काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्द भएका हातखुट्टा खोल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले अब मौद्रिक नीतिले बन्द भएका हातखुट्टा चल्ने बताएका हुन् ।

लामो समयदेखि ठप्प रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विकास निर्माणले गति लिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

‘ठूला घराना, सिमेन्ट व्यवसायीलाई मात्रै सुविधा दिन खोजेको होइन, निर्माण व्यवसायीलाई समावेश गर्न खोजिएको हो, निर्माण व्यवसायीहरूको चक्रमा समस्या छ, काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘रकम नपाएका कारण चेक बाउन्स भइरहेको छ, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन्, कालोसूचीमा परेकाले बैंक खाता बन्द छन्, बैंक खाता बन्द हुँदा हातखुट्टा बन्द छन्, यो चक्रलाई समावेश गर्ने गरी सहजीकरण गरेको हो ।’

आर्थिक गतिविधि बढाउने स्पष्ट आधार मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको उनको दाबी छ । सिथिलतापछि माग घटेको, निर्माण कार्य रोकिएको र निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग व्यवसायमा सिथिलता आएको उनले बताए । साथै सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आउँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको भनाइ छ । यी सबै विषयलाई समावेश गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय भएको उनकाे भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिले सबै विषय समेट्न सक्दैन, यदि मौद्रिक नीतिले सबै विषयलाई समेट्न खोज्यो भने जोखिम निम्त्याउँछ, ब्याजदरलाई स्थिरता दिने, लगानीको वातावरण वा माहोल बनाउने काम गर्छ, अन्य निकायसँगको तादम्यता र क्रियाकलाप बढ्यो भने मात्रै मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरू उपयोग हुन्छन्,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीति र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीतिबीच समन्वय गर्न खोजिरहेका उनले बताए । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भएको भनि दाबी गरिएपनि कर्जा लगानीका लागि त्यो प्रयाप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीति लचिलो र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति कडा हुँदा राम्रो मानिदैँन, म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीतिमा सहजीकरण गर्न खोजेका छौं, बैंकहरूलाई पुँजी कोषको दबाब छ, पुँजी कोषको दबाबलाई कम गर्ने गरी मुख्य ७ वटा बुँदा मौद्रिक नीतिमा समावेश छन्, त्यसले बैंकको पुँजी कोषलाई सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाइ कर्जा दिँदा सीमा तोकेको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा ६/७ खर्ब तरलता छ भन्ने सुनिन्छ । तर, कोर क्यापिटलको हिसाबमा उक्त रकम प्रयाप्त होइन, बैंकसँग कर्जा दिने क्षमता छैन ।’

उनका अनुसार बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा नियामकीय व्यवस्था गरिएका छन् । असल कर्जामा राख्ने प्रोभिजनदेखि थुप्रै औजारलाई अनुमति दिइएको छ । टायर २ क्यापिटल गणना गर्दा रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकम गणना गर्न दिईएको छ । जसले कर्जा प्रवाहमा भएको सकसलाई समाधान गर्ने उनको दाबी छ ।

‘बजारमा कर्जा बढोस् भनेर साढे १२ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ, यसले बैंक र व्यवसायीलाई साहस बढाउन खोजिएको हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

निर्माणलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्माण क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘सन्तुलन कायम गर्न खोजेका छौं, अब भोलिपर्सि सर्किट लाग्छ वा लाग्दैन थाहा छैन, हामी सकभर पुँजी बजारलाई असर गर्न चाहँदैनौं, बैंकबाट जाने ऋणलाई छुन खोजेको मात्रै हो, त्यो ऋणको आआफ्ना सीमा छन्, संस्थागत रूपमा कर्जा लिएर कारोबार गर्दा कर्पाेरेट ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, सेयरधितो कर्जाको सीमा संस्थागतलाई हटाइएको हो, व्यक्तिलाई होइन ।’

अहिले सबै नीति खुकुलो बनाउँदा भविष्यमा जोखिम निम्तिन सक्छ । नेपालको बजार परिपक्व नभएकाले त्यो जोखिमबाट जोगिन सबै शतर्क रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो बजार अपरिपक्व छ, हामी सबै शतर्क हुनुपर्छ, सचेतनाका लागि सेबोनसहित हामी सबै काम गर्नुपर्छ, कति फण्डामेन्टल र कति स्प्याकुलेसन गर्ने हो त्यो पार्टाेलाई सबैले सघाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियामकीय नीति एकैपटक खोल्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ साइकल आउन नदिन हामी शतर्क छौं, समस्या आउन नदिने गरी सजगताका साथ लचकता मौद्रिक नीति ल्याएका हौं ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?

नेशनल लाईफले गर्‍यो बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

जीवन विकास लघुवित्तको १४.७३ प्रतिशत लाभांश घोषणा, यस्तो छ इतिहास

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा