१ लाखसम्मका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने, सेवा शुल्क पनि घट्यो
२०८१ साउन १४ गते ८:३० विकासन्युज
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिँदै १ लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तर १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुनेछैन ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइने छैन । साथै संस्थाले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।
कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।
लघुवित्तले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
साथै, उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनगको अनुगमनका सम्बन्धमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रैमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.