काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेकी हुन् ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी विभिन्न गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो । यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिकामा शिक्षकले सरुवाका लागि आफै विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको दाबी मन्त्रालयको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नुपर्ने छ ।

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिनसक्ने छन् । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्नेछ ।

दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ ।

निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ भने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको/दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृ शिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबमोजिम सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ ।

शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सकिने र ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो सम्बोधन गरी शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

शिक्षक सरुवा लगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । शिक्षकलाई आवश्यक सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न संघीय संसदबाट यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकीकृत विद्युतीय प्रणाली ‘शिक्षक पोर्टल’ बनाउने कुरा पारित भैसकेको छ ।

उक्त पोर्टलमा शिक्षकले खुला पदहरूबारे जानकारी पाउने देखि स्थानान्तरणको आवेदन गर्न सक्नेछन् । शिक्षकले आफ्नो कार्यस्थलबाटै कामलाई कुनै असर नहुने गरी पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य सरुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । विद्यालय, स्थानीय तह, इकाई र केन्द्रको अधिकारी पनि पोर्टल मार्फत सुनिश्चित गरिनेछ ।

यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सहमति प्राप्त गरी प्रक्रियामा रहेका सरुवासम्बन्धी विषयहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भएको मानिने भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि स्थिर नीति आवश्यक छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

नेवार समुदायलाई योमरी बनाउन भ्याइनभ्याइ (फोटोफिचर)

फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सले १३ प्रतिशत बोनस सेयरसहित लाभांश वितरण गर्ने

शनिबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर