काठमाडौं । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयले फेरि बहस र्सिजना गरेको छ । एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने योजना बनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि नियामक र कम्पनीबीच थप विवाद सिर्जना भएको हो ।

गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्न खोज्दा एनसेल समस्यामा परेको हो ।

उसो त नवीकरणका लागि एनसेलले चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले सबै रकम एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि एनसेल ठूलो दुबिधामा परेको हो । कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका सर्तहरू पालना गरेमात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, यस विषयमा जानकारी नभएको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनी स्रोतका अनुसार आगामी ५ बर्षमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानेगरी नवीकरण गर्नु भनेर कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन । ‘मन्त्रिरिषदको बैठकले तेस्रो पटकको नवीकरणका क्रममा एनसेलको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै सरकामा जाने भन्नेबारे हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन,’ एनसेल स्रोतले भन्यो ।

पत्र प्राप्त नभएसम्म अहिले नै सरकारको स्वामित्वमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्ने एनसेलको भनाइ छ । सरकारले जसरी भए पनि एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेको आरोप पनि एनसेलको छ ।

‘हामी निजी क्षेत्रको कम्पनी हौं, सरकारले हामीलाई नै जानकारी नदिएर आफ्नो स्वामित्वमा लग्न पाउँदैन, नवीकरण गरेपछि कम्पनीलाई हामी आफैंले चलाउन पाउनु पर्छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरण भने एनसेलले नवीकरण बापतको रकम बुझाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय जानकारी गराउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको एक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कम्पनीलाई जानकारी गराइनेछ ।

अहिले एनसेल थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानामा पनि परेको छ । एनसेलले प्राधिकरणको नियम अनुसार तेस्रो पटकको नवीकरण बापत बुझाउन ुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पाएको लाइसेन्सको तेस्रो पटकका यही जेठ १६ गतेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनु पर्ने थियो । तर, बुधबारसम्म पनि तिर्नु पर्ने रकममध्ये २० प्रतिशत मात्रै रकम तिरेपछि एनसेल ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको सिकार बनेको हो । एनसेलले नवीकरणको लागी ४ अर्ब बुझाइसक्दा अब १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हो । तर, एनसेल थप ३ अर्ब जरिवानामा पर्दा अब कुल १९ अर्ब रुपैयाँ रकम बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्न पाउने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको र बाँकी रकम समयमै बुझाउन नसक्दा थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिर्न र सर्तहरूको पालना गर्दै आगामी ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘एनसेलले नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब मात्रै बुझाएको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब १६ अर्ब रुपैयाँ पहिलेकै र ३ अर्ब जरिवाना वापत गरेर अझै १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ,’ पौडेलले भने ।

उनका अनुसार एनसेलले सो रकम आगामी भदौ १६ गतेसम्म बुझाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै ३ महिनाअगावै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

एनसेल भने आफूले किस्तामा रकम तिर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘जरिवानामा परेको विषय पनि हामीलाई जानकारी छैन, हामीले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्छ, नेपाल टेलिकमले किस्तामा तिर्न पाउने, हामीले नपाउने भन्ने हुन्छ,’ एनसेल स्रोतले प्रश्न गर्दै भन्यो, यस्तो विभेद गर्न पाइन्छ ?’

एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ ।

एनसेलले वि.स २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

नवीकरण बापतको रकम बुझाउन नसके अब ३ महिनाभित्र एनसेल धरापमा पर्ने हो कि भन्ने कम्पनीलाई छ । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई पाखा लगाउँदै सरकारी स्वमित्वको नेपाल टेलिकमलाई काँखि च्यापेको एनसेलको आरोप छ । हाल नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र रहेको छ । टेलिकमले १९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो भने एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको नवीकरणको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा टेलिकमले २५ वैशाखमा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गरेको थियो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजको हिसाब समेत खोजिएको थिएन ।

एनसेलको लाइसेन्स भदौमा २० वर्ष पुग्दैछ । तेस्रो नवीकरणका लागि कम्पनीले सोमबार नै ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । र, बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार/चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, नियामक भने टेलिकमलाई जस्तो एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउने छुट नभएको बताउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगिता पहाडी नियुक्त

टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन इन्टरनेट कम्पनीलाई निर्देशन

लाभांश घोषणा गर्ने पहिलो बैंक बन्यो एभरेष्ट, यस्तो छ लाभांश इतिहास

एनसेल एपमा अब पुलिस रिपोर्टको सुविधा

तीजको दिनमै सुनको मूल्यमा कीर्तिमानी, ६ महिनाभित्रै २ लाख पुग्ने विश्लेषण

पाँचवटा जीवन बीमा कम्पनी अर्ब क्लबमा, साउनमा यस्तो छ कम्पनीको व्यापार