काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहकारीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका छन् ।

यस्तै, नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन सकेमा कर्जा असुली सहज हुने देखिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लक इन अवधि सकिएको ६ महिनामै ग्रीन लाइफ हाइड्रोबाट बाहिरिँदै ग्रीन लाइफ इन्भेष्टमेन्ट

रूस र चीनको त्रासमा बेलायत र अमेरिका, विश्व व्यवस्थामाथि खतरा बढेको चेतावनी

झाडा लागेर एकजनाको मृत्यु

आज ऋषिपञ्चमी पर्व मनाइँदै

पाहुनाको पर्खाइमा मुस्ताङको स्याङगाउँ

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी युरोपियन बैंकमार्फत् हुने