ऊर्जा क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी डा. रामप्रसाद धितालको काँधमा आइपुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका डा. धितालले गत असार १० गते आयोगको नेतृत्व सम्हाले । पाँच वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगको काम कारबाही, यसले बजारमा पारेको प्रभाव र विद्युत क्षेत्रको नियमनमा हासिल गरेको उपलब्धिको विषयमा मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा के-के काम भए ? पाँच वर्षको अवधिसम्म विद्युत नियमन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो वा सकेन ? पाँच वर्षअघि देखिको जनशक्तिको अभावमा अल्झिएको आयोग अहिलेसम्म त्यही समस्यामा किन रुम्मलिरहेको छ ? अबको पाँच वर्षमा नयाँ नेतृत्वले गर्ने काम के-के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न नवनियुक्त अध्यक्ष डा. धितालसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईं आयोगको अध्यक्ष बनेको करिब दुई महिना भयो, यो अवधिमा आयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो, के कस्तो काम गर्नुभयो ?

हामी असार १० गते आयोगमा नियुक्त भएका हौं । हामी नियुक्त भएर आएपछि विगत पाँच वर्षमा आयोगले के काम गरेको रहेछ भनेर समीक्षा गर्यौं । त्यसपछि हामीले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना तथा मार्गचित्र तयार गर्यौं । त्यो मार्गचित्रलाई सरोकारवाला समक्ष पनि पुर्यायौं । हामीले यो बिचमा सल्लाहकार परिषद् पनि गठन गर्यौं । विद्युत नियमन आयोग पाँच वर्ष पुरानो संस्था भए पनि आर्थिक निरुपण, प्राविधिक निरुपण, विवाद निरुपण, उपभोक्ताको अधिकार र सुशासनको पाटोमा धेरै कम काम भएको पायौं । सोही विषयमा अध्ययन गरेर हामीले नियमनका उपकरणहरु बनाउने, त्यसलाई जारी गर्ने र सरोकारवालाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे वा गरेनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा न आर्थिक विनियम, न आफ्नै कर्मचारी, न व्यावसायिक योजना नत कुनै संस्थागत कार्ययोजना देख्यौं । पाँच वर्षको अवधिमा आयोग संस्थागत पनि बन्न सकेनछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब यो सिकाइलाई आयोगलाई संस्थागत गर्ने, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै आर्थिक विनियमावली बनाउने, आफ्नै भौतिक संरचनाबाट काम गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौं । अहिले हामी विद्युत विकास विभागको भवनमा बसेका छौं । अब छुट्टै ठाउँमा भाडामा लिएर काम गर्न खोज्दैछौं ।

तपाईं इन्जिनियर पनि हो । यो क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गर्नु भएको अनुभव छ, हामीले गर्ने काम कारबाही र त्यसको नतिजा र कानुनी संरचनाहरूको तादम्यता के कस्तो मिलेको देख्नुहुन्छ ?

हामी नियम बनाउँछौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिदैनौं । आयोगमा पनि दुई/तीन वटा विनियमावली बनेका रहेछन् । एउटा, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिने सेवालाई कसरी गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित बनाउने भन्नेछ । अर्को, ग्रिड कोर्ड मापदण्ड । तर, सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकार गरेको हामीले पाएनौं । नियम बनाउने तर सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकारेन भने त्यसको प्रभावकारी हुँदैन । नियामकीय झट्का हामीले दिनु हुँदैन । हामीले उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । नियमनकारी उपकरणहरू बनाएर जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो । उपभोक्तालाई सेवा दिँदा लगानीकर्ता मर्नु भएन र लगानीकर्तालाई राहत दिँदा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने किसिमले हामी काम गर्छौं । हामीले गर्ने निर्णय तथ्यमा आधारित हुन्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा नतिजा ल्याउन सकियोस् ।

पाँच वर्षको अवधिमा आयोगले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको, संस्थागत संरचना नै नबनेको र जनशक्तिको व्यवस्था पनि नगरेको जस्ता कुराहरू राख्नुभयो । यो अवधिमा लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरकारसँग आयोगले कसरी समन्वय गरेको रहेछ ? यसको कामप्रति तिनिहरू कत्तिको सन्तुष्ट बनेको पाउनुभयो ?

यो धेरै ‘इन्ट्रेष्टिङ’ छ । त्यो काम भएको देखिएन । हामी संस्थागत रुपमा नै संगठित नै भएका रहेनछौं । नियमनकारी निकाय छ भन्ने महसुस कसैले पनि गरेका रहेनछन् । नियमनकारी निकायको भुमिका कमजोर देखियो । यसअघि विद्युतको नियमितता र विद्युतको महसुलमा कत्तिको फरक पर्यो ? लगानी कत्तिको आयो ? विवादहरु कसरी निरुपण भए ? उपभोक्ताका गुनासो कसरी सम्बोधन भए ? विद्युतीय सुरक्षा जोखिम कस्तो छ ? सुशासन कत्तिको देखियो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? फाइल के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरू मूल्यांकन गर्दा कुनै रेकर्ड देखिएन । त्यस कारण हामी आएपछि यी रेकर्डहरु घट्नुपर्छ भन्ने हो । अब हामीले खह्रो उत्रिएर काम गर्नुपर्छ । हामीले रोडम्याप नै बनाएर काम गरिरहेका छौं । सबै काम डिजिटल रूपमा गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता ‘डिजिटल ईआरसी’ हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिले आयोगमा जनशक्तिको अभाव छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी नहुञ्जेलसम्म अब लोकसेवाबाट वैकल्पिकमा रहेका उम्मेदवारलाई ल्याएर काम गराउँछौं । त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

नियामकीय निकायलाई हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत यस्ता नियामकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तिनीहरूको प्रभावकारिता पनि पृथक नै हुन्छ । तर, विद्युत नियमन आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ, आयोग छ भन्ने महसुस हुन सकेको छैन, यो किसिमको वातावरण कसरी बन्यो ? यसको नेतृत्वको कमजोरी हो वा सरकारको उदासिनता ?

म विगतलाई धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । नेतृत्वको काम गर्ने आ-आफ्नो शैली हुन्छ । हामीले विगतबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो । त्यस कारण हामीसँग पाँच वर्षको एउटा सिकाइ छ । हामी गलतलाई आत्मसात गर्दैनौं र राम्रो अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै काम गर्छौं । नयाँ नेतृत्व आएपछि अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । एउटा संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता आफैंले कायम गर्ने हो । नेतृत्वले गरेको निर्णय अथवा आयोगको काम कारबाही कत्तिको विश्वसनीय छ ? कत्तिको पारदर्शी र जिम्मेवार छ भन्ने विषयले फरक पार्छ । फाइलहरु स्वीकृत गरेर मात्रै हुँदैन, नियामकीय उपकरणहरू कत्तिको ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामीले अहिले बिजुलीको बिल तिर्छौं । त्यही बिजुलीकाे मूल्यमा कत्तिको विविधिकरण ल्याउन सक्छौं भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हामी स्टेक होल्डरहरुसमक्ष कत्तिको गयौं भन्ने हो । आयोग अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । अर्को, हामीसँग वित्तीय स्वायत्तता पनि छ । हामीले अहिले नै अन्य नियामकीय निकायसँग तुलना गर्नु हुँदैन । ती निकायहरूको लामो अनुभव छ । हामी पाँच वर्षको मात्रै भयौं । विद्युत नियमन आयोग राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र विद्युत विकास विभाग लगायत निकायसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रा कुराहरु साझा रुपमा राख्नका लागि नियामक निकायको राष्ट्रिय तहको ‘लुज फोरम’ बनाएर अगाडि बढ्ने मोडलमा जान आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू औंल्यायौं, यो अवधिसम्म हामीले जेजति समस्याहरूको पहिचान गर्यौं, ती समस्याहरूको समाधानका लागि अब तपाईं के-कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोग कुन बिन्दुमा पुग्छ ?

हामी आएको एक महिनामै श्वेतपत्र जारी गर्यौं । भदौको १० गते प्राथमिकरणसहितको कार्ययोजना फाइनल गर्छौं । यो गतिशील दस्तावेज हो । त्यसमा हरेक वर्ष समीक्षा गर्छौं । हामीसँग अहिले न संस्थागत संरचना छ, न आफ्नै अफिस छ, न वित्तीय विनियमावली छ । नत जनशक्ति नै छ । यो सबै समस्यालाई समाधान गरेर २०८२ को असारमा आयोगलाई कहाँ पुर्याउँछु, हेर्नुहोला । हामी हरेक वर्ष हिजो कहाँ थियौं । र, आज कहाँ छौं भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । सरकारको नीतिभित्र रहेर उपभोक्ता र लगानीकर्ताप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं ।

अहिले उर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय ‘हट केक’को रूपमा देखा परेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बक्यौता उठाएरै छोड्ने र उद्योगीले नतिर्ने अडान राखेका छन्, उर्जा क्षेत्रको नियामकको रूपमा तपाईंको धारणा के हो ?

हामीभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय हामीले पनि रिभ्यू गरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा धेरै गिजोल्नु हुँदैन । सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बिचको अवधिको बक्यौता लिने भन्ने कुरा छ । प्राधिकरणले पनि प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउन भनिसकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा हामी इन्टरभेन्सन गर्नु चाहँदैनौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि त्यसले देशव्यापी चर्चा पायो, सरकारले पनि उद्योगी र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छलफल गर्यो, पछि आयोगले लाइन जोड्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो, त्यो निर्देशन आवश्यक थियो ?

हामी उपभोक्ताप्रति धेरै जिम्मेवार छौं । जब उपभोक्ताले गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो गुनासो हामीले सुन्नुपर्छ । २०८० सालमा एउटा कार्यविधि बनेको रहेछ । त्यो कार्यविधिमा विद्युत वितरकले गुनासोको निरुपण नहुञ्जेल विद्युत बिच्छेद गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । निवदेन आएपछि हामीले त्यो व्यवस्थामा रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेका हौं । हामीले नयाँ निर्णय गरेर पत्र पठाएको होइन । अर्को, हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै असर परेको छ भने त्यसको तथ्यसहित आयोगमा पेस गर्नु होला भनेर पत्र पनि काट्यौं । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यो तथ्य पठाइसकेको पनि छ । विवाद निरुपणको विभिन्न मोडल हुन्छन् । हामीले बक्यौता नउठाउनु भनेका छैनौं । विद्युत विच्छेद गर्न पाइँदैन । तर, बक्यौता नउठेर समस्या भएको छ भने हामीकहाँ आउनुस् भनेका छौं ।

प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेका छन्, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप पनि छ । विद्युत बक्यौताको विषयमा प्राधिकरणले आयोग र सरकारसँग समन्वय नगरेको हो र ?

नियामकीय निकाय र सेवा प्रदाय निकायसँगको पेसागत र व्यावसायिक सम्बन्ध कायम नै छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । प्राधिकरणको दैनिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कागजात हामीकहाँ आउँछ, स्वीकृत पनि गरिरहेका छौं । यो विषयमा सरकार, नियामक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन ।

विद्युत नियमन आयोगको विवाद निरुपण सम्बन्धि विनियमावलीको मस्यौता बनेको छ, यस विषयमा के कस्ता सुझाव आइरहेका छन् ?

हामी छलफलकै क्रममा छौं । एक महिनाको समय छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? भन्ने विषयहरू त्यहाँ छन् । सरोकारवालाहरूलाई त्यो मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्छु ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युत व्यापारदेखि स्वदेशमै खपतसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ, ती योजना र लक्ष्यहरू सजिलै भेटाउन सम्भव छ ?

हामी नियामक निकाय हो । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन । हामीले नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्छौं । हाम्रो नेटवर्कमा खुला पहुँचको नयाँ अवधारणा ल्याउँछौं । सबैको प्राथमिकता स्वदेशी खपत हो । स्वदेशमा पुगेपछि विदेशमा बिक्री गर्ने हो । यो विषय चुनौती नै छ । तर, त्यसमा हामी सबैले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोगलाई यो बिन्दुमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आँट र कार्ययोजना के–के छन् ?

हामीले बनाएको रोडम्याप अनुसार काम गर्छौं । २०८१ असार १० गतेको हाम्रो अवस्था र २०८६ असार १० गतेसम्म आयोगलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउँछौं भन्ने विषय त्यसमा प्रष्ट छ । सबैले चिन्ने आयोग अथवा डिजिटल ईआरसी, लगानीमैत्री नियमन र दक्षिण एसियामा नेपालको विद्युत नियमन आयोग विश्वसनीय नियामक हो भन्ने मानक हामी स्थापित गर्छौं ।

तपाईंको पाँच वर्षको नेतृत्वपछि उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सिंगो सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्छ ?

लगानीको वातावरण बन्छ । नियमित, भरपर्दो र किफायती बिजुली प्रत्याभूत हुन्छ । त्यो प्रत्याभूत भइरहँदा सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्दैन, प्राधिकरण वित्तीय हिसाबले बलियो नै बन्छ । उपभोक्ताले चाहेजति तोकिएको दरमा बिजुली पाउँछन् र विवादहरू हाम्रै तहबाट निरुपण हुन्छन् । शुसासनमा सुधार आउँछ । सरकारले सोचेजस्तो नीति पालना गर्छौं ।

अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत कम्पनीको प्राथिमक सेयर (आईपीओ) का लागि प्रारम्भिक स्वीकृति नपाएको गुनासो गर्छन्, त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईंको पहल के हुन्छ ?

हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो गुनासो आउन दिँदैनौं । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । हामीले प्राविधिक नियमन हो । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल यो आयोगमा रोकिँदैन । त्यो ग्यारेन्टी म गर्छु ।

अन्तिममा, तपाईंको कार्यकालको चुनौती के देख्नुभएको छ ?

संस्थागत विकास नै चुनौती हो । आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने । त्यसमा एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । आयोगले सेवाप्रदायक, सबै स्टेकहोल्डर, सरकार र उपभोक्तासँग समन्वय गरेर आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने प्रयास मेरो हुनेछ । त्यसमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गरेर सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउँछौं ।

तस्बीर : साैगात पुडासैनी

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने