काठमाडौं । अहिले अधिकांशले मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ भनेर चासो दिन थालेका छन् । तर, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंक धेरै बोल्दैन । अधिकांशले मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा गरेको देखिन्छ । कसका के अपेक्षा छन् भनेर राष्ट्र बैंकले सुझावका रूपमा संकलन गरिरहेको छ । सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव तथा माग गरिराख्नु भएको छ । तथ्य तथ्याङ्क, वर्तमान अवस्थाका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार पार्छ । देशको मूल्यवृद्धि उच्च छ भने मौद्रिक नीति कडा आउँछ भने मूल्यवृद्धि सहज वा भएका बेला केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय बैंक तथ्याङ्कभन्दा बाहिर नगई सन्तुलन भएर मौद्रिक नीति ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछु भन्नु भएको छ भनेर यस विषयलाई सहज रूपमा नलिनु होला । वर्तमान अवस्था र तथ्याङ्कलाई अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भनेर सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिसँगै फाइनान्सियल सेक्टर पोलिसी पनि ल्याउँछ । र, अधिकांशको चासो त्यतातिर देखिन्छ । कोभिड महामारीमा धेरै महत्वपूर्ण काम गर्दा अवस्था सहज अवस्था बन्यो । त्यसैले कोभिडकालमा ल्याइएको जस्तो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा आफूहरूले नगरेको निजी क्षेत्रले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ । अर्थात् कोभिडको समयमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा अहिले नरहेको निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ । तर, व्यक्तिगत समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको देखिन्छ । आफू अनुकुल गर्न खोजिरहेका छन् । व्यक्तिले आक्रामक रूपमा कर्जा लिएका छन् । त्यसबाट कसरी निस्किने भनेर विभिन्न उपाय खोजिरहेका छन् । त्यो सकसबाट बाहिर निस्किन राज्य, राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ कि भनेर आशा राखिएको छ । र, ती आशालाई अन्तिममा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोजेको महसुस हामीहरूलाई भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । त्यसैले धेरै हात फैलाउन वा हाँगा फिजाउन सक्दैन । सीमाभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले काम गर्छ । यो विषय सबैले बुझिदिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा दैनिक दुईटा कार्यक्रममा भइरहेका छन् । ती कार्यक्रममा कतिपय साथीभाईहरूले यो–यो वस्तुमा लोन टू भ्यालू रेसियो बढाइदिनुपर्याे भनेर माग गर्नुहुन्छ । अहिलेको लोन टू भ्यालू रेसियो हुँदा त धेरै आत्तिनु भएको छ । अझै योभन्दा बढाउँदा अर्काे वर्ष साँचो बुझाउन आउनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले कसैलाई ऋणमा डुबाउने गरी नीति ल्याउँदैन । व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने हो । व्यवसाय धान्ने वातावरण वा नीति बनाइदिने हो । साथै सुधारका कार्यक्रम पनि ल्याउँछौं । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन पनि सुधार नीतिका रूपमा अघि सारिएको हो । सुरुवातमा धेरै विरोध भयो । तर, पछिल्लो समय पचाइसक्नु भएको छ । सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले ऋणीलाई ऋण लिन कुनै बाधा–अड्चन हुने छैन भनेर विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा भनिरहेको छु । यदि कहीँकतै समस्या देखियो भने सिधैं राष्ट्र बैंकमा गुनासो वा सुझावका रूपमा पेस गर्दा हुन्छ । ग्राहक संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै डिभिजन नै खडा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मार्केट कण्डक्सन (बजार संचालन) को काम पनि गर्ने योजनामा छ । अब संस्थाको नियमन मात्रै नभएर ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

एक जना ठूलो व्यवसायी म कहाँ आएर वर्किङ क्यापिटलका कारण मेरो व्यवसाय रोकियो, बैंकले पनि विभिन्न कुराहरू गर्न थालेको छ भनेर गुनासो गर्न थाल्नुभयो । त्यसपछि म आफैंले विगत ५ वर्षको फाइनान्सियल विवरण अध्ययन गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट धेरै ठूलो देखियो । रेगुलर बस्नुपर्ने स्टक प्रशस्त छ । त्यसका लागि ३ देखि १० वर्षको वर्किङ क्यापिटल लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह छ । व्यवहारिक हिसाबमा समस्या परेको छ भने राष्ट्र बैंकको ढोका खुला छ ।

बैंकबाट कर्जा लिँदा कमिसन खाने गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा एक जना इन्जिनियर र विकास बैंकका अध्यक्षले गुनासो गर्नुभयो । यो राष्ट्र बैंकका लागि पटक्कै स्वीकार्य छैन । यस्ता विषय हाम्रो कानमा परेपछि चुप लागेर बस्दैनौं । राष्ट्र बैंकका लागि योभन्दा ठूलो विषय केही हुन सक्दैन । दुवै जनाले कुन व्यक्ति र कुन बैंक हो, त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ । होइन भने बिना प्रमाण र बिना आधारका विषय सार्वजनिक फोरममा गरेर केही अर्थ हुँदैन । राष्ट्र बैंकले सयौं जनालाई कारबाही गरेको छ । ग्राहकसँग खाता लिंक भएकै संकेतका आधारमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । तर, तपाईहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्जा लिँदा कमिसन लिएको प्रमाण देखाउँछु भनिराख्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकका लागि यो विषय गम्भीर हो । योभन्दा ठूलो आक्षेप बैंकका लागि अरू केही हुँदैन । कुन व्यक्ति र कुन बैंकले कमिसन लिएको हो त्यसको सबै प्रमाण केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्छ । होइन भने सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न पाए भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विपन्न वर्ग तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जरूरी छ । भलै विकसित अर्थतन्त्रमा यस्ता विषयले अर्थ नराख्न सक्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युतमा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य नगरेको भए यति धेरै पीपीए हुने थिएनन् । हाल ३३ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । आगामी वर्ष ४५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अब अरूण तेस्रोबाट पनि बिजुली उत्पादन भएपछि क्षमता अझै व्यापक बन्छ । बैंकहरू जहाँ कम जोखिम छ त्यहाँ बढी कर्जा दिन रुचाउनुहुन्छ । आयात गर्ने, आयातको फाइनान्सिङ गर्ने, सामान बेच्ने र कर्जा तिर्नेलाई कर्जा दिन बैंकहरू सहज मान्नुहुन्छ । तर, राज्यको उद्देश्य आयात गर्ने मात्रै होइन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्नु पनि हो । त्यसका लागि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

२०८४ सालसम्म कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यसपछि कृषिमा ३ खर्ब बराबरको आयात रोकिन्छ । साना उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरू अर्थतन्त्रका खम्बा हुन् । १५ प्रतिशत साना उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विपन्न वर्गतर्फ ३० लाख ग्राहकहरू छन् । जसमध्ये अधिकांश महिला छन् । उहाँहरूले ससानो ऋण विपन्न वर्ग क्षेत्रका माध्यमबाट पाउनु भएको हो । व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन गर्न र जीवन निर्वाहका लागि ठूलो योगदान पुर्याएको छ । कहिलेकाहीँ काम गर्ने शिलशिलामा केही समस्या आउँछन् । जसले काम गर्छ उसका बारेमा धेरे कुराहरू आउनु स्वभाविक हुन्छन् । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । काम गर्दैगर्दा समस्या आयो भने डराउनु हुँदैन । समस्या र चुनौती व्यवस्थापकका लागि कच्चा पदार्थ जस्तै हुन् । ती समस्या र चुनौतीसँग जुधेर समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विपन्न वर्ग तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा आवश्यक छ । बजार सोही अनुसार परिपक्व हुनुपर्छ ।

बैंकहरू स्वनियमन र अनुशासित हुनुपर्छ । आफ्नो पोर्टफोलियो विविधिकरण, व्यवस्थापन, सन्तुलित र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा नियमन भएन भने सहकारीको जस्तै स्थिती हुन्छ । त्यसैले नियमन हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन । तर, ती नियमन बजारमैत्री, बैंकिङमैत्री छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नियमन हुँदा नै बैंकिङ प्रणाली जोगिएको छ, रिजनेबल बनाएको छ, विश्वास जगाएको छ । तापनि बैंकहरूमाथि शंका गरिरहेका छन् । त्यसकारण नियमन आवश्यक छ, राष्ट्र बैंकले सोही अनुसार काम गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्यज्योति लाइफका बिमितले अनलाइन प्रिमियम भुक्तानी गर्दा उपहारै उपहार जित्ने अवसर

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरु गर्‍यो डिजिटल डिसेम्बर अभियान

अलिपेमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मुक्तिनाथ बैंक र एनसीएचएलबीच सम्झौता

कर्णाली प्रदेशका अभिकर्तालाई सीईओ क्लब सदस्यबाट नेशनल लाइफले गर्यो सम्मान

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने