महँगो निक्षेप सस्तैमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्छ, पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या छ

२०८१ साउन २ गते ८:४७ विकासन्युज

काठमाडौं । बैंकरहरूले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्ने समूहका कारण बैंकहरूको नाफामा गिरावट आएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकरहरूको मनोबल घटेको र महँगो ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेर सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु परेको बताएका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताए । सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ, केहीले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्न थालेका छन्, बैंकको नाफा घटेर करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ, बाफिया विधेयकमा भएका व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब बराबर तरलता छ तर, लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । बैंकको मनोबल निकै घटेको छ ।”

उनका अनुसार बैंकहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तोदरमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा र विभिन्न क्षेत्रका दिइएको अनुदानको रकम सरकारले भुक्तानी गरेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज हुने उनले बताए ।

बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन जोखिमभार घटाउनुपर्ने र केही लचिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बैंक हकप्रद सेयर जारी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्था संशोधन नभई पारित भएर आएमा त्यसले थप समस्या पर्ने उनले बताए ।

चार वर्षभित्र पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हरेक वर्ष ‘फुल अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, समयमा करारोपण हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले त्यसका लागि केही छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने, विभिन्न खालका विकास बण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बण्डलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव बैंकरहरूले दिएका छन् ।

महँगो निक्षेप सस्तैमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्छ, पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समस्या छ