काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दीको निर्माण कार्य सुरु, लागत ३२.३० करोड अमेरिकी डलर

काठमाडौंको तापक्रम ९.५ डिग्री सेल्सियस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात

नेपालमा आयात घटाउन र निर्यात बढाउन युएईमा चासो

हिमालय एयरलाइन्सले उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने

अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?

४ महिनामा साढे ८ अर्बको ईभी गाडी भित्रियो, ७२ प्रतिशत चाइनाबाट आयात