काठमाडौं । नेपालमा पटक-पटक आरक्षण कोटाको बहस हुने गर्छ । राज्यका सबै संरचनामा दलित, महिला, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गको सहभागिता हुनु पर्ने विषयले ठूलो प्राथमिकता पाउँछ । एक खाले मानिस आरक्षणको पक्षमा छन् भने केहीले यो प्रणालीको विरोध पनि गर्दै आएका छन् ।

केहिले आरक्षण कोटाको दरुपयोगको त कहिले कोटामै समावेश नगरिएका विषयले सडकदेखि सदनसम्म बहस सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालको हरेक निकायमा खस आर्य समूदायको बाहुल्यता छ । त्यसमा पनि पुरुषको संख्या बढी छ । आरक्षणकै नाममा विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमको विरोध तथा आन्दोलन पनि हुने गरेको छ ।

त्यसको एउटा उदाहरण हो बंगलादेशमा चलिरहेको हिंसात्मक आन्दोलन। अहिले बंगलादेशमा विद्यार्थीको आन्दोलन हिंसात्मक तहमा पुगेको छ । बंगलादेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय लगायत शिक्षण संस्था ठप्प छन् भने इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध छ । यो आन्दोलन हुनुको एउटा कारण हो सरकारी जागिरमा आरक्षण। पहुँचवाला व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणले सक्षम व्यक्ति जागिरबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै विद्यार्थीले आरक्षण व्यवस्थाको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरलाई निकै महत्त्व दिएको दिइन्छ । त्यो महत्व तलब बढी भएर पनि हो । लाखौँको संख्यामा रहेका सरकारी पदमध्ये झन्डै आधाभन्दा बढी निश्चित समूह वा वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसैले पनि विद्यार्थीहरु आरक्षण कोटाको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । केहीको आन्दोलनमा मृत्यु पनि भइसकेको छ ।

बंगलादेशमा सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली विभिन्न समूहहरूका लागि तोकिएको छ । ४४ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएपनि ४६ प्रतिशत कोटा प्रणाली छ । बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानी परिवारका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत, अल्पसंख्यक समुदायका लागि ५ प्रतिशत र शारिरीक रुपमा अशक्तलाई १ प्रतिशत आरक्षण प्रणाली लागु छ । यही कारणले विद्यार्थीहरूले जागिर नपाउँदा सडकमा उत्रिएका छन् ।

बंगलादेशको यो आन्दोलनले पनि नेपालले बेलैमा सोच्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ । नेपालमा पनि कोटा प्रणालीले सक्षम व्यक्ति समेत पछाडि पर्नु परेको र अन्ततः विदेश पलायन हुनु परेको उदाहरण धेरै सुनिन्छन् । कोटा प्रणालीमा पनि हुनेखानेहरूकै रजगज चल्नुले अर्को समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

संसारमा जतिपनि मुलुकले सरकारी सेवा वा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् त्यहाँ पनि यस्तै विवाद हुँदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी कर्मचारी भर्ना गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अहिले सरकारी सेवा, उच्च शिक्षा र राजनीतिमा आरक्षणको व्यवस्था छ । राज्यले दिने छात्रवृत्तिमा पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, वन पशु जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववीयू) सभापती श्यामराज ओझा शिक्षामा कोटा प्रणाली आवश्यक भएपनि यसको सदुपपयोग हुन नसकेको बताउँछन् । ‘दलितको कोटामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा काठमाडौंको विद्यार्थीभन्दा दुर्गमको विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन, जसका कारण कोटाको दुरुपयोग भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त आरक्षण पनि राजनीति र पहुँचको आधारमा पाइन्छ । ’

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा भने सरकारले कोटा छुट्याएको छैन । गैर-प्राविधिक शिक्षामा पनि आरक्षणको सुविधा सरकारले छुट्टयाएको छैन । तर, कतिपय विद्यालय कलेजले यो सुविधा दिएको पाइन्छ । नियम अनुसार आरक्षण कोटामा पढेका चिकित्सक वा अन्य विद्यार्थीले दुर्गममा गएर सेवा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसो गरेको पाँइदैन । जसले कोटा नलिएर पनि त्यो ठाउँमा पुग्छ, त्यसले त्यही कोटामा जान आवश्यक हुँदैन । नेपालमा एउटै मान्छेले पटक–पटक कोटा प्रणलीको उपयोग गरिरहेको पाइन्छ ।

यस्तो अभ्यास हेर्ने हो भने कोटा प्रणाली आवश्यक नभएको ओझा बताउँछन् । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने समानता र समताको विषयलाई नियाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जातका आधारमा मात्र हेर्ने हो भने कतिपय सुगम क्षेत्रको दलितले कोटा पाएर दुर्गमको ब्राहमणले अवसर नपाएको हुन सक्छ, कोटा प्रणाली पनि आवश्यकताको आधारमा तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारको नायव सुव्बा वा खरिदारमा एकचोटी दलित कोटाबाट नाम निकालेको मान्छे फेरि सचिव, सहसचिवमा पनि उसैले कोटा खोज्छ भने अन्य मान्छेलाई अन्याय हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको मापदण्ड परिस्कृत ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा काटा प्रणाली आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘दिर्घकालीन रुपमा होइन अल्पकालीन रुपमा हो, कमजोर केटाकेटी डाक्टर, शिक्षक र इन्जिनयर बन्न सक्ने अवस्था आयो भने त्यो घातक हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको लागि जसलाई आरक्षण दिन्छौँ (दलित, महिला, मुस्लिम जनजाती) त्यो समूहलाई न्युनतम कुरा पु¥याउन सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, यति भयो भने उनीहरूलाई आरक्षण भएपनि म कमजोर छैन भन्ने धारणा बन्छ ।’

आरक्षण गर्ने काम आरक्षित मान्छेको क्षमतालाई अरुभन्दा कम हुन नदिने काम र अर्को आरक्षित सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारले म आरक्षणमा बस्न चाहँदैन भन्ने हिम्मत राख्ने काम ग¥यो भने यस्तो समस्या नआउने कोइरालाको तर्क छ । उनी बंगलादेशमा योग्ताको आधारमा भन्दा योगदानको आधारमा आरक्षण दिने गरेकाले यो समस्या आएको बताउँछन् ।

‘योग्यतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘आरक्षण भनेको कमजोरलाई गर्ने हो, कमजोरलार्ई आरक्षण दिँदा पनि उनीहरूलाई बलियो बनाउन पनि उत्तिकै जोड गरिदिनुपर्छ ।’

केही वर्षअअघि नेपालमा शिक्षामा आरक्षण कोटाबारे ठूलै बहस भएको थियो । यो विषयले अदालतसम्म प्रवेश पाएको थियो । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण नपाएको दाबी गर्दै धनुषाका विनयकुमार पञ्जियार स्नातकोत्तर तहमा समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै अदालत पुगेका थिए ।

नेपालको संविधानले नै स्पष्ट आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले आफुले कोटा नापाएको भन्दै उनी अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतले एक पटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा लिएको अवस्थामा पटक-पटक कोटाको दाबी गर्नु संविधानसम्मत नहुने दाबी गरेको थियो । त्यो बेला यो विषयले पनि नेपालमा एक किसिमको द्धन्द्धको अवस्था निम्त्याएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयको पक्ष र विपक्षमा अनेक बहस सिर्जना गरेको थियो ।

राजनीतिमै हेर्ने हो भने पनि आरक्षण छ । संघीय संसद र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आजभोलि ५० प्रतिशित महिला सहभागीको बहस पनि चल्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फ चुनिने सांसदको सिट जातिय र पिछडिएको क्षेत्रको कलस्टरमा तोकिन्छ । अहिले सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेका दलमा समानुपातिक कोटामा पहुँचको राज पनि चलिरहेको छ ।

अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री बनेकी डा. आरजु राणा नेपाली कांग्रेसबाट महिलाको कोटामा समानुपातिकबाट सिफारिस भएको महिला हुन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेता सुमना श्रेष्ठ जनजाती कोटाबाट समानुपातिक सांसद भएर शिक्षा मन्त्री नै बनिन् ।

नेपाल बहुल जाति भाषा, धर्म र संस्कृति भएको देश हो । नेपालमा आरक्षण जरुरी रहेको तर वर्तमान मापदण्डमा सुधार गर्नु पर्ने धारणा जानकारहरु राख्छन् । कोटा प्रणालीका वर्तमान मापदण्डहरुमा सुधार गर्न नसके नेपालले पनि हाल बंगलादेशले बेहोरिरहेको हिंसात्मक आन्दोलन सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अपांगमैत्री आकाशे पुल निर्माणमा आक्रामक बन्दै ललितपुर महानगर, कहाँ-कहाँ बन्दैछन् ?

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक देशभक्त र प्रगतिशील एकजुट भएकाले प्रतिक्रियावादी शक्ति आतङ्कित भएका छन् : प्रधानमन्त्री

ग्यास चुहिएर दुर्घटना हुँदा वृद्धाको मृत्यु

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाइने

आन्तरिक उडान ठप्प हुँदा अलपत्र यात्रु, काटेको टिकट के हुन्छ ?

तोरीबारीमा टिकटक बनाउनेको भीड