समाचार लेख्दा बेला बखत विवादमा परिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारका पनि गल्ती तथा कमजोरी हुन्छन् । धेरै सन्दर्भमा समाचारको विषयमा जोडिएका पात्रहरु आक्रोशित हुँदा ती पात्रहरु पत्रकार तथा सम्पादकमाथि जाइलाग्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ ।

यसरी उत्पन्न विवादहरु मध्ये धेरै जसो विवाद समाजमा हुने अन्य विवाद जस्तै समय बित्दै जाँदा साम्य हुँदै जान्छन् । कतिपय विवाद अदालतसम्म पुग्छन् । अदालतबाट अधिकांश पत्रकारले सफाइ पाएका हुन्छन्, केही मुद्दामा पत्रकार दोषी ठहरिएका नजिरहरु पनि छन् ।

२०७५ असोजमा एक दम्पत्तीको सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति विवादबारे समाचार देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित भयो । सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति मागसहित अदालत पुगेकी ती महिला प्रकाशन गृह विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष तथा देशविकास पत्रिकाका सम्पादक रामकृष्ण पौडेल र विकासन्युजका तत्कालीन सम्पादक बाबुराम खड्काविरुद्ध मुद्दा हालिन् । मुलतः मानहानिको विषय मुद्दामा उठाइएको थियो । साथै, १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो ।

विवाद नरुचाउने पात्रको हिसाबले मैले मुद्दा फिर्ता लिन ती महिला र उनका वकिललाई अनुरोध गरेँ । झगडिया पक्षले प्रकाशित समाचार अनलाइनबाट हटाउन, माफी माग्न र समाचारको स्रोत खुलाउन सर्त राख्यो ।

सम्बन्ध विच्छेद र अंशवण्डाको मुद्दा अदालतमा परेकोले सार्वजनिक र समाचारको विषय भएको बनेको थियो । अदालतमा दुबै पक्षले पेश गरेको लिखित दावीहरुको प्रतिलिपि हामीसँग थियो । समाचार गल्ती नभएकोले माफी माग्ने पनि सकिएन । समाचार हटाउने त कुरै भएन । समाचार स्रोत खुलाउने विषयमा पनि म असहमत भएँ ।

मुद्दा हाल्ने महिला पक्षको वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । उनले विषय राम्ररी बुझेका थिए । वकिलले आफ्ना ग्राहक (ती महिला) मञ्जुर भएमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने जनाऊँ त दिए । तर, महिलाले अन्तिममा एउटा सर्त राखिन् र भनिन्-‘समाचार कसले दियो, स्रोत खुलाएमा मुद्दा फिर्ता लिन्छु ।’

तीन जना एउटा टेबुलमा बसेर समझदारीको प्रयास गर्दै थियौं । स्रोत खुलाउनै पर्ने सर्तमा उनी अडिक रहिन् । मैले स्रोत खुलाउन मानिनँ ।

‘पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन अदालतले पनि बाध्य पार्दैन । जुनदिन पत्रकारले समाचार स्रोत खोल्छ, त्यो दिनदेखि ऊ पत्रकार रहँदैन । बरु मुद्दाको सामना गर्छु, स्रोत खुलाउँदिनँ,’ मैले अडान छोडिनँ ।

ती वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो ग्राहकलाई सम्झाउँदै भने, ‘रामकृष्णजीले जे भन्नुभयो, त्यो सही छ । स्रोत खुलाउनुहोस् भनेर म पनि उहाँलाई दबाब दिने पक्षमा छैन ।’

वकिलले यसो भनेपछि ती महिला केही नरम भइन् । उनले समाचार खण्डन गर्न माग गरिन् ।

‘खण्डनमा के छाप्ने ? तपाई‌ लेखेर पठाउनुहोस्, त्यसलाई म जस्ताको तस्तै छाप्छु’ मैले सहमति दिएँ ।

अन्तिममा उनले खण्डन पठाइनन् । मुद्दा फिर्ता लिइन् ।

अन्तिममा समझदारीको बाटो रोजेको र मुद्दा फिर्ता लिएकोमा ती महिला र उनका वकिललाई अहिले पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । किनकी मैले अदालतमा अनावश्यक समय व्यतित गर्नु परेन । समाचारको बचाउ गर्दै न्यायको प्रक्रियामा समय र पैसा बर्बाद गर्नु परेन ।

तर, सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नविल ढुंगानाले समाचारको स्रोत अदालतमा खोलेपछि र सूचना दिने राजकुमार तिमिल्सिना प्रहरी खोरमा परेपछि यो संस्मरण लेख्न र प्रकाशन गर्न सान्दर्भिक रह्यो ।

सिधाकुरालाई प्रकाशित सामाग्री हटाउन बाध्य पारिएका सबै प्रक्रिया र निणर्यप्रति स्वतन्त्र पत्रकारिता पक्षधर सबै दुःखी भएका छन् । तर, समाचार स्रोतलाई खोलेर सिधाकुराका प्रकाशक र कार्यकारी सम्पादकले जे गरे, त्यसले खोज पत्रकारितामा भयङकर र दीर्घकालीन प्रभाव पुर्‍याएको छ ।

समाचारको स्रोत खोल्न सकिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हामीसामू धेरै छन् । पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ८ ले पनि समाचारको स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेसम्मका विभिन्न सार्वजनिक काण्डहरूमा स्रोत खेलाइएको छैन । बरु सञ्चार माध्यमको सम्पादकले राजीनामा दिएका छन्, स्रोत कमजोर भएर वा साे स्रोतको पूर्ण विश्ववास गर्दै जरिवानाको भागेदार भएका छन्। तर, उनीहरूले स्रोतको संरक्षण गरेका छन् । बरु आफू फसेका छन् तर स्रोतलाई बचाएका छन् ।

स्रोतको खुलाउनु भनेको खोज पत्रकारिता कमजोर बन्दै जानु हो । एउटा सञ्चार माध्यमको समाचारको ‘स्ट्रेन्थ’ नै स्रोत हो । सञ्चार माध्यमको प्रभावसमेत स्रोतको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । जब स्रोत किटान गर्दै हिँडिन्छ भने खोज पत्रकारिताको अस्तित्व कहाँ बाँकी रह्यो र।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार