काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजन काफ्लेले रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए) हरू विदेश पलायन भइरहेको बताएका छन् । आइक्यानले आयोजना गर्न लागेको थर्ड नेशनल कन्भेन्सन अफ अकाउन्टिङ प्रोफेशनल्सका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा २५० जना सीएहरू विदेश पलायन भइसकेको बताएका हुन् ।

सीए पढेपछि जागिर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता भएपनि यथार्थमा फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आइक्यान सदस्य बनेका २५० जना भन्दा बढी सीएहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेश पलायन हुने संख्या अझै बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘गल्फ कन्ट्रिमा २५० भन्दा बढी नेपाली सीए छन् । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, यूरोपियन देशमा एक सयको हाराहारीमा छन् । जुन आइक्यानका सदस्य हुन् । यो संख्या अझै बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यो पलायन रोक्न नेपालमै अवसर खोज्नुपर्छ । विशेषगरी सरकारी निकाय कर कार्यालय, महालेखापरीक्षक कार्यालयनमा अवसर छ । सरकारले सहज प्रवेश गराउनुपर्छ ।’

हाल सरकारी कार्यालयमा विज्ञ वा कन्सलटेन्टका रूपमा सीएहरूलाई प्रवेश गराएपनि यसले दीर्घकाल नभएको उनको भनाइ छ । सीएको हैसियतमा नभई व्यक्तिगत चाहनाले २/४ जना लोकसेवा पास गरेर सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश पाएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी कार्यालयमा विज्ञका रुपमा लेखा व्यवसायीहरू काम गरिरहेका छन् । केही कार्यालयले कन्सलटेन्टका भनेर हायर गर्छन् । यो माध्यम दीगो होइन । केही काम गर्न लगाएको जस्तो मात्र हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत इच्छा चाहनाले २/४ जना मात्रै लोकसेवा पास गरेर गएका छन् । तर, सीएको हैसियतमा उनीहरू गएका छैनन् । विभिन्न ४ तरिकाबाट सरकारी कार्यालयमा सीएको प्रवेश गराउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।’

सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर सीएहरूको उपस्थिति राम्रो रहेको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा १ सयको हाराहारीमा सीए छन् भने एनआईसी एशियामा एक/डेढ सय जना छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा धेरै जना सीएहरू कार्यरत छन् । तर, सीमित संख्या छ । त्यसैले सरकारले सीएहरूका लागि नयाँ रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्छ ।’

सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक र बाह्य लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ । यी कार्यालयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू धेरै आवश्यक पर्छन् । तर, दरबन्दी नहुँदा प्रवेश नै नपाएको अध्यक्ष काफ्लेले गुनासो गरे । ‘सरकारी दरबन्दीमा इन्जिनियर, आईटी, डाक्टर लगायतको उपस्थिती धेरै छ । तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू शून्य छन् ।’

साना तथा मझौला उद्योग (एसएमईज)ले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँदै आएको एनएफआरएस लागू गर्न समस्या रहेको उनले बताए । साथै, आईक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारवाही नगरेको भन्ने आरोप लागेको भएपनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन परिधिभित्र रहेर सदस्यलाई कारवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो सयम सहकारी संस्थाहरूमा ब्यापक अनियमितता देखिएको छ । जसको अडिट सीएहरूले गरेका हुन्छन् । साथै कहिलेकाहीँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतको प्रतिवेदनमा पनि त्रुटी देखिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा अडिटरलाई आइक्यानले हेर्ने की सीबीआईले हेर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरूरी रहेको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । एक व्यक्ति एक पेशा ९५ प्रतिशत लागू भइसकेको र ५ प्रतिशत विभिन्न कारणले लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘एक व्यक्ति एक पेशा जुन रजिष्टर्डहरूले माग गरेका थिए उनीहरूको अवकाश अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अधिकांश अडिटरहरूको उमेर ५५ वर्षभन्दा बढी छ । ३ देखि ५ वर्षपछि धेरै सीएले अवकाश पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्छ । शुल्क अनुसारको जोखिम बहन गर्नु हुन्छ । प्रोफेशनल पेशाको शुल्क तोकिनुपर्छ । आइक्यानले न्यूनतम शुल्क तोकेको छ । यदि त्योभन्दा कम शुल्कमा काम गरेको छ भने जस्टिफाइ दिनुपर्छ । गुणस्तर पुनरावलोकन हुन्छ ।’ लेखा व्यवसायलाई दीगो बनाउन, सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

धमाधम पलायन हुँदै सीएहरु

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रोजगारी र आत्मनिर्भरता शिक्षातर्फ अघि बढिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

चार दशकपछि हवाई उडानसँग जोडिँदै टिकापुर, तारा एयरले ९ हजार भाडामा सेवा दिने

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो