२०८१ साउन ८ गते १७:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनकै कारण वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बन्दा र प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा तथा नियमन फितलो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको अर्थमन्त्रालयको आरोप छ ।
अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्र मजबुद बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने राय दिएको हो ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि लचिलो ल्याउनु पर्ने दबाब लिखित रुपमा दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने र ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भए पनि अहिले भने लिखित रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रभावित पार्नका लागि आफ्नो र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि सोही किसिमले आउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने र कस्ता कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरु समेट्नु पर्ने भन्ने विषय नितान्त स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भएपनि अर्थमन्त्रालय भने प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने मौद्रिक नीति आउनु पर्ने भन्दै लिखित रूपमा दबाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
