काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि गठन हुन लागेको सहकारी प्राधिकरणको मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई कडाइ गरिने देखिएको छ । हाल प्रभावकारी रुपमा नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएकोले अब प्राधिकरण गठन गरेर कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेर सरोकारवालासँग राय लिने तयारीमा छ । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ ।

वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी प्राधिकरणको स्थापना हुने उल्लेख भएको यस मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई थप कडाइ गरिने संकेत देखिन्छ ।

मस्यौदाको दफा ५२ मा ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई ऐन बमोजिम कारोबारको इजाजत लिएका वित्तीय सहकारी संस्थाले बचतमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याजदर निर्माण गर्दा प्राधिकरणले समय–समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सहकारी आफैंले मनलाग्दी रुपमा ब्याजदर तोक्न पाउने छैनन् । प्राधिकरणले तोकिदिएको ब्याजदरमा बचत लिने र ऋण पनि सोही किसिमले निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मस्यौदामा वित्तीय सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण प्राधिकरणले तोके बमोजिम प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

क र खसँग ग वर्गले मर्जर गर्न नपाउने

सहकारी संस्थाहरु पनि बैंकजस्तै वर्गिकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब सहकारीमा क, खर ग वर्ग गरेर तीन वर्गमा सहकारी वर्गीकरण हुनेछन् । मस्यौदामा सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताको विषय पनि उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ९८ मा वित्तीय सहकारी विलय वा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा वित्तीय सहकारी अर्को वित्तीय सहकारीमा गाभ्न वा गाभिन (विलय हुन वा एउटा वित्तीय सहकारीले अर्को वित्तीय सहकारी प्राप्ति गर्न एकीकरण हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा ग वर्गको संस्था सोही वर्गको संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था क र ख वर्गको संस्थासँग एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहकारीको पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको, बचतकर्ताको हित तथा बचतकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र संबर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको खण्डमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ समस्याग्रस्त सम्बन्धि व्यवस्था

मस्यौदाको परिच्छेद ९ को दफा ५८ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नुपर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो संस्थाले सोको जानकारी प्राधिकरणलाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदाको दफा ५९ मा वित्तीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वित्तीय सहकारी संस्थामा कुनै अवस्था विद्यमान रहेको तथ्यमा प्राधिकरण विश्वस्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

बचतकर्ता सदस्य वचतकर्ता शेयरधनी साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको मा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा र वित्तीय सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा प्राधिकरणको नियमन, निर्देशन जा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई प्राधिकरणले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ ।

झुट्टा, जालसाज गलत कागजात या तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा, यस ऐन, सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा प्राधिकरणले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संस्थाको खारेजी (लिक्विडेशन) दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारवाही अघि बढाइएको भएमा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त गर्न सक्नेछ ।

मस्यौदाको दफा ६८मा विशेष व्यवस्थापन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडि वढाउन सक्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।

के हुन्छ जरिवाना ?

यस्तै, मस्यौदाको दफा १२८ मा जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशिका, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने वित्तीय सहकारीलाई प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै वित्तीय सहकारीले त्यस्तो गरेमा म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ, र को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, वित्तीय सहकारीको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, , पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भीर्य हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जरिवानाको रकम वित्तीय सहकारीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई नबुझाएमा त्यस्तो वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले जरिवाना बापत प्राप्त भएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आयोगले प्रश्नपत्र हेर्न नदिएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै विद्यार्थी

हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूले दिए सुझाव

अब अन्तरमन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय बैठक वर्षमा २ पटक बस्ने

कोइका नेपाल कार्यालयद्वारा ‘फोटो प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम’ आयोजना

एक महिना कोटिहोम लगाउँदा पौने २१ करोड रुपैयाँ खर्च, ७२ लाख घाटा

सी-चेक गरेर इटालीबाट काठमाडौं फर्कियो नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी