काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक सहकारीमा सतप्रतिशत आयकर वृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ । महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालिम कार्यक्रमहरु महासंघमार्फत गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउने माग गरेको छ ।

उनले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताए । सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए ।

सहकारी ऐन नियम र तिन खम्बे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराए । उनले सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भने ‘सिद्धान्तत सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ल्याउनुपर्छ ।’

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ वुँदे मागपत्र बुझाइन् । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वमुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवर्द्धनका लागि उठाएका मागहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्पादन संकलन, वण्डरिङ, प्याकेजीङ लगायतका मूल्य शृंखलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा सहकारीलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगार र्सिजना र गरिबी न्यूनिकरणका कार्यमा केन्द्रित गर्न नसकिएकोले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् ।

अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय डिवी बस्नेत, इन्दिरा पन्त र सञ्चालकहरु टेकप्रसाद चौलागाइँ, परितोष पौडेल, काँशीचन्द्र बराल, सुमन नेपाल र नि.महाप्रबन्धक बावुल खनालको उपस्थिति थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्रीसले विदेशीलाई गोल्डेन भिसा दिने, ज्यालामा १४ प्रतिशत वृद्धि

चेक बाउन्समा दोषी ठहर भए ५ प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्म जेल

श्री एयरलाइन्समा एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैँ

समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई सुबिशुको नेटमा छुट

अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीहरूले गरे गलैंचाको कच्चा पदार्थ आयातमा छुटको माग

पदबहाली गर्दै सीइओ जोशीले भने- १६ लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम गर्छु