लिखित निर्णय दिन डराइरहेका ओली, पत्र कुरिरहेका कुलमान

  २०८१ साउन ६ गते १०:३८     विकासन्युज

काठमाडौं । विद्युतको लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उद्योगी र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सँगै राखेर लाइन जोड्न दिएको निर्देशन कुलमानले इन्कार गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा महसुल नबुझाएका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोड्न नसकिने भन्दै ओलीको निर्देशन अस्वीकार गरेको हो । ओलीको निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । दुई घण्टा लामो छलफलमा लाइन जोड्ने वा नजोड्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियाे । अन्ततः सञ्चालक समितिले लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । सरकारको लिखित निर्देशन कुर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले १५ दिनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, कुनै पनि उद्योगीले महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले असार २५ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म आधा दर्जन उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटिसकेको छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिलक र जगदम्बा स्टिलमा विद्युतको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा ओलीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई लाइन जोड्न मौखिक रुपमा निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनपछि घिसिङले बोर्ड बैठक बसिसकेपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने धारणा राखेका थिए ।

प्राधिकरण बैठकले भने मौखिक नभई लिखित निर्देशन माग गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने लिखित निर्देशन दिन सकेका छैनन् । प्राधिकरण भने मौखिक निर्देशन नभई लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अडान राख्दै आएको छ । ओलीले  लिखित निर्देशन दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्ववको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा महसुल असुल गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केपी ओलीले विगतका सबै निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै ठाडो निर्देशन दिएपछि घिसिङले उनको निर्देशन अवज्ञा गरेका हुन् ।

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.