काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न ७ असारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काडमाडौं महानगरले शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा सटर भाडामा लगाइएको भन्दै विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराएको थियो ।

सटरमा ताला लगाएपछि व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

महानगरको निर्देशन अनुसार नगर प्रहरीले सटरमा ताला लगाएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असार ७ गते पक्षविपक्षबीच छलफलपछि टुंगो लाग्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सले १३ प्रतिशत बोनस सेयरसहित लाभांश वितरण गर्ने

शनिबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

अख्तियार अनुसन्धान अधिकृतलाई आरोपीले घूस दिन खोजेपछि…

घरजग्गालाई उद्योगको मान्यता दिन माग, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गर्न जोड

एसएएफटीएले दक्षिण एसीयाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : ढकाल

क्यानडामा चरम उत्कर्षमा पुग्यो बेरोजगारी, के देश मन्दीमा फँस्दैछ ?