नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । परिसंघ नेपाल सरकारको एक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण साझेदार बन्दै सोही अनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आईरहेको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान यसमध्येको एक प्रमुख अभियान हो जसले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको छ ।

सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको छ । यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।

स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरु आवद्ध भईसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना वस्तुहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छौं ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोषसँग सहमती गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा हामी आवद्ध भइसकेका छौं । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउने छ । यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएतापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेवपोर्टलको निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा सो को गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरि सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी बस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकिकृत पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटमा नै यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ ।

सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र  गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ ।

सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र  गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरिय हुन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । साथै, भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरि सम्झौता वा समझदारी अनिवार्य छ ।

परिसंघले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि सरकारको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीब्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आगामी बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ ।

कुनै समय जीडीपी मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दीगोविकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका नीतिहरुमा महत्वपूणर् परिवर्तन जरुरी छ । साथै यस अभियानमा आवद्ध नेपाली सबै उद्योगीहरु पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा व्यक्त विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार