नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो शंकर ग्रुप । जगदम्ब ब्राण्डका सिमेन्ट, स्टिल लगायत विभिन्न वस्तु उत्पादनबाट उदाएको यो ग्रुपले व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै लगेको छ । ग्रुपले उत्पादनसँगै व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा ठूलो लगानी गरेको छ । लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जमा पनि शंकर ग्रुप निणर्यक लगानीकर्ता हो ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने दौडमा व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको मोलमोलाईका कारण नै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ । उता स्टिल उद्योगमा लाग्ने करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएपछि शाहिल अग्रवालसहित स्टिल उद्योगीहरू बजेटमा घोषित करका दर सच्याउन सरकारसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । शंकर ग्रुपले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनाएको हिल्टल काठमाडौं होटल यही महिनादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । प्रस्तुत छ यी र समग्र व्यावसायिक वातावरणबारे शाहिल अग्रवालसँग रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्ससँग जोडेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको छ । यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले निणर्य लिन नसकेको भनिन्छ । तपाईं पनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सेवोनको अध्यक्षमा आफू अनुकूल नियुक्ति गराउन व्यवसायीहरू सक्रिय भएका हुन् ?

सेवोनको अध्यक्ष नियुक्ति नितान्त राजनीतिक विषय हो । अण्डरग्राउन्डमा केही भएको पनि हुनसक्छ । मलाई लाग्छ त्यसमा राजनीतिक विषय बढी जोडिएको होला ।

राजनीतिक विषय भन्नाले ?

सबैलाई थाहै छ नि, एउटा पार्टीको सरकार होइन । सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच कुरा मिल्नुपर्ने होला ।

समाचारहरूमा तपाईंको नाम पनि जोडिएका छन् नि ?

यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । एक वर्षअघि हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्नका लागि निवेदन दिएका छौं । हाम्रो मात्र होइन, अरु ठूला व्यवसायीहरू लगानीकर्ता भएको कम्पनीहरूले पनि निवेदन दिएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर टिकाटिप्पणी भएको हुनसक्छ ।

सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सेटिङ भएको सूचना चुहिएपछि अन्य ३ जना उम्मेदवारले प्रस्तुतिकरण गर्नै गएनन् । यो त चलखेलको राम्रै उदाहरण भयो नि ?

सर्टलिष्टमा रहनुभएका ५ जनामध्ये तीन जना जानु भएन रे भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । यी विषय कि त अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला कि सिफारिस समितिलाई थाहा होला ।

स्टिल उद्योगमा लाग्ने करमा फेरबदल भएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो । तपाईंका माग सम्बोधन हुने भयो नि नहुने भयो ?

सरकारको कर नीतिले स्टिल उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेका छौं । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले वास्तविकता बुझेर करेक्सन गर्नेछ ।

के अर्थमन्त्रीले यो विषय नबुझी करका दर हेरफेर गरेका हुन् ?

विलेटबाट ११ प्रतिशत भ्यालु हुन्छ, स्पन्जबाट १७ प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई मिस्गाइड गरिएको पाइयो । त्यसैका आधारमा करका दर परिवर्तन भएको बुझेका छौं हामीले । तर, स्पन्जबाट ५० प्रतिशत भ्यालु एड भइराखेको छ । भन्सार डाटा हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने कुरा हो । सरकारले अब यो कुरा बुझेको छ ।

बजेटमा आइसकेपछि करका दर संशोधन हुन सक्छ र ?

सरकारले चाहेमा करेक्सन गर्न सक्छ । बजेट पास हुनुभन्दा अघि करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ । अध्यादेशबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ । यसअघि स्यानिटरी प्याडमा लाग्ने कर संशोधन भएको थियो । सुनमा लाग्ने भन्सारदर पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नै संशोधन भएको थियो । अहिले जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ । सरकारले वास्तविकता बुझेर करका दरमा परिवर्तन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

उद्योगीहरू पनि परिसान भइसके । भेट्नुपर्ने सबैलाई भेटिसक्यौ, भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेका छौं, सबैलाई डकुमेन्ट बुझाईसकेका छौं । उद्योगको काम छोडेर अन्यत्र दौडधूपमा लाग्नु परेको छ । अब आन्दोलन गर्ने कि भन्ने पनि छ ।

व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलनको कुरा गर्ने, कस्तो संस्कार विकास भइरहेको छ हाम्रो समाजमा ?

आन्दोलन नगरी केही नहुने भयो । आन्दोलन गरे काम बन्छ, नगरे काम बन्दैन । हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर हैन, बाध्यता हो । कहिले विद्युत काटिएको छ, कहिले कर वृद्धि भएको छ । एकपछि अर्को इस्यू आइरहेको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि तपाईंहरुले ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि नपर्ने भयो ?

लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यौं । मुख्य सचिव पनि सँगै हुनुुहुन्थ्यो । आयोगले जे भनेको छ, त्यो लागू हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा सोहीअनुसार हुने भयो । अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा फैसला जे आउँछ, त्यही हुन्छ ।

विवादमा रहेको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि छुट हुने भयो ?

मैले भने नि कानुनमा लेखेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ । अदालतमा विचारधीन विषयमा फैसला कुर्नुपर्छ । लाल आयोगले निश्चित समयअवधिको महसुल टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा अनुसार तिर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटाअनुसार विद्युत महसुल तिर्छौं भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं ।

विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गरेको छैन ?

गत सता मारुती सिमेन्टको नाममा फेरि ३२ करोडको बिल काटेर पठाएको छ । त्यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेका छौं । उहाँले पनि यो मिल्दैन, म कुलमानजीलाई बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सबैले फलो गरौं भन्नुभएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्न व्यवसायीहरू तयार हो नि ?

लाल आयोगको प्रतिवेदन स्पष्ट छ । कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म महसुल तिर्नुपर्छ, कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तिर्नु पर्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । पैसा तिर्नका लागि प्राधिकरणले के-के डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसमा विवाद हुँदैन ।

लाल आयोगका प्रतिवदेनअनुसार शंकर ग्रुप अन्तर्गत कम्पनीहरूले कति पैसा तिर्नुपर्ने भयो ?

तीन महिनाको महसुलको कुरा आएको छ । त्यसमा पनि टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा प्राधिकरणले हामीलाई देखाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा बिल जारी हुनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुँदैछ कि खराब हुँदैछ ?

सुधार भयो भनेर कसरी भन्ने ? निर्माण क्षेत्र ठम्प छ । स्टिल, सिमेन्टको व्यापार ३०/३५ प्रतिशत घटेको छ । हरेक वर्ष १०/१२ प्रतिशत व्यापार बढ्नुपर्ने हो । विगत ३ वर्षदेखि वृद्धि छैन । सबै हिसाब गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले बजार सानो भयो । घरजग्गा, सेयरबजारमा मन्दी नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन पहिला निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ ।

निर्माण क्षेत्रप्रति निरास भएर जगदम्बा सिमेन्ट बेच्नुभएको हो ?

हाेइन । नेपालका सबै ग्राण्डिङ उद्योग घाटामा छन् र अलमोष्ट बन्द नै भइसके । जगदम्बा सिमेन्ट हाम्रो सानो ग्राण्डिङ उद्योग हो, त्यहाँ क्लिङकर उत्पादन थिएन । त्यस उद्योगमा हाम्रो सेयर लगानी पनि करिब ४० प्रतिशत मात्र थियो । त्यसैले हामीले पुरानो साझेदारलाई सबै सेयर दिएका हौ । हामीसँग क्लिङकरसहितका ठूला उद्योगहरू सौर्य सिमेन्ट र रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगबाट बाहिरिएको होइन ।

नयाँ लगानी केमा गर्दै हुनुहुन्छ ?

नयाँ लगानी गर्न वातावरण नै छैन । धेरै पहिला बनाउन थालेको हिल्टल होटल असार ३० गतेबाट पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदैछ । यसपछि अरू स्थानमा पनि होटल खोल्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि जग्गा किन्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंपछि पोखरामा एउटा होटल खोल्ने सोच छ ।

होटलहरू पनि धेरै खुलेका छन् । यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला ?

भविष्य त राम्रो नै देखिन्छ । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल आएको छन् । यसलाई ३०/४० लाख पुर्याउन गाह्रो छैन । थाइल्याण्डमा ४ करोड पर्यटक आउँछन् भने नेपालका ४० लाख आउन नसक्ने कुरै हुँदैन ।

हामीले सुनेका छौं कि तपाईंको होटल प्रोजेक्टको लागत सुरु अनुमानभन्दा धेरै बढ्यो । कतिमा बनाउने योजना थियो, कति बजेटमा बन्यो ?

सुरुमा हामीले सानो होटलको योजना बनाएका थियौं । १२८ कोठाको हिल्टन डबल ट्रीको सोच थियो । त्यतिबेला साढे ४ अर्ब लागत अनुमान थियो । भूकम्पपछि हामीले होटलको प्लानमा रिडिजाइन गरौं । जग्गा पनि थयौं । कोठा पनि १७२ वटा बनायौैं । ब्राण्ड पनि अपग्रेट गरेर हिल्टल होटल एण्ड रिर्सोटमा अप्स्केल गर्यौं ।

त्यतिबेला हाम्रो लागत अनुमान साढे ७ अर्ब थियो । कोभिडले गर्दा ६ महिनासम्म त काम गर्नै पाइएन । कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र उठ्न समय लाग्छ, २०२५ पछि मात्र पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन्छ भन्ने अनुमान सबैतिर थियो । यस्तो बेलामा हामीले पनि बिस्तारै काम गर्यौं, किन छिटो लगानी गर्ने भनेर । यस पृष्ठभूमिमा हामी करिब २ वर्ष ढिला पनि भयौं । त्यसले लागत बढायो र अहिले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्न गयो ।

यो लगानी कहिलेसम्म उठ्न सक्छ ?

वार्षिक २० लाख पर्यटक आए भने ५ वर्षमै पनि लगानी उठ्छ । अहिलेको हिसाबले १० वर्षमा लगानी उठ्छ । स्थिति झन खराब भयो भने १५/२० वर्ष लाग्न पनि सक्छ । हिल्टन वर्ल्डकाे टप ब्राण्ड हो । लोकेसन पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा छ । मेरो हिसाबमा सोचेभन्दा राम्रो होटल बनेको छ । सुविधा धेरै राम्राे छ ।

हिल्टन ब्राण्ड नै किन रोज्जुभयो ?

होटल बिजनेसमा ग्ल्यामर पनि छ, जटिला पनि छ । उच्च गुणस्तरको होटल सेवा सञ्चालन गर्न धेरै कम्पोनेन्टमा गुणस्तर कायम राख्न सक्नुपर्छ । एक्स्पर्ट टिम चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन । हिल्टनसँग संसारभरि ८ हजारभन्दा बढी होटल छन् । १०० वर्षभन्दा पुरानो होटल हो । ऊसँग एक्स्पट टिम हुन्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति छ ।

हामी सानो होटल खोलेर सिक्दै, सेवा विस्तार गर्दै जान सक्थ्यौं । तर, हामी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छिटो सेवा विस्तार गर्न चाहन्छौं । पहिला एउटा खोल्यौं, अब ४ वटा खोलौंला, फेरि ८ वटा खौलौंला । लगानी हामी गर्छौ, व्यवस्थापन एक्स्पर्ट ग्रुपले गर्छ ।

यसरी ब्राण्डेड चेनमा जाँदा एक्स्पर्ट कष्ट कति हुँदोरहेछ ?

यसबारे ठ्याक्कै डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । तर, अलग-अलग ब्राण्डको अलग-अलग रेट हुन्छ । कम्तीमा ३ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म लिने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसमा पनि कुल कारोबारमा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, नाफामा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, अरु शीर्षक पनि जोडिएर आउँछन् । हरेक ब्राण्डको आआफ्नै नीति हुन्छ ।

यस होटलमा लगानी शंकर ग्रुपको मात्र छ कि अरूको पनि छ ?

अहिले शंकर ग्रुपको मात्र लगानी छ । पछि हामी यस होटललाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने सोच बनाएका छौं । यसको चुक्ता पुँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहन्छ ।

हिल्टन ब्राण्डका अरू होटल पनि खुल्दैछन् । यो ब्राण्डमा जसले पनि होटल खोल्न पाउँछ नेपालभित्र ?

हिल्टनभित्र पनि १० वटा क्याटगोरीका होटल छन् । अरू होटलमा पनि यस्तो हुन्छ, ह्यात रिसेन्सी, ह्यात प्यालेस भने जस्तै । महाराजगञ्जमा हिल्टन डबल ट्री खुल्दैछ, त्यो अर्के क्याटगोरी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हिल्टन होटल अरूले खोल्न पाउँदैन, त्यसको अधिकार हामीले लिएका छौं । देशभरिको अधिकार लिने धेरै ठूलो कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो हामीले दिन सक्दैनौं । त्यसैले पोखरामा वा अरु सहरमा जो कोहीले पनि हिल्टन खोल्न पाउँछ ।

फेरि व्यवसायिक वातावरणको कुरा गरौं । एक वर्षअघि दैनिक ७०/८० करोडको सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । अहिले दैनिक ५ अर्बको सेयर कारोबार हुन थालेको छ । मालपोतको डाटाले घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार त संकेत गर्दैन ?

ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतबाट करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैको प्रभाव होला सेयर कारोबार बढेको छ । तर यो दिगो होला जस्तो लाग्दैन । घर जग्गाको कारोबार पनि खासै बढेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ, बजेट अगाडि इभी गाडी धेरै बिके । दुई पाङ्ग्रे सवारी पनि १२/१५ प्रतिशतले बढेको छ । विद्युतीय सामाग्रीहरूको व्यापार पनि केही बढेको सुनेको छु । होटलहरूको व्यापार राम्रो छ । पर्यटक बढेकै छन् । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । बैंक कर्जाको ब्याज घट्दा केही राहात मिलेको छ ।

ब्याजदर कम हुँदा ब्याज खर्च कति कम भयो शंकर ग्रुपको ?

२/३ प्रतिशत ब्याज घट्दा नै वर्षमा ढेड/दुई सय करोड फरक परिहाल्छ । ब्याजमा त राम्रै राहात मिलेको छ अहिले ।

अटोमोबाइल व्यापारमा सक्रियता बढाइरहनुभएको छ, कस्तो छ बजार ?

पहिला वार्षिक ३ लाख २५ हजारसम्म टु ह्विलर बिक्री भएको थियो । मन्दीसँगै यो संख्या १ लाख ३० हजारमा झर्यो । यो वर्ष १ लाख ७५ हजार टु ह्विलर बिक्री हुन्छ जस्तो छ । त्यसमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा टीभीएसको छ ।

टीभीएस नेपालमा नै एसेम्बल गरिरनुभएको छ । कस्तो चल्दैछ उद्योग ?

जति टीभीएस बिक्री हुन्छ, ९५ प्रतिशत नेपालमा नै एसेम्बल भएको छ । टीभीएसको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख मोटरसाइकल बनाउने हो । तर, हामीले जम्मा ३० हजार बनाइरहेका छौं । ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर फाइदा पनि हुँदैन, क्षमता विकास गर्न पनि सकिँदैन । जतिबेला वार्षिक ३ लाख मोटरसाइकल बिक्थ्यो त्यतिबेला हामीले उद्योग लगायौं । त्यतिबेलाको सिनारियो यस्तो थियो कि २/३ वर्षपछि वार्षिक ५ लाख टु ह्विलर बिक्छ । त्यतिबेला हामीले एक लाख वटा बेच्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, बजार विस्तार हुन सकेन र हामी ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चल्नु परेको छ ।

अटोमोबाइलमा एसेम्ब्लिङ उद्योगका संख्या त बढ्दै गएका छन् । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मुख्य कुरा सरकारको नीतिले सपोर्ट गर्नुपर्छ । २/३ वर्षअघि बजेटमा केही राम्रो नीति आयो । सरकारले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो ।

महत्वपूर्ण कुरा भोलुम ठूलो हुनुपर्छ । जबसम्म ठूलो भोलुममा नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तबसम्म नेपालमै पार्टस् बनाउन पनि सकिँदैन । नेपालमै पार्ट्स बनाउन सक्दा त्यसको भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ ।

कार एसेब्लिङबारे केही सोच्नुभएको छ ?

भोलुम नै पुग्दैन । गाडी एसेब्लिङ प्लान्ट लगाउन पनि कम्तीमा वार्षिक २०/२५ हजार गाडी उत्पादन गरेर बेच्न सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यो उद्योगले राम्रो गर्न सक्छ । नेपाल कार मार्केट नै वार्षिक १५ हजारभन्दा कम छ । धेरै ब्राण्डहरू छन् । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । उद्योगमा लगानी पनि धेरै छ, जोखिम धेरै छ । व्यापारमा लगानी पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । अटो मात्र होइन, जुनसुकै उद्योगका लागि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएन भने नेपालमा उद्योग चलाउन सकिँदैन ।

त्यही भएर तपाईंहरू पनि व्यापारमा केन्द्रित हुँदै जानुभएकाे हो ?

त्यस्तो होइन, हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीजमा बढी फोकस गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हामीले होटल र पुर्नबीमा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छौं । व्यापारको सीमा हुन्छ । जनरल ट्रेडिङमा लाखौं मानिस हुन्छन्, त्यसमा फाइदा नै छैन । ब्राण्डेड प्रडक्ट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि पुराना ब्राण्ड पहिले नै एउटाले लिइसकेको हुन्छ । हाम्रो व्यापार नराम्रो पनि छैन, राम्रो पनि छैन । वर्षमा करिब २ हजार करोडको व्यापार होला ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?