काठमाडौं । सन् २००१ अर्थात् आजभन्दा करिब २५ वर्षअघि सानो काउन्टरबाट आइएमई अर्थात् इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस सञ्चालनमा आयो । कम्पनी स्थापना हुँदा पुँजी १ करोड मात्रै थियो । तर, २५ वर्षपछि उक्त पुँजी १ सय गुणा बढेर ११५ करोड पुगेको छ ।

कम्पनीको पुँजी मात्रै होइन, कारोबार रकम पनि सयौं गुणा बढेको छ । तत्कालीन समयमा आइएमईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मासिक २ मिलियन (२० लाख) डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउँछौं भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो व्यक्त गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कृष्ण बहादुर मानन्धरले र्याडिसन होटलमा भएको कार्यक्रममा गाउँबाट आएर आधारभूत काम गरिरहेका ढकालले मासिक २० लाख डलर भित्र्याउँछु भन्दा डुब्छ की भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मानन्धरले २ मिलियन डलर भित्र्याउने अध्यक्ष ढकालको लक्ष्यलाई महत्वकांक्षी  पनि भने ।

तर, आज आइएमईले मासिक २ सय मिलियन डलर बढी रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ । एउटै कम्पनीले यति धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनु असम्भव जस्तै भएपनि आइएमईले सम्भव बनाएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र बताउँछन् ।

विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

राष्ट्र बैंकले २०३१/३२ सालदेखि विदेशी मुद्राको अभिलेख राख्ने गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार हुन थालेको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०५६/५७ सालतिर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्न थाल्यो । अनुमति दिएकै आर्थिक वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडल बताउँछन् । जुन जीडीपीको झण्डै ११ प्रतिशत थियो ।

विस्तारै रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दै गयो । ७ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो । रेमिट्यान्स वृद्धिदर रोकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरू वार्षिक १४ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । जुन जीडीपीको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारले मात्रै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्थे भने हाल बढेर ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

‘सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६५ लाख ६० हजार घरपरिवार छन्, एउटा घरपरिवामा ५ जना बस्छन्, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ५१ लाख नेपालीहरू विदेशमा बस्छन्, जसले रेमिट्यान्स उल्लेखनिय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यदि दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने रेमिट्यान्स भित्र्याएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, सुरुका दिनमा प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले करिब १ लाख ५० हजार प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ।’

रेमिट्यान्स उद्योगमा आइएमईको ५० प्रतिशत हिस्सा

नेपालको पहिलो रेमिट्यान्स कम्पनी आइएमईले जीएमई रेमिटलाई गाभेर साउन ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । जीएमई प्राप्तिपछि आइएमई लिमिटेडको नामबाट कारोबार सुरु गरेको यस कम्पनीको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दिवाकर पौडेल नियुक्त भएका छन् ।

हेमराज ढकाल

९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको आइएमईले २५ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको जीएमई गाभेपिछि चुक्ता पुँजी १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स कारोबार रकमका आधारमा आईएमई पहिलो र जीएमई तेस्रो ठूलो कम्पनी हो । हाल वार्षिक १४ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको छ । जसको ५० प्रतिशत हिस्सा आइएमई समूह अन्तर्गतका संस्थाको रहने अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको दाबी छ ।

‘नेपाल आउने रेमिट्यान्सको करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकको हुनेछ, जुन राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीको रुपमा सम्मान दिएर पुष्टि गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

आइएमईका पूर्वसीईओ खिलेन्द्र पौडेल राष्ट्र बैंकले अंगिकार गरेको मर्जर नीतिलाई विप्रेषण कम्पनीले कार्यान्वयन ल्याएको र अन्य कम्पनीले पनि अँगाल्नुपर्ने बताउँछन् । आइएमई स्थापनादेखि नै आफू कार्यरत रहेको र आइएमईको सफलतामा आफ्नो पनि योगदान रहेको उनले सुनाए ।

‘कम्पनी सुरू गर्दा धेरै चुनौति खेप्नु पर्याे, अहिलेको जस्तो अनलाईन प्रणाली थिएन, फ्याक्सको माध्यमबाट काम गर्नुपथ्र्याे, बाहिरबाट पठाएको पैसा आउन हप्तादिन समय लाग्थ्यो, प्रयाप्त पुर्वाधार र कानुन थिएनन्, एकातिर ग्राहकहरूले सहज रूपमा विश्वास गर्ने अवस्था थिएन भने ग्राहकलाई विश्वार दिलाउन पनि गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘आज देशको ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित भएको छ, कम्पनी सफल हुँदा त्यसको हिस्सा बन्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु ।’

साविक जीएमईका अध्यक्ष अर्जुन शर्मा पौडेल रेमिट्यान्स क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र बजारको माग अनुसार सेवा दिइरहेको आइएमई रेमिटसँग मर्जरपछि थप बलियो कम्पनीका रूपमा उदाउने बताउँछन् । उनका अनुसार ७ वर्षअघि जीएमईले जापान, कोरिया लगायत नयाँ र उदाउँदा श्रम गन्तव्य देशहरूमा छिटो र भरपर्दाे सुरक्षित सेवा दिँदै आएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले मर्जर नीति ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘मर्जरपछि थप बलियो कम्पनीका रूपमा उदाउनेछ । किनभने आइएमई भनेकै रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्स भनेकै आइएमई भन्ने मानक बनेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा परिश्रम र पसिनाले कमाएको रकम सुनिश्चित भएर छिटो परिवारको हातमा पुग्छ भन्ने विश्वास दीगो र दरिलो हुनुपर्छ ।’

आइएमई रेमिटका नवनियुक्त सीईओ दिवाकर पौडेल प्रतिस्पर्धी बजारमा आइएमई र जीएमई मर्जरपछि अझै स्तरीय र विस्तारित सेवा दिने बताउँछन् । यो मर्ज रेमिट्यान्स उद्योगमा पहिलो मर्जरका रुपमा दर्ज हुन सफल भएको उनले बताए । नेपालको रेमिट्यान्स क्षेत्रमा आइएमई कल्चर रहेको समेत उनको दाबी छ ।

‘रेमिट्यान्स उद्योगमा नेतृत्वदायी संस्था आइएमईसँग एक हुन पाउँदा खुसी लागेको छ, आइएमईसँग जोडिदा स्थापनाका दिनहरू दिमागमा ताजा छन्, जोखिम मोलेरै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सेवा दिन आँट गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा कदमलाई फर्केर हेर्दा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कार्यरत पहिलो पुस्ताका सबै आइएमई कै उत्पादन हौं, जतिपनि रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्था छन् ती संस्था आइएमईको कर्पाेरेट कल्चरबाट प्रभावित छन् ।’

उनका अनुसार मर्जरपछि रेमिट्यान्स सेवा सरल, सहज र प्रविधियुक्त बन्नेछ । डिजिटल रेमिट्यान्सको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवालाई चुस्त र सुलभ बनाउने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सलाई प्राथमकितामा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले धेरै भन्दा धेरै रमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र सो रकम बचतमा रुपान्तरण हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।

‘वित्तीय तथा हाम्रो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यो उद्योगको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने समय आएको छ, रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, राष्ट्रिय आम्दानी तथा रोजगारी श्रृजनामा योगदान गर्न चाहन्छौं, यसका लागि कार्यक्षेत्र विस्तार हुन जरुरी छ, यसको लागि नीतिगत सहज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आइएमईका अध्यक्ष हेमराज ढकाल ग्राहकलाई सेवा दिँदा सुरक्षा, कम्पलायन्स, प्रविधिमा कम्प्रमाइज नगर्ने बताउँछन् । विगतमा सिक्दै यहाँसम्म पुगेको बताउँदै उनले अब सेवालाई डिजिटलाइजेशन गर्न प्रविधिमा जोड दिने बताए । साथै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई काम गर्न नयाँ क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विदेश जाँदा न्यून ब्याजमा कर्जा दिन सक्यौ भने गाउँमा सहकारीमा जस्तो उच्च ब्याजदरको समस्या कम सकिन्छ, डिजिटल बैंकको अवधारणा आइरहेको छ, डिजिटल बैंकसँगै सेवा विस्तार गर्न दियो भने अझै बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायलाई अगाडि बढाउन आइएमई डिजिटल सोलुसन (आइएमई पे) सुरु गर्याैं, हामीसँग भएको ज्ञान र अनुभवलाई अर्काे लेभलमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शाखा खोल्न दिनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर राष्ट्र बैंकले थुप्रै काम गरिरहेको बताउँछन् । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन १ प्रतिशत बढी ब्याज दिँदा करिब १२५ अर्ब निक्षेप संकलन भएको उनले बताए । साथै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ठूलो पुँजी भएका रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अन्य थप कार्य गर्न दिने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिरहेको र रेमिट्यान्सको लागत घटाउनु पर्ने बेला आएको उनले बताए ।

‘अहिले रेमिट्यान्सको लागत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, अन्य देशको तुलनामा यो शुल्क महँगो होइन । तर, डिजिटाइजेशन गर्दा ५० प्रतिशत घटाउन सकिने हाम्रो अनुमान छ, १४ सय अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा ४ प्रतिशत शुल्क लिँदा ५६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ, यदि ५० प्रतिशत लागत घटाउने हो भने २८/३० अर्ब कम भएर थप रेमिट्यान्स भित्रिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मर्जरले लागत घटाउन र रेमिट्यान्सलाई फर्मल च्यालनमा ल्याउन थप उत्प्रेरणा मिलोस् ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने

२६ लघुवित्तले शाखा खोल्न नपाउने, खराब कर्जा १० प्रतिशत बढी

ठडिँदैछ देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’, गाडी गुड्ने दिन नजिकिँदै

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

नमस्ते पेमार्फत नेपाल टेलिकम र एनसेल सेवाहरूमा १५० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक

हिमालय सेक्युरिटिज बैंकरको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न