बझाङको मष्टामा नियम विपरीत ४१ जना कर्मचारी नियुक्त, भ्रमण खर्चको लेखाजोखा नै छैन
२०८१ असार ४ गते १८:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले नियम विपरीत ४१ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले नियम विपरीत ४१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो ।
स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, बगैचे लगायतका पद बाहेक अन्य पदमा करारमा कर्मचारी राख्न पाउँदैन । तर, अन्य कर्मचारीलाई पनि करारमा नियुक्त गरि १ करोड ६३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने सुझाव महालेखाले देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेाणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले दरबन्दी भित्रका विभिन्न पदमा ४१ जना कर्मचारीहरु करारमा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
गाउँपालिकाले दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा गाउँपालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर पर्ने हुँदा रिक्त पदहरु पूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको हो ।
यस्तै, गाउँपालिकाले भ्रमणमा गरेको खर्चको कुनै अभिलेख नराखकेको पनि उल्लेख गरेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्नेमा विभिन्न कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेको भ्रमण आदेश र भ्रमण विल अनुसार खर्च लेखेकोमा भ्रमण अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै तेरिज तयार नगरि एउटै गोश्वरा भौचरबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, सरुवा तथा भ्रमण भत्ता एकमुष्ट भ्रमण प्रतिबेदन बेगर यो वर्ष अनुगमन तथा मूल्याकंन वापत ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ । यसबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रम प्रभाबकारी भयो भन्ने आधार नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । नियमाबलीमा उल्लेख भएबमोजिम भ्रमण अभिलेख तथा भ्रमण प्रतिवेदन राखेर मात्र भ्रमण खर्च लेख्नु पर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागु नगरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसले गर्दा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सो माथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कार्यविधि तर्जुमा नगरेको र गाउँपालिकाले उद्देश्य प्राप्तिमा आईपर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि सोको निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको बुझिएको छ ।
मष्टा गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको निणर्य बमोजिम बिभिन्न शीर्षकमा कुल २ करोड ७२ लाख ११ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ४८ करोड ११ लाख ७१ हजारको ५.६ प्रतिशत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पनि देखाएको छ । गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, मा व्यवस्था बिना रकमान्तर गरी खर्च गरेको उपयुक्त नदेखिएको र यसलाई सुधार गर्नु पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.