पछिल्लो समय सहकारीको समस्या समाधानको विषयमा व्यापक छलफल, बहस तथा पैरवी हुँदै आएको छ । समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा हुँदै आएको छ । सहकारीमा समस्या ठूलो छ । समाधानका उपायहरू धेरै छन् । तर, गणितमा हिसाब गरे जस्तो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उपाय भने छैन । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक-फरक छन् । त्यो कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ पछि सहकारी संस्थामा अत्यधिक तरलता थुप्रियो । कोरोनाको पहिलो चरणमा नै केही संस्था समस्यामा परे । पहिलो चरणमा जहाँ तरलता थुप्रियो, ती संस्था अहिले बढी चर्चामा छन् । यसको जरो त्यहाँ भेटिन्छ । त्यसबेला अत्यधिक तरलता थुप्रियो, ऋणको माग भएन, मान्छेले जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन भयो । त्योबेला अन्य उत्पालनमूलक क्षेत्र सबैतिर ठप्प भयो । र, सहकारीमा भएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा फस्यो । त्यसपछि घटेकाे सेयर बजार सुधार भएर पुरानो अवस्थामा आउने स्थिति बनेन । सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो ।

अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका संस्थामा कसैले पैसा खाएर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको परिचालन गलत ठाउँमा भयो । र, त्यो परिचालन भएको ठाउँ नै भत्किदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । सदस्याहरूमा स्वामित्व बोध एकदमै कमजोर भयो । संस्थाका सदस्य, संस्थाका सञ्चालक, अभियान, सरकारमध्ये एउटाले जिम्मा लिने भनेर औंला तेर्साएको स्थिती छ । यसमा सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति, सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने आगामी दिनमा अहिलेको मुभमेन्ट जोगाइरहने हो भने सदस्य सचेतनामा स्वामित्व महसुस गराउन जोड दिनुपर्छ । विविध तरिकाले समाधान निस्किएपनि अन्ततः यो क्षेत्रको समाधान भनेको सदस्यहरूमा स्वामित्व महसुस गराउनु हो ।

मान्छेको शरिरमा १०४ डीग्रीभन्दा बढी ज्वराे आएपछि तत्काल पानी पट्टिले नभएपछि सिटामोल दिइन्छ । तर, त्यो सिटामोलले पनि काम नगरेपछि सिरिन्जबाट औषधी दिइन्छ । त्यसैले अहिले भएका सहकारी सम्बन्धि गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू तत्काल संरक्षण गर्न खोजेको मात्रै हो । यो दीर्घकाल समस्या होइन र समाधान पनि होइन । तर, ज्वरो आएको बेला तत्काल सिटामोल नखुवाएर पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले जे गरिएको छ, तत्कालका लागि ठिकै छ । तर, दीर्घकालका लागि समाधान भने होइन । संस्थागत संरचनाभित्रैको समाधान खोजियो भने मात्रै दीर्घकालिन समाधान हुन्छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । त्यस प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजनाहरू सरकारका निकायले बनाएको देखिन्छ । तर, जति त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे , त्यो पुरा हुन सकेन ।

सबैले एकअर्कालाई औंला देखाउने भन्दा पनि संरचनागत समस्या छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र र नियमन छन् । तर, कुन संस्थामा को जिम्मेवार हुने भनेर कानुनी विषयमा स्पष्ट छैन । संस्थामा अलिकति केही समस्या हुने बित्तीकै समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने परिपाटी छ । त्यसले संस्थाको जिम्मेवारीमा रहने मान्छेलाई सहज बनाइएको छ । तर, सदस्यहरूको दबाब हुँदैन र तत्काल त्यसको समाधान पाउने स्थिती पनि हुँदैन । जस्तो २०७० मा समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएका संस्था ११ वर्ष हुँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि समाधान आउँदैन । व्यवस्थापन समितिको संरचना फराकिलो बनाएर बैंकको जस्तो लिक्वीडिटर नियुक्त गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । त्यस तरिकाबाट जाँदा तत्काल संस्था, सञ्चालक, इन्ट्रेस्ट जोडिएका ठाउँको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखनको प्रक्रियामा जाँदा सहज हुन्छ ।

केही मान्छेहरूको नियत समितिमा पठाएपछि सम्पत्ति बेचेर दायित्व भुक्तानी भइहाल्छ र बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्नै हो नी भन्ने छ । यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षलाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति, हकभोगमा आउन सक्दैन भनेर स्थापित गर्न सकियो भने अहिलेको संकट सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गतिमा डोर्याउन महत्वपूर्ण टर्निङ पवन्ट पनि हुन्छ ।

सहकारीमा सदस्य-सञ्चालक वा सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइन्छ । जसले मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, यो समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ रहेका संस्थामा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । हिजोदेखि कनेक्टिभिटीमा राखेर सञ्चालन भएका संस्थामा पैसा फिर्ता दिन नसक्ने समस्या नै छैन । वित्तीय क्षेत्र भएकाले कतिपय अवस्थामा समस्या आउन पनि सक्छ । यदि सहकारीमा समस्या आएपनि सदस्यहरूले सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर आफ्नो संस्था जोगाउन सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । सोही अनुसारको व्यवहार गरेका छन् ।

कुनै लाभ लिने उनीहरूमा इच्छा हुँदैन । विश्व अभ्यासमा पनि सहकारी संस्थाहरू यसरी नै सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने उनीहरूको अति असहज अवस्थाका लागि सुरक्षित राखेको सम्पत्तिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउँछन् भन्ने मान्यता विगतका आर्थिक मन्दीबाट सिकाइएको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्था समस्या हुँदैछ भन्यो भने दोस्रो दिन नै निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्छन् । संस्था समस्यामा परेको हो कि होइन बुझेको हुँदैनन् । सदस्यले यस्तो बेलामा वास्तविकता बुझ्ने, आफ्नो पैसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन संस्थाको जिम्मेवार पक्षलाई लगाउने र आफूले थप योगदान हुन्छ भने योगदान गर्न प्रेरितको वातावरण गर्नपर्छ । तर, अहिले त्यो पार्टाेमा सबै पक्ष चुकेका छन् ।

वित्तीय बजारमा फलानो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुने भनेपछि सेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने र स्वाट्टै घट्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि सहकारी क्षेत्र जस्तै रहेछ । अन्य क्षेत्रमा पनि सचेतनाको अभाव छ । सहकारीले व्यवसाय गर्ने भन्दा विश्वास दिलाउने हो । पुँजी र व्यवस्थापन संरचना अनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेन । सदस्य स्वार्थका लागि ग्राहक बने । बिना धितो सहजै ऋण पाइन्छ । निक्षेप राख्दा पनि बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने हिसाबले सहकारीमा जोडिए । सहकारीमा जोडिँदा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले अफ्ठेरोमा काँध थाप्न सकेनन् । कारोबार गरेका व्यक्तिले काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समस्यामा पर्दा केही वर्ष तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय बनाए । सहकारीमा समस्या परेका बेला पैसाको खाँचो नभएका सदस्य पनि बचत झिक्न आए ।

(तिमिल्सिना नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन् । विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार