काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिक्षामन्त्री बनेर १ सय २४ दिन शिक्षा मन्त्रालय हाँक्दा सुमना श्रेष्ठले एक हदसम्म आशलाग्दो काम गरिन् । धेरै लामो अवधि र काम गर्न नपाए पनि सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न थालेको प्रयासलाई अधिकांशले सकारात्मक हिसाबमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि सत्ता समीकरण फेरिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँछ भन्ने चासो शिक्षा क्षेत्रलाई छ ।

सुमनाले सुरु गरेको केही आशालाग्दा कामलाई अब बन्ने शिक्षामन्त्रीले पनि अगाडि बढाउन सके भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा एकखालको कायापलट हुने देखिन्छ । सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त गर्नेदेखि लिएर लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन् ।

यस्तै निःशुल्क शिक्षाको कुरादेखि एसईईको परीक्षामा फेल भएका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीलाई फेरि मौका परीक्षा दिन पाउने सम्मका निर्णय गरिन् । यस्ता निर्णयको विज्ञहरूले समेत राम्रो कामको सुरुवात भनेका छन् ।

रास्वपाबाट सांसद भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा दरिलो आवाज उठाउँदै आएकी सुमनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाइसकेपछि केही राम्रा कामको सुरुवात गरिन् । धेरै काम गर्न नसके पनि उनले गरेका केही राम्रा काम पनि छन् ।

सुमनाले संसदमा अवाज उठाउनु र जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि काम गर्नमा धेरै फरक र सिकाइ अनुभव कम भएको महसुस पनि बताइसकेकी छिन् । उनी मन्त्रीमा रहँदाका दिनसम्म केही नीतिगत पहल र निर्णय गरेकी छिन्, जुन प्रशंसा गर्न लायक छन् ।

सुमनाको सबैभन्दा जोड शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुमा थियो । २०८० फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले पहिलो निर्णय नै मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्ने कानुन संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै नेपाली युवालाई स्वदेशमै सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरण रोक्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्ने भनेकी थिइन् ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षा विद्येयक २०८० लाई छलफलमा लैजाने निर्णय पनि पदभार ग्रहण गर्दै गरेकी थिइन् । उनले गर्ने भनेका काम धेरै सुरुवात गरिन् भने केही गर्ने मौका नै पाइनन् ।

मन्त्रीको निर्णयले दलको सदस्यता त्याग्न बाध्य शिक्षक

शिक्षमन्त्री सुमनाले कुनै पनि शिक्षक राजनीतिमा आबद्ध हुन नपाइने भन्दै कडा कदम चालिन् । निर्वाचन आयोगलाई दलमा आबद्ध शिक्षकको तथ्यांक माग्नेदेखि लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई कार्वाहीको लागि निर्देशन समेत दिइन् ।

उनको दबाब र पहलका कारण ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका छन् भने राजनीतिमा आवद्ध २० जना शिक्षकले शिक्षण पेसाबाट नै राजनीमा दिएको मन्त्री सुमनाले आफ्नो सय दिन पूरा भएको अवसरमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

उनले शिक्षकलाई मात्र होइन विद्यायमा पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत राजनीतिबाट अलग राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई नै राजनीति मुक्त बनाउने कामको सुरुवात गरिन् ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक

मन्त्री श्रेष्ठले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ सार्वजनिक गरेकी छन् । ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिन् ।

तत्कालीन सरकारले २०७४ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, प्रवेश परीक्षा, भर्ना शुल्क, सम्बन्धनलगायत शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपयसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालेले त्यत्तिकै थन्क्याएको थियो ।

२०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग बनाइएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, तीर्थ खानियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

आयोगले छानविन गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले त्यतिकै राखेको थियो । शिक्षा मन्त्री सुमनाले ६ वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यन्वयनको चरणमा लिएकी छन् ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज

सरकारले शिक्षामा सहयोग गर्ने भन्दै सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शिक्षामन्त्री भएको केही दिनमै हटाउने निर्णय गरिन् । यो कार्यक्रममार्फत रकमको दुरुपयोग बढी भएको र विद्यार्थीको हितमा काम नभएको भन्दै उनले कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने निर्णय गरिन् ।

यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइने रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी तयारी पनि गरिन् । उनको यो कदमप्रति पनि धेरैले राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए । शैक्षिक कार्यक्रमका नाममा पैसा खाने मेसो मात्र हुने गरेको यो कार्यक्रमले गतिलो काम नगरेको भन्दै धेरैले सहमति जनाए ।

२०७५ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम मन्त्री श्रेष्ठले स्थगित गरेको निर्णय भने कार्यन्वनमा आएन । बरु सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नै छुट्यायो । सरकारले बजेट भाषणमार्फत मन्त्रीले स्थगित गरेकोको कार्यक्रमका लागि ८७ करोड बजेट नै छुट्याएको छ ।

शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत

सुमनाले ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेकी छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सहज सरल र व्यवस्थित् बनाउने भन्दै गएको जेठ १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।

निर्देशिका अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीमा राखेर ७ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानयतहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशकामा पनि विरोध सुरु भएको छ ।

शिक्षा उत्प्रेरक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

मन्त्री सुमानले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा खटाउने निर्णय गरिन् । शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्दै यस्तो यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई भोलिका दिनमा काम गर्न पनि सहज हुने भन्दै उनले यस्तो निर्णय गरिन् ।

यो कार्यविधिमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्कुल, क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा काममा लगाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै प्रशिक्षार्थी छनोट गर्न मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहेको एक छनोट समिति रहने छ ।

अनुगमन महाशाखाका सहसचिव, एक जना विज्ञ सदस्य र जनशक्ति तथा विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुने छनोट समिति रहेको छ । तर, कर्मचारीका रूपमा आउने यस्ता विद्यार्थीको संख्या भने निकै न्युन रहेको मन्त्रालयले नै जनाएको छ ।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनामै अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना, क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना, क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति गठन, कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था, कन्सल्टेन्सीको अनुगमन प्रतिवेदन तयार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेकी छिन् भने कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको लागि सिकाइ सामग्री निर्माण, विज्ञान साक्षरतासम्बन्धी ई-पुस्तिका निर्माण, नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी, विद्यालय सुधारको आवश्यक पहल गरेकी छिन् ।

मन्त्रीले छोटो समय गरेका यी कामप्रति धेरैले तारिफ पनि गरेका छन् ।

शिक्षाविद् विनय कुसियत अरु मन्त्रीभन्दा शिक्षामन्त्री सुमनामा केही गरौँ भन्ने हुटहुट देखिए पनि सय दिनमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् ।

थोरै दिनमा कामका राम्रो नराम्रो मुल्यांकन गर्न नमिल्ने बताउँदै उनी मन्त्रीले सानो सानो प्रयास गरेको तर ठूला कुरा र मूल कुरामा पस्न नसकेको बताए ।

‘लगानी बढाउने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सवालमा शिक्षकको स्तर सुधार गर्ने कुरामा भन्दा स-साना कुरामा शिक्षामन्त्री अल्झिनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘बरु ऐन, कानून बनाएको भए हुन्थ्यो, यति गर्दा ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो, यसो गर्न सक्नुभएन ।’

‘मन्त्रीले उठान गरेको कुनै मुद्दाले राम्रो लय पनि समात्यो, यति हुँदाहुँदै धेरै ठाउँमा चुकेको देखियो,’ ‘शिक्षविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्,
उहाँ आफ्नो तर्फबाट लाग्नुभएको छ, समर्पित पनि हुनुहुन्छ, ‘तर कतैकतै मुद्दाको बैठान अथवा उठाएका कुरालाई कसरी सल्टाउने भन्ने कुरामा अलमल भएको छ ।’

कोइराला मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्र राजनीति मुक्तको कुरा जसरी उठाएको हो त्यसमा केही कुरा अझ थप गरेको भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘जसरी मन्त्रीले यो कुरा उठाउनुभयो यसलाई दलको विधानमा संशोधन गरेर शिक्षकलाई हाम्रो दलको समितिमा पनि राख्दैनौँ, हाम्रा पोलिटब्युरोमा पनि राख्दैनौँ भन्ने गराउन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

कोइराला मन्त्री सुमनाले सुरुवात राम्रो गरेको भन्दै ठाउँठाउँमा चुक्नु भनेको स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनी यो चुकाइलाई सल्टाउँदै अब आउने नेतृत्वले उनले गरेका कामलाई अगाडि बढ्यो भने एउटा सकरात्मक पाटो हुने बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य