काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्टलिष्टमा परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सोमबार प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्द रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न भनेको हो ।

श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अध्यक्ष छनोट समितिले पाँचै जना अन्तार्वार्तामा नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएका थिए ।

तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित थिए । त्यसपछि सरकारले प्रक्रिया नै रद्द गरेकाे थियाे ।

प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले पुरानै सदस्यहरू राखेर पुनः नयाँ समितिमार्फत् प्रक्रिया थालिसकेको छ । अब पुरानै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले असार २२ गते विश्वासको मत लिने

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झालाई ५ दिन थुनामा राख्न अनुमति

एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा माधव नेपाल र महासचिवमा धनश्याम भुसाल सर्वसम्मत

कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

गगनको दाबी : प्रधानमन्त्रीले अर्को दलसँग सहकार्य गर्ने पहल थालेपछि गठबन्धन भत्कियो

चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति हो : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ