‘बैंकहरू ‘बिग’ बने, अब कडा नियमन गर्नुपर्ने देखियो’

२०८१ असार ६ गते १७:४७ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले बैंक ठूला भएपनि अब कडाइका साथ नियमन गर्नु पर्ने आश्यकता देखिएको बताएको छ । बैंकहरू पुँजीका आधारमा ठूलो भएको र त्यसले थप जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता राख्ने भएकोले नियामकले सतर्क भएर कडाइका साथ नियमन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था स्थायित्व प्रतिवेदन तयार पार्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्र बैंकले लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीतिले बैंकहरू बलियो भएको बताउँदै अब ती बलियो संस्थाहरुलाई कडाइका साथ नियमन गरेर मात्रै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने धारणा राष्ट्र बैंकको छ ।

‘सन् २०२२/२३ मा नेपालको अर्थतन्त्र मध्यम स्थितिमा देखियो, मुद्रास्फिति लक्ष्यभन्दा केही माथि पुग्यो, रेमिट्यान्स केही बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ, यसले चालु खाता घाटा केही कम गर्यो, बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनले संस्थाहरू ठूलो भए र वित्तीय संस्थाको संख्या घट्यो, यसले वित्तीय संस्थालाई बलियो पनि बनायो, अब यी बलियो संस्थालाई नियमन गर्नका लागि बढ्दै गएका जोखिम कम गर्नका लागि नियमनमा पनि कडाइ गर्नु पर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुस्तताले वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्केको पनि बताएको छ । अर्थतन्त्र असहज भएको अवस्थामा उच्च ब्याजदरले केही ऋणीहरू ठूलो समस्यामा परेको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकहरू अहिले पनि ऋण प्रवाह गर्न नसकेर समस्या भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले लिएको केही कडा मौद्रिक नीतिको प्रभाव पनि परेको बताएको छ । यसले ऋणीको भुक्तानी क्षमता घटाएको र वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा पनि दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, गैरवित्तीय संस्थाको सम्बन्ध बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा परेको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत फिर्ताको समस्याको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राजनीतिक अस्थिरता र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले पनि नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई केही असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बढ्दै गएको क्यूआर भुक्तान, कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङ र आरटीजीएस जस्ता डिजिटल भुक्तान विधिहरूले राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण र वित्रीय पहुँच नीतिलाई टेवा पुर्याइरहेको पनि बताएको छ । तथापि, डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा तीव्र वृद्धिले वित्तीय प्रणालीमा चुनौतीहरू भने थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सँग सम्बन्धित बढ्दो अनिश्चितताहरूको बीचमा नेपालको वित्तीय प्रणाली स्थिर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘बैंकहरू ‘बिग’ बने, अब कडा नियमन गर्नुपर्ने देखियो’