काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर दिने कर्जामा संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरेपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएकाे छ । व्यक्तिगतमा १५ करोड र सोभन्दा माथि ऋण लिनु परेमा संस्थागत लगानीकर्तामार्फत् व्यवस्था खुला भएपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सेयर कर्जामा व्यक्तिगतर्फको कर्जालाई यथावत् राख्दै संस्थागततर्फको कर्जा सीमा खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए ।

मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको भन्दै सेयर धितोमा संस्थागत लगानीकर्तालाई दिइने कर्जाको सीमा हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग पूरा गरिदिएको छ । संस्थागततर्फको सीमा हटाइए पनि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्तालाई सेयर कर्जाको सीमा यथावत् राखिएको छ । व्यक्तिगततर्फ सेयर कर्जाको सीमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छ ।

मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

संस्थागततर्फको कर्जामा सीमा खारेज गरेर पुँजीबजारमा थप पारदर्शिता ल्याउन खोजेको हुनसक्ने सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थागत रूपमा कारोबार गर्नेहरूको संख्या कुल डिम्याट खाताको तुलानामा एकदमै न्यून छ । उनका अनुसार संस्थागत रूपमा कारोबार गर्नेको संख्या करिब ८ हजार मात्रै छ ।

‘संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने संख्या साढे ८ हजार हाराहारी मात्रै हुनुहुन्छ, त्यसैले सरकारले सेयर बजारलाई थप चलायमान बनाउनका लागि पनि संस्थागततर्फको सिमा खारेज गरेको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थागत रूपमा कारोबार हुनेबित्तिकै थप पारदर्शी हुने भयो, सरकारलाई करमा पनि थप सहयोग हुने भयो, लगानीकर्ताहरूले ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुने भयो, त्यसैले संस्थागत कारोबारतर्फ जोड दिनु राम्रो पक्ष हो ।’

संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या थप गर्नकै लागि भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २० करोडको सिमा खारेज गरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

हाल ६३ लाख ३६ हजार ५२९ डिम्याट खाता रहेका छन् । जसमध्ये ५३ लाख ९१ हजार ७१८ मेरोसेयरमा सूचीकृत छन् भने ३६ लाख ६६ हजार ६७९ मात्रै सक्रिय रहेको सीडीएससीले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका पनि हाल संस्थागत रूपमा कारोबार गर्नेको संस्था एकदमै कम छ । उनका अनुसार हाल ८ हजार ६२२ संस्थागत लगानीकर्ता छन् भने व्यक्तिगत लगानीकर्ता ३७ लाख ७३ हजार ६५१ रहेका छन् ।

‘संस्थागत रूपमा कारोबार हुँदा लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम कम हुन्छ, प्रणालीबद्ध रूपमा काम हुन्छ, त्यसैले संस्थागततर्फ लगानीकर्ता बढ्नु राम्रो पक्ष हो’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको यो नीतिले सेयर बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई सहमति दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सिमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ऊर्जा क्षेत्रमा कुल लगानीको ७.९ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विकास बैंकहरूबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको जनाएको छ ।

लगानीकर्ताहरू पनि संस्थागततर्फको कर्जा सिमा हट्नुले बजार थप चलायमान बन्ने आशा लिएको बताउँछन् । लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा कारोबार गुणस्तरीय हुने बताउँछन् ।

‘संस्थागत लगानी गर्नेबित्तिकै राज्यले कर पनि राम्रो पाउने भयो, संस्थाले गर्ने भएपछि रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो, कारोबार पनि पारदर्शी हुने भयो, यी विभिन्न कारणले गर्दा १५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्नेले संस्थागत रूपमा गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर संस्थाको सिमा खारेज गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पुँजी बजार चलायमान बनाउँछ, झन् पारदर्शी बनाउँछ ।’

संस्थागत रूपमा कारोबार गर्नेहरूको संख्या न्यून भएकोले यसको संख्या बढाउने सोचले नै सरकारले संस्थागततर्फको सिमा खारेज गरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘१५ करोड सम्म कारोबार गर्नेले व्यक्तिगत रूपमा गर्न पाउने नै भयो, त्योभन्दा माथि गर्छु भन्नेले एउटा संस्था स्थापना गरेर त्यहाँबाट कारोबार गर्ने भयो, त्यसैले पनि संस्थागततर्फको सिमा हट्नु सेयर बजार चलायमान बनाउनका लागि एउटा राम्रो आधार हो ।’

व्यतिगततर्फको पनि सिमा खारेज भएको भए सुनमा सुगन्ध हुने बताउँदै सरकारले संस्थागततर्फको सिमा हटाएर स्वागतयोग्य काम गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो नीति सेयर बजार र सरकारका लागि प्रभावकारी हुने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले संस्थागत लगानीकर्ताले नाफा कमाउँदा त्यसबाट सरकारले ३० प्रतिशत कर पाउने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ताले पाउने कर्जाको सिमा हटाइएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी पुँजी बजारमा जाने कर्जाको नीतिमा परिवर्तन गरेकाे छ, नयाँ मौद्रिक नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ, संस्थागत लगानीकर्ता धेरै हुँदा सेयर बजार परिपक्व पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू

विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकको २० लाख सहयोग, वातावरणीय असर कम हुने

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ठूलो चुनौतीसँग जुध्दै पानीजहाज उद्योग, ९० हजार प्रशिक्षित नाविकको अभाव हुने

कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय मेलम्चीद्वारा सहयोग हस्तान्तरण