निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

२०८१ साउन ११ गते १४:१६ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष सहजताका लागि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, विद्यमान रेगलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमााई २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाले टियर टू क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्वमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टू क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र यी व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था