२०८१ साउन ९ गते ११:२० विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जा (एनपीएल) प्रति नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक चिन्तित बनेको छ । पछिल्लो समय राम्रो बैंकहरूको पनि एनपीएल तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुग्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित बनेको हो । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा औसत करिब ४ प्रतिशत छ । यो अनुपात विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च हो ।
अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बढ्दै गइरहेको खराब कर्जाले बैंकको कर्जा क्षमतासँगै कर्जाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि ऋण असुलीको विषय टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । बैंकर र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले धितोका रुपमा रहेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनको विषयमा विकल्प खोजिरहेका छन् ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दै गइरहेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि कम्पनी नै स्थापना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रबार सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ, खराब कर्जाबापतको ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्न पनि बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता ह्रास हुनुका साथै व्यवसाय विस्तारमै असर गरिरहेको छ, बैंकहरुमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ, त्यसैले पनि यस पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
उसो त विगतका वर्षहरुमा पनि एएमसीको विषयमा मौद्रिक नीतिमा केही उल्लेख हुँदै आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब कार्यान्वयन नै गर्ने किसिमले काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले मौदिक नीति मार्फत् कर्जा प्रवाह हुन सक्ने केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु केही चलाउन सक्ने सम्भावना छ ।
यस्तै, अहिले निर्माण क्षेत्र सुस्त गतिमा छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा जाने ऋणलाई केही सहज र लचिलो बनाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । उसो त राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष पनि केही सुझावहरु पेस गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट हुन सक्ने केही नीतिगत व्यवस्था गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले मुख्य समस्या भनेको वित्तीय सहकारी संस्था र लघुवित्तमा पनि छ । ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था नै भइसकेको छ । त्यस कारण यस पटक राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै ठूला वित्तीय सहकारीको नियमनको विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत् कुनै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले पनि केही निश्चित सहकारीको नियमन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गर्नेछ भने दोस्रोत तहको नियामकको विषयमा मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गर्ने तयारी पनि छ ।
यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रलाई बलियो बनाउन थप नीगित व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । स्रोतका अनुसार लघुवित्तमा तोकिएको १५ प्रतिशतको ब्यादरको सीमामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने किसिमले राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीति लेखन समितिले यो विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भएपनि यस पटक भने दोस्रो सातासम्म सरेको छ । आगामी शुक्रबार जसरी पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
