काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएको छ । विदेशी सम्बन्धनका नेपाली कलेजको अध्ययन गर्न बनेको समितिले त्यस्ता कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखाएको हो ।

अध्ययन समितिले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम र विश्वविद्यालयमा पठाएको रकममा छानबिन गर्दा ६ वटा कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाएको जनाएको जानकारी दिएको छ । यस समितिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरुको छानविन प्रतिवेदन २०७७ को रिफ्रेन्स लिँदै कलेजहरुमा यस्तो विकृति हुने गरेको समितिको ठहर छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालित कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायत अन्य विषयमा विदेशी मुद्रा वापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले भने त्यसो नगरेको पाइएको हो ।

नेपालमा रहेका शिक्षण संस्थालाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृती दिदा मन्त्रालयको सिफारिस वा सहमति लिनु पर्ने गरी सर्त तोकिनुपर्छ । तर, समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा कलेजले मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यस्ता शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना संख्या अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले विदेशमा रकम पठाउँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ बमोजिम कर तिरे बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । ती शिक्षण संस्थाले कर छलि गरेको समितिको ठहर छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त यस्ता कलेजहरूको मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन गर्ने कार्यमा शिक्षामन्त्रालय पनि चुकेको समितिको निष्कर्ष छ । कलेजले गरिरहेका नराम्रा काम र गतिविधीबारे मन्त्रालय मौन बसेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्त, ती कलेजहरूले निर्देशिका बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित नभएको, निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थाको विधान, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन तथा वाह्य परीक्षाको जानकारी मन्त्रालयलाई नदिएको र शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस नभएको पाइएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ६ र ७ बमोजिम शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्त अगावै नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले पेश गरेका निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नवीकरण पत्र दिने गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरौटी रकम शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाममा मुद्दती खातामा राखेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा ए लेभल र सो सरहका ३२ वटा सहित उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) सम्म पढाइ हुने संस्थाहरू पनि छन् ।

यस्तै, समितिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयसम्म भइसक्दा पनि विभिन्न निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ ।

त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिने समितिको निष्कर्ष छ ।

दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको र नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिका अनुसार शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने समितिको राय छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य