काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पालना नगर्नेहायर पर्चेच कम्पनी तथा पदाधिकारीलाई अधिकतम् ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीके नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशनमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमापहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू

विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकको २० लाख सहयोग, वातावरणीय असर कम हुने