काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले अझैं पनि आफूहरू सरकारले भूतप्रभावी नीति अघि सार्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको बताएका छन् । विगतका अभ्यासमा बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक ऐनमार्फत् भूतप्रभावी नीति अघि सारेर व्यवसायीलाई कर तिराउने अभ्यास रहेको बताउँदै अझैं पनि व्यवसायीमा सो त्रास रहेको बताएका हुन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो त्रासको संकेत गरकेो हो ।

‘कुनै एक बर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ, पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन, नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ,’ महासंघले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु, एसोसिएट सदस्यहरुबाट सुझाव आइरहेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा समेत असर परेको धारणा राखेको छ ।

राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजस्वका दरहरू परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको महासंघको धारणा छ । लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानको कार्यानवयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने महासंघको दाबी छ ।

उद्योगी व्यवसायीले बजेटसँग तादम्य हुने गरि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै महासंघले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताएको छ । बजेटको ठोस आधार मौद्रिक नीतिले तयार गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

आयोग गठनप्रति सकारात्मक

सरकारले बजेट मार्फत् आयोग गठन गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट मार्पmत महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको हो ।

महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस आयोजना गरि पहिलो पटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन बिकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

यसैगरि महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने बिषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ ।

महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा बिकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ । भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।

स्टार्टअपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्टअपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर, सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढने तर्पm बजेटले बोलेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको महासंघको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

होटललाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग

‘लगानीको वातावरण बनाउन कानुन संशोधनका साथै तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ’

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित