सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको आकार, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन सिर्जना भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको विषयमा धेरैले पृथक किसिमका तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत छ । आयात निर्यात तथा वस्तु व्यापार घाटामा कमी आएको छ । आयात घट्नु राम्रो भएपनि निर्यात घट्नुलाई राम्रो मानिँदैन । आयात घट्दा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्छ । तर, राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त पुँजीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप संकलन र लगानीयोग्य तरलता प्रयाप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४.६ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ । ४.६ प्रतिशतको लगानी वृद्धि नराम्रो होइन तर लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा न्यून हो । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । सोधनान्तर स्थिती उच्च बचतमा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहज अवस्थामा रछ । विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालन बैशाखसम्म १० प्रतिशत र खर्च १ प्रतिशत बढेको छ ।

ट्रेजरी दबावमा हुँदा नगद व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या हुन्छ । यो बेला सार्वजनिक हुने बजेटमा एक किसिमको दबाब हुन्छ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले मोटो रणनीति तय गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । हालै सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक सन्तुलनको दबाव बढी खेप्नु परेको देखिन्छ । किनभने विगतका वर्षमा बजेट लेखन समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दा मन्त्रीले भोग्नु परेका दबावहरू हेर्ने र देख्ने अवसर पाएको थिए । २८ वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेका दबाव आन्तरिक रुपमा देखेको थिएँ भने यसपटक बाहिरबाट देख्ने मौका पाएँ । आन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा बजेट धेरै माग्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याका बारेमा खुलेर उल्लेख गरिएका छन् । गणतन्त्र पछिको उपलब्धिलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै बजेट तर्जुमा भएको छ ।

अर्थतन्त्रका संरचनागत बाधा

अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यालाई ‘ओभरकम’ नगर्दासम्म साना समस्यालाई ब्रेकथ्रू गर्न कठिन छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत छ । विगत ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत छ भने न्यून उत्पादकत्व छ । अब उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । औधोगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । औधोगिकरणको आधार नै सिर्जना नभई माथि जाँदा समस्या आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व कुल करको ४६.२ प्रतिशत छ । कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातआयात अनुपात १ः१० अनुपातको हाराहारीमा छ । यही आर्थिक अवस्थाको आधारमा रहेर अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नु भएको छ ।

बजेट समीक्षाका अधार

बजेटले लिएको आर्थिक, सामाजिक विकासको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति, आर्थिक वृद्धि, राजस्व र खर्च, खर्चको प्राथमिकीकरणका आधारमा बाँडफाँटमा कुशलता, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, प्रभावकारी माग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भयो भने श्रृजनात्मकता पनि तल झर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सुधारको पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यान्वन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा अहिले आत्मसमीक्षाको विषय भएकाले पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी, प्रभावकारी माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्न र संरचनागत सुधारमा पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट छ । जसमा चालुखर्च ६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चमा बजेट बढेको छ । आयतर्फ राजस्व संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान रकम ५२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । अनुदानको रकम लिँदा विभिन्न शर्तहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान लिनेभन्दा आन्तरिक ऋणका दुईटा प्याकेजलाई अक्सनमा लिँदा सहज हुन्छ । ५२ अर्ब विभिन्न ४ वटा अक्सनमा राख्यो भने सहजै आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ । अनुदानको रकम संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको समय पनि धेरै व्यतित भएको देखिन्छ । धेरै समय डोनरहरूसँग डिल गर्दा मन्त्रीको समय खेर जान्छ ।

मन्त्रालयको खर्च प्रभावकारी हिसाबमा नचाहिँदो भारी अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेको देखिन्छ । खर्च गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट छ । खर्च गर्न नसकेर बजेटा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा लागत उच्च हुने र तुरून्तै ऋण तिनुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले दीर्घकालमा तिर्दा तत्काल दायित्व कम हुन्छ । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सहयोग र विनिमय सञ्चितिलाई समेट टेवा पुर्याउँछ ।

बजेटले लिएका धेय

अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने, आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने अभिलाषा, विगतका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीलाई खुलेर उजागर गरेको, संरचनागत चुनौतिको स्वीकारोक्ति, विगतमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’, आर्थिक सुधार वर्ष, सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान गर्ने, ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रूपान्तरणका क्षेत्रलाई बजेटका धेयका रुपमा लिएको छ । यसलाई सही तरिकाले डिजाइन गरिएको छ । अब सबै बर्बाद भयो, गल्र्यामगुर्लुम भयो, श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किनुपर्छ ।

बजेटका सबल पक्ष

पुनरूत्थानको लागि र १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजेटको आर्थिक वृद्धिदर उपयुक्त छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको दरमा हाम्रो बढी हुने गरेको छ । त्यसैले आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणमा १ प्रतिशत माथि प्रक्षेपण गरेर जाँदा विगत ५० वर्षको औसतमा सही नै छ । त्यसैले यो धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । सबै क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउने काम हो ।

मौद्रिक लक्ष्य ५.५ प्रतिशत हुँदा आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले सहज हुने अपेक्षा छ । राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थवादी बनाउन खोजिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको संरचना अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने जीडीपीको १९.७ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट बढी प्रस्ताव गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई ५० हजार जरिवाना रिताउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट १ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने लक्ष्य छ । यो धेरै ठुलो नभई वास्तविक छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने दबाव लिएर अघि बढेको देखिन्छ । र, लचकतालाई विश्वास गरेको देखिन्छ । जीडीपीलाई बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।

‘फिस्कल स्पेस’ कम हुँदा हुँदै पनि पुर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेट विनियोजन राम्रो छ । पुर्वाधारमा १५.४ प्रतिशत, शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट काम गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कृषि ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहमा बढी खर्च हुने भएकाले पर्फमेन्सलाई हेरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कर लगायतका धेरै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महसुल न्यून हुँदा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गत आईटीमा आधारित सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न खोजिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नभएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्काे सरकारले रद्द गर्न सक्दैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसको गुणदोष लिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको छ ।

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संरचनागत सुधारको स्वीकारोक्ति, सोह्रौं योजनाबाट रूपान्तरणका क्षेत्रको अनुशरण गरिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा खर्चको प्राथमिकीकरण सहि दिशामै रहेको छ । आर्थिक सुधार, व्यवसायको वातावरण, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारको रणनीतिलाई राम्रोसँग फ्रेमिङ गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण भएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६७ अर्ब प्रदेश र स्थानीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिईएको छ ।

आगामी वर्षका बजेटका कमी

उद्देश्यलाई माध्यमस्तरीय उपलब्धिमा राखिएको छ । किनकी आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उल्लेख हुनुपथ्र्याे । किनभने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ । खर्चको लक्ष्यलाई थोरै महत्वकांक्षी राखिएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने थियो । किनभने यसले देशको रेटिङमा असर गर्छ । कहलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक फोरममा बोलेका विषयले पनि देशको रेटिङलाई समस्या पार्छ । त्यसैले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ ।

गत बर्षको विनियोजनको आधारमा बढी नभएता पनि कार्यान्वायनको पाटोबाट करिव १ खर्ब खर्च प्रस्ताव उच्च हुने देखिन्छ । चालु खर्च र ऋण सेवाको उच्च दायित्वको कारण पुँजीगत खर्चलाई ‘फिस्कल स्पेस’ कम रहेको छ । बाहिर जाने युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुँदा लक्ष्य बढी देखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको चुनौति

आर्थिक वृद्धि : प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । खाने मुख र काम गर्ने पाखुरा दुवै बाहिरिएका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व, कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने, ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न राम्रै मेहनत गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने दुवै चुनौती छन् । भूकम्प र कोरोना पछिका अनुभवलाई केलायर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

विनियोजन कुशलता: साधन छरिने समस्याबाट विगतमा जस्तै यो बजेट पनि मुक्त रहेको छैन । संशोधित अनुमानको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट खर्च क्षमता ८७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । जसमध्ये चालु खर्च ९३ प्रतिशत, पुँजीगत ७१ प्रतिशत र वित्तीय ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । विगतका वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको देख्दा ग्लानी महसुस हुन्थ्यो । तर, भौतिक पुर्वाधारको पर्फमेन्स हेर्दा कमजोर छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा लागु गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर पुँजीगतको ७१ प्रतिशतमा कसरी ग्रोथलाई सहयोग गर्छ ? आम्दानीतर्फ राजस्व ८८.१० प्रतिशत, अनुदान ६८.७६ प्रतिशत, बाह्य ऋण ६८.३६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९९ प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ । अक्सनका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउनुपर्छ ।

कार्यान्वायन क्षमता बढाउने: बजेटको आकार वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूले ठूलो दबाव दिने भएता पनि कार्यान्वायन क्षमतामा कमी छ । वैदेशिक ऋण परिचालन हुने मनग्य अवसर भएपनि कार्यान्वयन क्षमताको कमीले आन्तरिक ऋणमा भर बढ्न थालेको छ । एक तिहाई बजेट तल्ला तहमा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर खर्च गर्न जरूरी छ । बजेटमा अभियानहरू धेरै भएकाले कति ब्याकअप गर्याे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राजश्व परिचालन: बजेट वक्तब्यको आधारमा हेर्दा राजस्वको दायरा वृद्धिमा सीमितता छन् । नेपालमा करको दयारा लगभग संकुचित हुँदैछ । नयाँ क्षेत्र साना छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीडीपी बढाउने र राजस्व उत्पदकत्व बढाउने चुनौती छन् । कर प्रशासनको क्षमता र लगावको प्रश्न छ ।

खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोग: कहिलेकाहीँ अनुत्पादक पुँजीगत खर्चले नतिजा दिँदैन । प्रदेशहरूले व्यक्तिको जग्गामा समेत ढलानवाला ठूला पर्खाल बनाइएका छन् । यसलाई रोक्न जरूरी छ । समयमा आयोजना सक्ने, आयोजनामा जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो त्याग जरूरी छ । बैशाखसम्म ऋणको मात्रा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ तर, बजेटको ठुलो हिस्सा २१.६६ प्रतिशत ऋण तिर्न जान्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १८.११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३.५५ प्रतिशत जान्छ । साथै, ब्याज तिर्न ५.५ प्रतिशत जान्छ ।

लिनु पर्ने कार्य दिशा

न्यून आर्थिक वृद्धि, बचत, लगानी, उत्पदकत्व, आयातमा आधारित राजस्व, निर्यातआयातबीच ठूलो अन्तर, संरचनागत चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको यसको समाधानका लागि पहल र दृढता जरूरी छ । बजेटमा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयमा सबै मन्त्रालयको अपनत्व चाहिन्छ । असार मसान्त भित्रै कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनकोल ागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितका लागि आयोजनामा क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, लक्ष्य प्राप्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, आन्तरिक ऋणको योजनापूर्ण उपयोग, कोष व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको उपयोग र वित्त अनुशासन कायम राख्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा करिब तीन दशक काम गरिसकेका सुवेदीले बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार) 

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार