काठमाडौं । मुलुकका चार ठूला विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । आफ्ना जग्गा अनधिकृत रूपमा अरूले निर्वाध प्रयोग गरिरहँदा पनि ती विश्वविद्यालय टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।

मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमात्र नभई पोखरा, सुदूरपश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आफ्ना जग्गा फर्काउन धौधौ परिरहेको छ ।

आफ्नो भोगाधिकार रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाले प्रयोग गरेपछि विश्वविद्यालयहरू पछिल्लोपटक त्यस्ता जग्गा फर्काउन लागिपरेका छन् ।

तर, वर्षौदेखि अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा विश्वविद्यालयले फिर्ता ल्याउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । आफ्नो सम्पतिको जगेर्ना गर्ने जिम्मा स्वंयम विश्वविद्यालयको भएको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

अतिक्रमणको चपेटामा त्रिवि

देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको लामो समय भएको छ । त्रिविको जग्गा विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरी विभिन्न व्यवयसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

कतिपयले त्रिविकै कर्मचारीको मिलेमतोमोमा जग्गा अधिग्रहण भइरहेको पनि आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न गठन गरिएको समितिले २०७४ साउन २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको थियो । जसमा ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

महालेखा परिक्षकको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार यो जग्गा सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहे पनि पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन नसकिएको उल्लेख छ । यस्तै विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको जस्ता समस्याको समाधान गर्न समितिले दिएका सुझावहरू पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

यस्तै विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर परिसरमा रहेको जग्गा पनि अतिक्रमण भएको पाइएको छ । जसमा २०५७ साउन १३ गते ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएको र त्यसको सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि उक्त विद्यालयले त्यो जग्गा अहिलेसम्म विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गरेको छैन । यस्तै, बागमती नदी किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको छ ।

२०७२ को वैशाख २८ गतेदेखि तीन रोपनी जग्गा एक क्लबलाई र २०७२ असार २ गते एक संस्थालाई १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जग्गा फिर्ताको पहल

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार जग्गा फिर्ताका लागि पहल भइरहेको छ । अतिक्रमणमा परेको प्रसंग पटक–पटक सञ्चारमाध्ययममा पनि सार्वजनिक भएपछि अहिले जग्गा फिर्तीको कुरा उठेको छ ।

अतिक्रमित जग्गा खोज्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भइसकेको छ । गएको साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको समितिमा जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ प्राडा प्रमुसागर चापाईं पनि छन् ।

समितिले त्रिविका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमणमा परेका जग्गाको खोजी गर्ने भएको छ । सबैभन्दा पहिले उपत्यकाभित्रको जग्गा खोजी गर्ने त्रिविले जनाएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको ६२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा

पोखरा विश्वविद्यालयको ६सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२, १३, १४ का १३७२–१३–३–० रोपनी जग्गामध्ये ६ सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेका छन ।

प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न पोखरा विश्वविद्यालयले के गरिरहेको छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउन असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

२०६२ सालसम्म फिर्ताका लागि विभिन्न पहल भए पनि त्यसपछि भने कुनै प्रयास नभएको विश्वविद्यालयका सह प्रशासक गोर्वद्धन भट्टराईले बताए । ‘त्यसबेला जग्गा फिर्ताका लागि पटक–पटक आवाज उठे पनि त्यसपछि यो विषय बिस्तारै सेलाउँदै गयो,’ उनी भन्छन्,‘पहिले अतिक्रमणमा परेका जग्गामा टहरा थिए विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्रहरी गएर भत्काएको थियौँ सकिएन, अब चाहेर पनि विश्वविद्यालयले सक्ने अवस्था छैन ।’

अतिक्रमण गरेको विश्वविद्यालयको जग्गामा अहिले ठूला पक्की संरचना बनिसकेका छन् । भट्टराई राजीनितक दलको आडमै सुकमबासी भनिएकाहरूले जग्गा हडेपेको बताउँछन् । विश्वविद्यालयको जग्गा नेताको भोटसँग मोलमोलाई भएको उनको आरोप छ ।

‘हाम्रा नेताहरूलाई भोट चाहिन्छ, उनीहरूलाई हटाए भोट दिँदैन भन्ने डर,’ उनी भन्छन्, ‘यहीकारण जग्गा फिर्ता ल्याउन गाह्रो भयो, अब विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउन राजनीतिक दल अथवा सरकारले भन्दा अरुले नसक्ने उनको भनाइ छ ।

जग्गा फिर्ता ल्याउन सुदूरपश्चिममा पनि सकस

सुदूरपश्चि विश्वविद्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमित भएको छ । विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पतिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिगाहा जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गरी आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने महालेखापरिक्षाको प्रतिवेदनले भनेको छ । विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को नियम ९३ (७) मा विश्वविद्यालयको जिम्मा वा स्वामित्वमा रहेका जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएका सम्पत्ति, जायजेथा र सामानहरू सुरक्षित राख्नु र राख्न लगाउनु प्रत्येक पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीहरूको कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुने उल्लेख छ ।

टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ढवीन्द्र रावलले २०६३ सालदेखि जग्गा अतिक्रमण भए पनि फर्कउन नसकेको बताए । यसका लागि पटक पटक मन्त्रालयदेखि हरेक निकायमा धाउँदा पनि फर्काउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सडक आन्दोलन गर्दा पनि केही सीप नलागेको बताउँदै धाउनुपर्ने हरेक ठाउँमा भाएको बताए ।

‘यसका लागि धरै धायौँ, वास्तविक सकुम्वासी पहिचान गरी व्यवस्था गर्न पनि भन्यौं तर हाम्रो सीप लागेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसको जिम्मा राज्य पक्ष र विश्वविद्यालयले लिनुपर्छ ।’ यो जग्गा तत्कालीन टिकापुर विकास समितले २०६२ सालमा लिएको र त्यसको लालपुर्जा पनि आफुहरूसँग रहेको बताउँदै रावलले राज्यले नै यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

जग्गाको एकिन विवरण नै छैन

जग्गा अतिक्रमणमा परेको पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयसँग कति जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने नै एकिन छैन । तर, महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले भने ८० बिगाहा जग्गा स्थानीयले घेरा पर्खाल लगाई अतिक्रमण गरेको देखाएको छ ।

मोरङको साबिक इन्द्रपुर, मृगौलिया र सुन्दरपुर गाउँ विकास समितिअन्तर्गतको ८०५ बिघा जग्गा भोगचलनका लागि २०५५ सालमा स्वीकृति लिएको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८० बिगाहा जग्गा घेरा पर्खाल लगाई प्रयोग गरिँदै आइएको छ ।

सीमा आसपासका क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका जग्गा संरक्षणका लागि कंक्रिट पोल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७४ जेठ २० गते ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो । विवादरहित सीमांकनका लागि जग्गाको फेरि नापी गर्न एक परामर्शदातासँग २०७७ माघ २२ गते ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको थियो तर, सो परामर्शदाताले आफ्नो काम सम्पन्न नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो कति जग्गा अतिक्रमणमा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नै दिन सकेन । विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत फणिन्द्रराज बरालले फिर्ताका लागि पहल गरेको भए पनि कर्मचारीको पहलले मात्र जग्गा फिर्ता नहुने बताए । उनले भने, ‘यो माथिल्लो तहबाट गरिने प्रयास हो, हामी कर्मचारीले मात्र कुरा उठाउँदा हुँदैन, तर धेरैपटक यो विषयमा मुद्दा मामिला गरिसकेका छौँ । ’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य