काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स आठौं वर्षमा प्रवेश, १९ अर्ब बढी लगानी

सेवा रेमिटको अनुमतिपत्र खारेज

गोविन्द केसीसँग स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने – तपाईंको माग पूरा गर्ने गरी सुधार थालेको छु

सुनको मूल्य प्रति आउन्स दुई हजार ७०० डलरभन्दा माथि

रगत संकलनमा कमी आएसँगै प्लेटलेट रिच प्लाज्माको माग बढ्यो

कार्तिक २ गतेदेखि भिभो भी ४० लाइट नेपाली बजारमा उपलब्ध हुँदै, यस्ता छन् विशेषता