२०८१ जेठ २९ गते १८:५२ विकासन्युज
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारबाट योजनाका नाममा सांसदलाई पैसा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
रिटमा मधेस सरकारबाट ठाडै सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको बताउँदै तत्काल रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
रिटमा सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.