२०८१ असार २० गते १२:०३ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ३ प्रतिशत रकम स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने युवाहरूलाई शैक्षिक कर्जाका रुपमा प्रदान गर्न छुट्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने राय दिएको छ । विदेशी सम्बन्धनका नेपाली कलेजको अध्ययन गर्न बनेको समितिले सरकारलाई यस्तो राय दिएको हो ।
इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोशिएसन नेपाल (आईप्यान) ले सो समितिलाई दिएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै समितिले हाललाई १.५ प्रतिशत रकम बराबरको कर्जा प्रवाहलाई अनिवार्य गर्दै क्रमशः ३ प्रतिशत रकम बराबरको कर्जा प्रवाहलाई अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न राय दिएको हो ।
सो प्रतिवेदनमा शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्दा शिक्षण शुल्कका साथ-साथै खाना बस्नको लागि लाग्ने अनुमानित रकम समेतलाई पुग्ने गरी शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्नुु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत प्रदान गर्ने शैक्षिक कर्जाको व्याजमा सरकारले ५० प्रतिशत सहुलीयत प्रदान गर्नु पर्ने र अध्ययन अवधिभर कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गरी अध्ययन पुरा भईसके पछिको दोस्रो वर्षबाट मात्रै सावाँब्याज भुक्तानीका लागि किस्ता प्रारम्भहुने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, शहिद परिवार र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यहरू (विद्यार्थी) लाई प्रदान गरिने शैक्षिक कर्जाको जमानी सरकार बस्नु पर्ने राय पनि प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने विद्यार्थीहरूको हकमा स्वदेशीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाहरूलाई प्रदान गरेको कुल कर्जा रकमको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्ने राय राखिएको छ ।
कर्जाको धितो मुल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गर्दा एफएमभीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, विदेश अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्दा शिक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र आयस्रोत पेश गर्दा कर चुक्ता गरेको प्रमाण–पत्र पेश गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने राय प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिँदा आयस्रोत खुल्ने कागजात र कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र पेश गनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
