नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सुरुमा जुन किसिमको वाहीवाही पाए । त्यो तारिफ र प्रशंसा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट पनि पाए । मौद्रिक नीतिका औजारहरू अन्धाधुन्ध चलाएर गभर्नर अधिकारी क्षणिक तारिफमा रमाउने व्यक्ति हुने भन्ने थप पुष्टि उनले यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि गरेका छन् । उसो त उनको पहिलो अर्थात् २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आलोचना गर्ने व्यक्ति बजारमा भेटिएनन् । मौद्रिक नीति सुनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंकर पनि मक्ख बने । तर, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्यो ? तात्कालीक रूपमा अघि सारेका ती नीतिहरू अहिलेसम्म रहे वा रहेनन् ? पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारेका नीतिहरूले बजारलाई कुन मोडमा पुर्‍यायो ? यो विषयमा सबै जानकार छन् ।

पहिलो मौद्रिक नीतिजस्तै गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा पनि आलोचना गर्ने बजारमा सायदै छन् । सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र सेयर लगानीकर्ताले पनि मौद्रिक नीतिलाई सन्तोषजनक मानेका छन् । तर, जुन किसिमको नीतिको माग बजारले गरिरहेको छ, त्यसको पक्षमा मौद्रिक नीति भने छैन । मौद्रिक नीति केवल पपुलिष्ट बन्ने बाटोतर्फ उत्प्रेरित छ । गभर्नर अधिकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रश्न उठाउने र उनको क्षमतामाथि आँच पुर्‍याउने किसिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् अनावश्यक रूपमा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा अहिले बजारमा मन्दी सिर्जना भएको भन्नेहरूको कमी छैन । सोही कारणले नै घरजग्गा र सेयर बजारको यो हालत भएको भन्नेहरू बजारमा भेटिन्छन् । त्यो मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा उछाल ल्यायो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो । परिणामस्वरूप बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपका चार गुणा रकम फिर्ता पाइनेसम्मका प्याकेजहरू ल्याए ।

सेयर बजारको अनावश्यक उछाल देखेर गभर्नर अधिकारी आफ्नो दोस्रो मौद्रिक नीतिमा केही कडा देखिए । दोस्रो मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोके । बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही संकुचित नीतिहरू अगाडि सारे । सेयरधितो कर्जामा सीमा तोकेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । अर्थमन्त्रालयबाट पनि सो सीमा हटाउन पटक-पटक दबाब दिइयो । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राखे । फेरि उनले सो सीमा पनि हटाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमा तोके । सो नीतिमा उनको आलोचना भइरह्यो । अन्ततः उनी सो सीमाबाट पछि हटेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा संस्थागततर्फको २० करोडको सीमा हटेको छ ।

यो अवधिमा लाखौं लगानीकर्ताको ठूलो रकम सेयर बजारमा डुबेको छ । सरकारले पनि अर्बौं रकम कर गुमाएको छ । यो नीतिबाट गभर्नर कति आलोचित बने ? कति मान्छेकाे ‘तारो’ बने ? त्यो स्वयम् उनैसँग हिसाबकिताब छ । तर, अन्ततः त्यो नीति गलत थियो वा राजनीतिक हस्तक्षेपले उनी पछि हट्नुपर्यो ? त्यो पनि स्वयम् उनैलाई थाहा छ । तर, सेयरधितो कर्जामा गभर्नर अधिकारी आफूमात्रै चुकेका छैनन्, राष्ट्र बैंककै इतिहासमा अस्थिर नीतिको बीजारोपण गरेका छन् ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पनि गभर्नर अधिकारीले ठूलो असफलता प्रदर्शन गरे । सुरुमा जस्ताको त्यस्तै लागु गरेरै छाड्ने प्रण गरेका अधिकारीले विस्तारै त्यसलाई थप शंसोधन गर्दै पछाडि सारिरहेका छन् । २०७९ मा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीति कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगी व्यवसायीले ठूलो विरोध गरे । सडकमा आन्दोलन गरे । उत्पादनमुलक बाहेकका व्यवसायमा १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत नबढ्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उत्पादनमुलक उद्योगका लागि ४ करोड ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थियो । सुरुमा कडा बनेका अधिकारी अहिले विस्तारै नरम बनिरहेका छन् ।

उनले यो नीतिलाई थप संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा पनि गभर्नर अधिकारी चुकेका छन् । यो बिचमा धेरै उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरे । धेरै पलायन भए । सयौं व्यवसायीले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । तर, अधिकारीले अन्ततः आफ्नै नीतिबाट पछि हट्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भयो । यो उनको स्वविवेकले हो वा राजनीतिक दबाब वा प्रभाव ? त्यो पनि स्वयम् गभर्नर अधिकारीलाई थाहा छ । तर, उनले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेनन् । नीति सही थियो भने पटक-पटक संशोधन गरेर नीति तुहाउने तथा कमजोर बनाउने  काम गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, त्यो कच्चापन उनले देखाए । चालु पुँजी कर्जा नीति लागु गराउँदा र उद्योगी व्यवसायीबाट विरोध हुँदा गभर्नर अधिकारीले बैंकर व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा नै नबुझेको आरोप लगाउँथे । राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै विरोध गर्न आग्रह गर्थे । तर, अहिले गभर्नर अधिकारी नै त्यो नीतिलाई पटक–पटक संशोधन गरेर आफ्नो असक्षमता छताछुल्ल पारेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । गत वैशाखमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत कायम गरे । अहिले कायम १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई फेरि घटाएर १.१० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेका छन् । विगतमा बजार असहज अवस्थामा हुँदा यो व्यवस्था नगरेका गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा पैसा थुप्रिरहेका बेला, खराब कर्जा बढिरहेको बेला नै १.१० प्रतिशत कायम गरिदिए । यसले सिर्जना गर्ने प्रभाव हेर्नै बाँकी छ । गभर्नर अधिकारीले सरकारसँगको निकटताको आधारमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारलाई मात्रै परिरहेको छैन, स्वायक्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनी एउटा राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्दा र सीमित व्यक्तिको खल्तीको मान्छे बनिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार अर्थतन्त्रले बोक्नु परेको धारणा वित्तीय बजारले राख्ने गरेको छ ।

नियामकको नीति पारदर्शी र परिवर्तित हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर, केही महिना वा एक वर्षअघि मात्रै ल्याएको नीति परिवर्तन गर्ने वा खारेज नै गर्नेसम्मको कच्चापन नियामकले देखाउनु हुँदैन । सरकारले नयाँ कानुन तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गरेमा, बजार वा अर्थतन्त्रले फरक बाटो समातेमा, प्रविधिको विकासले थप विस्तार लिएमा, बजारको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न वा एकाधिकार रोक्न नियामकले नीति परिमाजर्न गरिरहनुपर्छ । नियामकको काम नै त्यही हो । तर, जुन किसिमले गभर्नर अधिकारीले वर्षैपिच्छे नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् वा अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीति गत वर्ष खारेज गरिदने र गत वर्ष ल्याएको नीति यस वर्ष हटाइ दिने नीतिले नियामकको भूमिका, जिम्मेवारी, पारदर्शितार जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्छ । नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

नीति परिमार्जन नै गरे पनि नेतृत्वले त्यसको यथेष्ठ जवाफ दिन सक्नुपर्छ । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत् जुन किसिमको नीतिमा परिमार्जन र संशोधन गरिरहेका छन् । त्यसमा उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाएका छैनन् । नियामकले नीतिगत निर्माणको प्रक्रिया र त्यसको कारण आम बजार समक्ष प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । बजारलाई विश्वास दिलाउन सक्ने खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । जसरी गभर्नर अधिकारीले नीतिगत अस्थिरताको डण्डा चलाइरहेका छन्, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै उनले पनि जीवनभर अस्थिरताको मानकको ट्याग भिडिरहनुपर्ने छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई हेर्न बजारको दृष्टिकोण र विश्वासमा पनि कमी आउनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू

विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकको २० लाख सहयोग, वातावरणीय असर कम हुने

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ठूलो चुनौतीसँग जुध्दै पानीजहाज उद्योग, ९० हजार प्रशिक्षित नाविकको अभाव हुने