काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलबार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी हुन् । शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गिय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्वपूर्ण संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरुप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुको कतिपय समितिहरुमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए । शिक्षकहरुले पेशागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने उनले बताए ।

ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरितको कुरा हुने बताए । सांसद पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएपनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘दलिय प्रणालीमा दलविहिन नागरिक, व्यक्तिहरु, समुहहरु, समुदायहरु, आस्था, विचार, दृष्टिकोणविहिन व्यक्तिहरु खोजेर प्राप्त गर्ने सम्भावना रहँदैन । हामीले कानून बनाउँदाखेरी निजामती सेवा, शिक्षक, जंगी सेवा, प्रहरी सेवा यस्ता सेवाका व्यक्तिहरु प्रत्येक्ष राजनीतिमा दलगत सक्रियतामा सहभागी नहुने भनेर पहिले नै भनेका छौँ । उनीहरु राजनीतिमा सक्रिय नहुने भन्नेकुरा शिक्षा मन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै छ । दलगत र पेशागत अलग बनाउनुभन्दा छाता संगठन मात्र बनाउन सकिन्छ । शिक्षक संगठन, महासंघको विरोध गर्नु दलिय प्रणाली विपरित कुरा हो ।’

पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले यो विषय नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने बताए । शिक्षकहरुको राजनीतिक भुमिकालाई नियन्त्रण नभई न्युनिकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जिम्मेवारीको हिसाबले पनि कठिनाई हुन्छ । भुमिकाको हिसावले पनि कठिनाई हुन्छ । भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र नेतृत्वमा आउने साथीहरुलाई राजीनामा गरेर जिम्मेवारी लिनका निम्ति हामीले भनेकै छौँ । शिक्षामन्त्रीले यो कदम चालिरहँदाखेरी उहाँ पनि कुनै एउटा दल विशेषबाटै मन्त्री हुनुभएको हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उहाँले खेलेको भुमिकाको आधारमा, ट्रेड युनियन अधिकार भनेको त पेशागत, व्यवसाय, राजनीतिक अधिकार नै हो नि ट्रेड युनियन अधिकार भनेको ।’

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताइन् । संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने बताइन् ।

शिक्षकहरु राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरु सचेत रहेका बताइन् । कुनैपनि शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको पनि बताइन् । दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकवार नलगाएको भन्दै संविधान, र ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिइन् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नु नहुने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी संविधानको धारा १८ अनुसार आस्थाको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन । आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ । आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरा निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ । आस्था एउटा, एउटामा जसको पनि हुन्छ । कसैको सदस्यता लिनु हुन्न भनेर त्यसमा छेकवार छैन । उहाँले संविधान नै परिवर्तन गरेर, ऐन, नियम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ भने त हामी पनि चुनौति दिन्छौँ, कारबाही गरेर हेर्नुस् न त ।’

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरुले अध्यापन छाडेर विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल पार्नु नहुने बताइन् । आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न शिक्षकहरु दृढ रहेको भन्दै कार्यालय समयबाहेक आफ्नो आस्था अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

शिक्षकहरु राजनीतिक चेतनाको संवाहक भएको भन्दै राजनीति र समाजबाट टाढा रहन नसक्ने बताइन् । शिक्षामन्त्रीले आरोप लगाएको जस्तो शिक्षकहरुले राजनीति गरेर नहिँडेका जानकारी दिइन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा : डब्लुएचओ

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

कागेश्वरीमा एक महिलाले आफ्नै शरीरमा लगाइन आगो

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

पीआईएले सात वर्षको निलम्बनपछि अमेरिका उडान सुचारु गर्ने