काम हुन्छ । यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा केही न केही काम हुन्छ ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएन, तपाईंले यो विषयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? दाताहरूले किन पत्याएनन् ? आगामी आवको बजेटमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 

वैदेशिक सहयोग ४र५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयोगका आ-आफ्ना शर्त र मोडेल छन् । प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकारको विषयमा पनि धारणा राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्दीको बेलामा जस्तै सरकारको भूमिका बढाउने विषयमा विचार राख्नुभएको छ । आन्तरिक र बाह्य सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा आगामी दिनमा थप काम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटले मुलुकका धेरै समस्याको समाधान गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, के आगामी बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डिपार्चर गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? 

अहिलेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीलाई पूर्णरुपमा डाइभर्ट गर्ने भन्दापनि अहिले चलिराखेको सिस्टममा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यहि सिस्टमबाट बढी भन्दा बढी लक्षित वर्गमा कसरी जान सकिन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहनु भएको छ । किनभने धेरै सुधारहरू गर्नको लागि सिस्टम अवरोधक होइन, हाम्रा काम गर्ने शैली अवरोधक हुन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने