अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सकसमा छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीहरू ठूलो घोचपेच र प्रहारको सामना गरिरहेका छन् । धेरैले घरजग्गामा सहकारीको लगानी फस्दा समस्या सिर्जना भइरहेको धारणा राखिरहेका छन् । यही बेला बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था तथा अभिभावक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । बैशाख २५ र २६ गते हुने गोष्ठीको उद्देश्य, सहकारीको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती र आगामी कार्यदिशाका विषयमा नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ, यो गोष्ठीको उद्देश्य के हो ?

राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भएजस्तै सहकारी संस्थामा पनि त्यस्तै संरचनाहरू हुन्छन् । सहकारीमा व्यवस्थापिकाको रूपमा साधारणसभाले काम गर्छ, कार्यपालिकाको रूपमा सञ्चालक समिति र न्यायपालिकाको रूपमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले काम गर्छ । सहकारी संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर भएको देखिन्छ । जब राज्यको एउटा अंग कमजोर हुँदा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । राज्य निरंकुश बन्दै जान्छ र त्यहाँभित्र अनेक किसिमका विकृतिहरू मौलाउँछन् । त्यसैगरी सहकारीभित्र पनि बलियो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको परिकल्पना गर्नुपर्छ । जुन विषय अहिले व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन जनाको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो समितिका तीन जनालाई गणना गर्ने हो भने ३१ हजार सहकारीमा कुल ९३ हजार जना लेखासुपरीवेक्षण समितिमा छन् । योे ठूलो संख्या हो । तर, तिनीहरूको सक्रियता र ‘एक्सपोजर’ कमजोर देखिन्छ ।

वि.सं २०७१ सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । वि.सं २०८० सालमा बनेको सहकारी संस्था सुधार कार्यदलले पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाम मात्रैको भएको उल्लेख छ । त्यो कार्यदलमा राज्यका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका विज्ञहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर हुँदा संस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीले यो विषयलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको आँखा हो । आँखा कमजोर भयो भने अलि पर देख्न सकिँदैन र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुँदैन । जब ठक्कर लाग्छ, त्यसपछि मात्रै अनुभूति हुन्छ । हामीले संस्था चलाउँदा छामेर होइन, देखेर चलाउनुपर्छ भन्ने हो । देख्ने ठाउँ भनेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । यो समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछौं ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा जुन किसिमको दख्खलता र क्षमता भएका व्यक्ति हुनु पर्ने हो, त्यो नभएर सञ्चालक समितिमा नअटाएकालाई ‘सेटल’ गर्नका लागि यो समितिमा राख्ने अभ्यास छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यो गलत अभ्यासका कारण पनि संस्था कमजोर भएका हुन् कि ?

यो कुरामा केही सत्यता छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई कतिपय ठाउँमा जानेर वा नजानेर पनि उपसमितिका रूपमा राखिएको हामीले भेटेका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याउन पनि लगाएका छौं । प्रायः ठाउँमा सञ्चालक समितिमा उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिएको र त्यसमा सीमित कोटाको कारण अटाउन नसकेपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा राख्ने अभ्यास छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई पनि प्रमाणिकरण गर्ने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा बस्ने व्यक्ति सञ्चालक समितिभन्दा भन्दा बढी जानेको/बुझेको हुनु पर्थ्याे । नेतृत्वले ठीक ढंगले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयको ‘वाचडग’ को भूमिका त्यो समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । तर, त्यो देखिएको छैन । यसले दीर्घकालीनरूपमा असर निम्त्याउँछ । यो विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा यस्ता किसिमका गोष्ठी तथा छलफल विभिन्न संघ/संस्थाले गरिरहेका छन् । तर, सञ्चालकको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । अब हामीले यस्ता गोष्ठीको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउने बेला भएको हो ?

पक्कै पनि, अब यसको मोडेलका विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । नेफ्स्कुनले वि.सं २०६८ सालबाट नै शिखर गोष्ठी आयोजना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको हो । त्यसमा सञ्चालक समितिको सहभागिता थियो । वि.सं २०७१ सालमा पनि साकोस शिखर गोष्ठी आयोजना गर्दा सञ्चालक अर्थात् संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै सहभागी भए । जहाँ पनि सञ्चालक तथा संस्थाको नेतृत्वले अवसर पाउने भएपछि हामीले अब व्यवस्थापक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ वि.सं २०७२ सालमा सीईओहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्यौं । वि.सं २०७३ सालमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यौं । र, वि.सं २०८० सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि लेखासुपरिवेक्षण समितिलाई नै लक्षित गरेर राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यो । तर, त्यहाँ पनि हेर्दा सञ्चालक समितिबाटै सहभागी भएको देख्यौं ।

अहिले पनि हामी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दैछौं । धेरैले यही वर्ष राष्ट्र्यि सहकारी बैंकले आयोजना गरेको फेरि नेफ्स्कुनले किन आयोजना गर्नु पर्यो भनेर पनि जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ । एउटा संस्थाभित्र तीन जनाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । बैंकको गोष्ठीमा तीन सय जना सहभागी भएका होलान् । गत वर्ष तीन सय जनाले सिके पनि ५० जना त संस्थाबाट बाहिरिसकेको होलान् । कतिपयको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भइसकेको होला । बाँकीले सिक्नु पर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ३१ हजार सहकारीकामध्ये सीमितले मात्रै अवसर पाएका छन् । यो निरन्तर गर्नु पर्ने गोष्ठी हो । सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । आँखा धमिलो भयो भने समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ । भोलि जाँच गरौंला भनेर बसियो भने अन्धोपनको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । हामीले त्यो आँखा परीक्षण गर्न खोजेका हौं ।

नेफ्स्कुनले विगतमा गरेका गोष्ठीहरूबाट सहकारी क्षेत्रका लागि के उपलब्धि मिल्यो ? र, यो गोष्ठीले के निचोड निकाल्छ ?

हामीले पहिलो गोष्ठीबाट घोषणापत्र जारी गर्यौं । त्यसमा आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षणको निर्देशिका बनायौं र अहिले मनिटरिङमा रहेका सात सय सहकारीमा नीतिगत व्यवस्था नै भएको छ । पहिलो गोष्ठीमै २५ करोडभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको प्रावधान गर्नु पर्ने भनेर घोषणापत्र मार्फत् नै व्यवस्था गर्यौं । अहिले अधिकांश सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यो पहिलो गोष्ठीको उपलब्धि हो । त्यसको समीक्षा यो गोष्ठीमा पनि हुन्छ । सबै विषय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित संस्थाको तत्परता पनि चाहिन्छ । नीति नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी पक्कै हुन्छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो सकस सिर्जना भएको छ, यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?

मान्छेको ‘माइन्डसेट’ महत्वपूर्ण हो । अहिले सहकारीमा आत्मविश्वासको कमी छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या सहकारीमा छैन । हो, अहिले नगदको अभाव छ । भएको सम्पत्तिलाई तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न नसकिएला । तर, सहकारी डुबिहालेको स्थिति होइन । त्यो पैसा कतै छ नै । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मात्रै समस्या हो । यसमा राज्यको नीतिले पनि फरक पर्छ । अहिले अधिकांश सहकारीको पैसा जग्गामा फसेको छ । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगाउन पाइँदैन । तर, त्यही काम गरेर केही सहकारीले गलत गरे । घुमाउरो बाटोबाट पनि पैसा जग्गामै पस्यो । एउटा ऋणी ऋण माग्न आयो । उसले ऋण लिएर उद्यमभन्दा पनि जग्गामै लगानी गरको देखिन्छ । ‘पिक आवर’मा जग्गामा लगानी हुँदा बैंकले पनि केही कडाइ गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य घट्यो । र, सहकारीको पैसा जग्गामा फस्यो । जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो भयो र बैंकले जग्गामा लगानी बढाउने बित्तिकै यो समस्याको समाधान हुन्छ ।

अर्को, सहकारीको पैसा सेयर बजारमा पनि फसेको छ । सदस्यले संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरे । त्यही बेला बजार घट्दा पैसा डुब्यो । कममा बेचेर घाटा खानुभन्दा लगानीकर्ता पर्खेर बसेका छन् । ऋण लिएका ऋणीले पैसा फिर्ता नगरेपछि काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले बचत फिर्ताका लागि आउनेलाई कसरी दिन सक्छ ? सेयर बजारमा सकारात्मक लक्षण देखियो भने र घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्यो भने सहकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । यो समस्या धेरै समय लम्बिदैन ।

सञ्चालकहरूको कमजोरी र गलत नियतका कारण सहकारीमा समस्या आयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यो समस्या सिर्जना हुनुमा कर्मचारी कत्तिको दोषी छन् ?

दुवै पक्षको संलग्नता नभएर बदमासी नै हुँदैन । एउटा नियतवस् बदमासी भएको छ । गलत नियत नहुँदासम्म यो सम्भव नै छैन । अर्को, ज्ञानको अभावले पनि भएको हुन सक्छ । ऋण लगानी, धितो र पुँजी परिचालन सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ । यी दुइटै विषयलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन । कर्मचारी सबै दोषी छन् भनेर आरोप लगाउन पनि हुँदैन । कतिपयले राम्रो गर्दा गर्दै पनि समस्या आएको हुन सक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गरियो भने अन्याय हुन्छ । त्यो संस्थाको हिस्सेदार म पनि हो भनेर सदस्यले बुझिदिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । त्यहाँ ज्ञानको अभाव पनि देखियो । सदस्यलाई सिकाउने काम संस्थाको हो । तर, बुझाउन सकेनन् । हरेक मान्छेलाई सहकारी के हो ? सहकारीमा सदस्य बन्दा आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? सेयर किनेपछि त्यहाँको जोखिमको हिस्सा पनि किनेको हुँ भन्ने ज्ञान सदस्यमा हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान नहुँदा पनि वर्तमान स्थिति देखिएको हो ।

सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा बचतकर्ताहरू त डुबे नै । तर, त्यो संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरू अब ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर ढुक्कका साथ बसिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यस्ता ऋणीलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

उहाँहरू ढिलोचाँडो कानूनको कठघरामा आउनु हुन्छ । ऋण लिएको कुनै प्रमाण छैन भने भन्न सकिन्नँ । तर, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिइएको छ भने कुनै पनि बेला त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नु नै पर्छ । उसले तिर्न सकेन भने उसको सन्ततिले तिर्नुपर्छ । उसले अहिले नै तिर्दा सहज र थोरै तिर्नुपर्छ । तर, त्यो रकम उसको सन्ततिसम्म पुग्यो भने पछि गाह्रो हुन सक्छ । अरुको पैसा लिएर तिर्दिनँ भन्ने मानसिकता राख्नु अपराध हो । त्यस्तो मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन ।

लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको तयारी के-कस्तो भइरहेको छ ?

हामीले स्रोत व्यक्तिबाट स्रोत सामग्री संकलन गरिहरेका छौं । दर्ताको काम पनि भइरहेको छ । २० गतेसम्म दर्ताको समय छ । यो गोष्ठी लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई लक्षित भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नु पर्ने हुँदा दर्ताको समय २० गतेसम्मको राखिएको हो । अन्य तयारीहरू पुरा भइसकेको छ । केही काम गरिनै रहेका छौं ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले अवसर दिन्छ र सीप सिकौंला भनेर पर्खनु हुँदैन । अवसर आफैंले खोज्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सशक्त बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति पनि उदासिन देखिन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक र सहयात्री हुन् भन्ने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यो गोष्ठीका लागि सञ्चालक समितिबाट पठाउन खोजिएको तर लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट जाने व्यक्ति तयार भएनन् भन्ने सन्देश पनि हामी समक्ष आइपुगेको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिको कमजोरी सच्याउनका लागि सुझाव दिने काम गर्ने हो, आएका अवसरलाई पनि ग्रहण नगर्दा भोलि पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सिक्ने प्लेटफर्महरू गुमाउनु हुँदैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति आउनु हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव हामीले पनि सिकेर व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेशनल लाईफको मिट द सीईओ कार्यक्रम सम्पन्न, ११० जना अभिकर्ता सम्मानित

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा छुट, किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

बेलबारीमा कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण सम्पन्न

‘बीबी माइनस’ रेटिङसहितको सन्तोषजनक नतिजाले नेपालको साख र विश्वसनीयता बढायो : सीबीफीन

मेरोमाइक्रोफाइनान्सले पर्सा प्रहरीलाई दियो फर्निचर