काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्ण ढंगले २० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । यसले सेयरको मूल्य र कारोबार वृद्धिसँगै सरकारको कर वृद्धिमा ठूलो टेवा दिने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रूपैयाँको सीमा खारेज गरिने बताए । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो व्यवस्था लागु हुने पनि उनले बताए । तर, व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ यथावत रहेको उनले बताए ।

सरकारको कर नीतिलाई समर्थन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले विकासन्युजलाई बताए । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफा कमाउँदा त्यसबाट सरकारले ३० प्रतिशत कर पाउने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ताले पाउने कर्जाको सीमा हटाइएको उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी पुँजी बजारमा जाने कर्जाको नीतिमा परिवर्तन गरेका छौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता धेरै हुँदा सेयर बजार परिपक्व पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित खुलेका संस्थागत लगानीकर्ता कति छन् र उनीहरुले कति रकम कर्जा लिएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । जुन एक वर्षअघिको तुलनामा २४ प्रतिशतले कम हो । तर, यस्तो कर्जा व्यक्तिको नाममा कति छ र संस्थागत कर्जा कति छ भनेर वर्गिकरण नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणकर भट्टले बताए ।

संस्थागत कर्जा लिने लगानीकर्ता कम भए पनि मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारमा आत्मबल बढाउने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बढाउनु पर्ने थियो, मौद्रिक नीतिले यसमा काम गरेको छ,’ उनले भने ।

संस्थागत लगानीकर्ताबारे पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पनि तथ्याङ्क छैन । विदेशमा संस्थागत लगानीकर्तालाई नियमन गर्ने अभ्यास भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास नभएको बोर्डका प्रबक्ता डा. नबराज अधिकारले बताए । संस्थागत लगानीकताले बोर्डमा स्वीकृति लिएर कारोबार गर्नुपर्ने र उनीहरुमाथि बोर्डले पनि नियमन गर्ने गरी अलग्गै नियमावली बनाउने बारे बोर्डले छलफल थालेको उनले बताए ।

सुझबुझपूर्ण निणर्य

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सेयरबजार सम्बन्धि नीति सुझबुझपूर्ण ढंगले दिएको स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए ।

‘अब बजारमा नयाँ संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुन सक्छ । कारोबार गर्दै आएका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि क्षमता वृद्धि गर्न पाउने भए,’ उनले भने ।

सेयर ब्रोकरहरुका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता निकै कम छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिपछि बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको लागि ढोका खुलेको एक सेयर ब्रोकरले बताए ।

‘व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बढी कर लाग्ने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ता आएका थिएनन् । संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै लाभ नै थिएन । अब संस्थागत लगानीकर्ताले सेयरकर्जाको सुविधा पाउने भए । अब नयाँ कम्पनीहरु खुल्नेछन्,’ एक सेयर ब्रोकरले बताए ।

हाल संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । व्यक्तिको हकमा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लाभमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई नाफामा लाग्ने ३० प्रतिशत करमा पुँजीगत लाभ कर घटाउने पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार