काठमाडौं । कुनै पनि संघसंस्था कानुन अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र होस् या आर्थिक वा सामाजिक जुनसुकै संघसंस्था कानुनको अधिनमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ ।

यदि त्यसो नभएमा भने कारबाहीकाे भागिदार बन्नुपर्छ । यसका लागि नीति नियम कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । तर,  नेपालमा भने नीति नियमको उलंघन सरकारी तहबाटै भइरहेको छ । यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो विद्यालय तहमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी कार्यक्रम ।

नेपालमा विद्यालय तह अथवा कक्षा १ देखि १२ सम्म धमाधम विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालको कानुनले कुनै पनि विद्यालयलाई विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न भनेको छ ।

कानुनअनुसार कुनै पनि शिक्षण संस्थाले कक्षा १ देखि १२ सम्म राष्ट्रियता झल्कने गरी विद्यालयको नाम राख्नुपर्ने र नेपाली पाठ्यक्रममात्र सञ्चान गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम पठनपाठन गर्न बन्देज छ । तर, देशमा नेपाली विद्यालयले खुलेआम विदेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यतिमात्र हैन उनीहरूले विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गरी विदेशी बोर्डमै परीक्षा दिने र रिजल्ट निकाल्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा धेरैजसो विद्यालयले भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई), स्वीट्जरल्याण्डको कार्यक्रम इन्टरनेशनल ब्याकलौरियट अर्थात (आईबी) र अमेरिकाको एसएसबीएले तयार पारेका पाठयक्रम अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् ।

जुन नेपालको कानुन विपरित हो । यसका लागि कतिपय विद्यालयलाई शिक्षामन्त्रालय आफैले अनुमति दिइरहेकाे छ भने कतिपय विद्यालयले लुकिछिपी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय आफैले कानुनविपरीत कार्य गरिरहेको छ भने कानुनविपरीत गएका स्कुललाई पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त दफा ८ मा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भनिएको छ, तर नेपालमा कतिपय विद्यालयले स्वीकृति लिएर वा कतिपयले नलिएरै पनि विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्यारहेका छन् ।

कुन विद्यालयमा कस्ता कार्यक्रम

ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलले आईबीसिपी र आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सन २००९ देखि आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्कुलले सन २०१२ देखि आईबीसिपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

विद्यालयका अनुसार कक्षा ११ र १२ अथवा प्लसटु मा अध्ययन गर्ने गरी कग्नेटिभ फोकस आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम र करियर फोकस आईबीसीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

युलेन्स स्कलका प्रधानाध्यापक मेदिन लामिछाने कक्षा ११ र १२ लाई नेपाल सरकारले उच्च तहको शिक्षामा राखेका बेला युलेन्स स्कुलल यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएको बताउँछन् ।

यी कार्यक्रम अहिलेको हकमा कानुनविपरीत भए पनि त्यो बेला लिन पाउने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रालयको स्वीकृतिमै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको हकमा यी कार्यक्रम पनि कानुनविपरीत ठहरिन्छ, उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही भनेको छैन, हामी आफैले बन्द गर्ने कुरो भएन, अहिले पनि हामीले यी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’

आफ्नो विद्यालय नेपालको कानुनअनुसार चल्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रायले रोक्न भनेको दिन यी कार्यक्रम रोक्न विद्यालय तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुल
ललितपुरको सात दोबाटोमा रहेको प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुलले पनि आईबीसँगै पीवाईपी र एमवाईपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन भन्दै सञ्चालनमा आएको यो विद्यालयले स्वीट्जरल्याण्डको कार्यक्रम अन्तर्गत पीवाईपी र एमवाईपीसँगै आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमै प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुलले पिवाईपी (प्राइमेरी एयर प्रोग्राम) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसलाई मन्त्रालयले नै कानुन विपरीत दिएको स्वीकृति भन्न सकिन्छ ।

पिवाईपी (प्राइमेरी एयर प्रोग्राम) एक कक्षादेखि पाँच कक्षासम्म र एमवाईपी (मिडल एयर प्रोग्राम) ६ कक्षादेखि १० कक्षाको विद्यार्थीलाई पढाउने कार्यक्रम हो ।

ए लेभल कार्यक्रम

कानुनअनुसार हेर्ने हो भने विभिन्न कलेजले सञ्चालनमा ल्याएको ए लेभल कार्यक्रम कानुनविपरीत मानिन्छ । पहिले उच्च शिक्षाअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ का लागि सञ्चालन गरिएको भए पनि अहिले कक्षा ११ र १२ पनि विद्याल यतहकै शिक्षाभित्र पर्ने भएकाले यी कार्यक्रमलाई पनि कानुनविपरीत मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले यो विषयमा पनि प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । याे बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हो । नेपालका विभिन्न स्कुलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अब कक्षा ११, १२ पनि स्कुल तलहको शिक्षा भइसकेपछि यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले गर्न सकेको छैन ।

सीबीएसई कार्यक्रम

काठमाडौंमा रहेका विभिन्न विद्यालयले भारतको (सीबीएसई) कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । मोडर्न इण्डियन चोभार, रुपिज इन्टरनेशनल स्कुल बाफल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोवीघाटले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

उपत्यका बाहिर डीएभी रुक्मिनी बनारसी केडिया वीरगञ्ज, डेडराज सिवाली देवी तोदी डीएभी, विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल, धरान,  नेपाल–भारत मैत्री विद्यायल, पोखरा, दामोदर एकेडेमी, महोत्तरीले सीबीएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चान गरिरहेका छन् ।

यस्ता स्कुलहरूले सम्बन्धित देशको पाठ्यक्रम पढाउने र तिनै देशको बोर्ड परीक्षा दिएर विदेशी प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । यसबाहेक कतिपय दूतावासले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा पनि सम्बन्धित देशकै पाठ्यक्रमहरू पढाइ भइरहेका छन् ।

मूकदर्शक शिक्षा मन्त्रालय

यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय भने मूकदर्शक बनेको छ । आँखै अगाडि विद्यालयमा यस्तो बेथिति हुँदा र स्वंयम मन्त्रालय नै यसमा दोषी हुँदा पनि कडा कदम चाल्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कानुनविपरीत सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रालय आफैले स्वीकृति दिदाँ यस्ता विषय पढाउने विद्यालयलाई हौसाला पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, शिक्षामन्त्रालय भने कुनै पनि विद्यालयलाई नयाँ स्वीकृति नदिएको र पहिलेदेखि नै सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई विद्यालयले निरन्तरता दिरहेको जवाफ दिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रायले पहिले कक्षा ११ र १२ का लागि स्वीकृति दिएका ए लेभल र आइबी डिप्लोमा कार्यक्रमकाे हकमा अब के गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल कतिपय विद्यालयलाई पहिले स्वीकृति दिएको भए पनि नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति नदिएको दाबी गर्छन् ।

उनी कानुनविपरीत स्वीकृति नै नलिइ यस्ता कार्यक्रमहरू पढाइरहेका विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताउँछन् ।

पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली कानुनविपरीत आफू खुसी शिक्षा मन्त्रायले स्वीकृति दिनुमा आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरिरहेको बताउँछन् ।

‘नियमविपरीत पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको साटो स्वीकृति दिनु मन्त्रालयले अधिकारकाे ठूलो दरुपयोग गरेको हो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गर्न छुट छैन, कारबाही र जवाफदेहिताको भागिदार हुनुपर्छ ।’

राजनीति घरनाका ठुला व्यक्तिले विद्यालय चलाउने र उनीहरूले भएको नीति नीयमलाई मिच्न खोज्ने गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको उनको अनुभव छ । मैनालीले आफै शिक्षा सचिव भएको बेला पनि कानुन मान्ने नमान्ने विषयमा लड्नुपरेको अनुभव सुनाए । उनी पैसा र राजनीति पहुँचको आधारमा केही विद्यालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला दाम र कमिसनको खेलमा कानुनविपरीतका काम भइरहेको बताउँछन् । ‘बजार दाम पाउन तयार, कर्मचारी दाम खान तयार र राजनीतीम दल चुप लाग्न तयार,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यसो हुँदा के कानुनी कुरो के गैरकानुनी कुरो यसमा सबै तयार भएकाले भद्रगोल भएको हो ।’

अहिले उच्च माध्यमिक हटेर माध्यामिक भएको छ । अब कक्षा ११ र १२ कक्षा सम्म पढाइ हुने विद्यालयले कलेज लेख्न पाउँदैनन् । व्यवस्थापन , मानविकी, विज्ञान भनेर लेख्न पाउँदैन् किनभने ११ र १२ स्कुल हो ।

सरकार भन्छ कक्षा ११, १२ स्कुल तहको शिक्षा हो तर केही थरी अझै प्री युनिभर्सिटी हो भन्छन् । डा. कोइराला सरकार र निजी क्षेत्र अझै दोधार भएको बेला ‘आमाको कुरा मामालाई’ भनेजस्तै कसलाई भन्न जाने भन्ने जस्तो अहिलेको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य