ऊर्जा क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी डा. रामप्रसाद धितालको काँधमा आइपुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका डा. धितालले गत असार १० गते आयोगको नेतृत्व सम्हाले । पाँच वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगको काम कारबाही, यसले बजारमा पारेको प्रभाव र विद्युत क्षेत्रको नियमनमा हासिल गरेको उपलब्धिको विषयमा मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा के-के काम भए ? पाँच वर्षको अवधिसम्म विद्युत नियमन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो वा सकेन ? पाँच वर्षअघि देखिको जनशक्तिको अभावमा अल्झिएको आयोग अहिलेसम्म त्यही समस्यामा किन रुम्मलिरहेको छ ? अबको पाँच वर्षमा नयाँ नेतृत्वले गर्ने काम के-के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न नवनियुक्त अध्यक्ष डा. धितालसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईं आयोगको अध्यक्ष बनेको करिब दुई महिना भयो, यो अवधिमा आयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो, के कस्तो काम गर्नुभयो ?

हामी असार १० गते आयोगमा नियुक्त भएका हौं । हामी नियुक्त भएर आएपछि विगत पाँच वर्षमा आयोगले के काम गरेको रहेछ भनेर समीक्षा गर्यौं । त्यसपछि हामीले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना तथा मार्गचित्र तयार गर्यौं । त्यो मार्गचित्रलाई सरोकारवाला समक्ष पनि पुर्यायौं । हामीले यो बिचमा सल्लाहकार परिषद् पनि गठन गर्यौं । विद्युत नियमन आयोग पाँच वर्ष पुरानो संस्था भए पनि आर्थिक निरुपण, प्राविधिक निरुपण, विवाद निरुपण, उपभोक्ताको अधिकार र सुशासनको पाटोमा धेरै कम काम भएको पायौं । सोही विषयमा अध्ययन गरेर हामीले नियमनका उपकरणहरु बनाउने, त्यसलाई जारी गर्ने र सरोकारवालाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे वा गरेनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा न आर्थिक विनियम, न आफ्नै कर्मचारी, न व्यावसायिक योजना नत कुनै संस्थागत कार्ययोजना देख्यौं । पाँच वर्षको अवधिमा आयोग संस्थागत पनि बन्न सकेनछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब यो सिकाइलाई आयोगलाई संस्थागत गर्ने, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै आर्थिक विनियमावली बनाउने, आफ्नै भौतिक संरचनाबाट काम गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौं । अहिले हामी विद्युत विकास विभागको भवनमा बसेका छौं । अब छुट्टै ठाउँमा भाडामा लिएर काम गर्न खोज्दैछौं ।

तपाईं इन्जिनियर पनि हो । यो क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गर्नु भएको अनुभव छ, हामीले गर्ने काम कारबाही र त्यसको नतिजा र कानुनी संरचनाहरूको तादम्यता के कस्तो मिलेको देख्नुहुन्छ ?

हामी नियम बनाउँछौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिदैनौं । आयोगमा पनि दुई/तीन वटा विनियमावली बनेका रहेछन् । एउटा, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिने सेवालाई कसरी गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित बनाउने भन्नेछ । अर्को, ग्रिड कोर्ड मापदण्ड । तर, सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकार गरेको हामीले पाएनौं । नियम बनाउने तर सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकारेन भने त्यसको प्रभावकारी हुँदैन । नियामकीय झट्का हामीले दिनु हुँदैन । हामीले उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । नियमनकारी उपकरणहरू बनाएर जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो । उपभोक्तालाई सेवा दिँदा लगानीकर्ता मर्नु भएन र लगानीकर्तालाई राहत दिँदा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने किसिमले हामी काम गर्छौं । हामीले गर्ने निर्णय तथ्यमा आधारित हुन्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा नतिजा ल्याउन सकियोस् ।

पाँच वर्षको अवधिमा आयोगले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको, संस्थागत संरचना नै नबनेको र जनशक्तिको व्यवस्था पनि नगरेको जस्ता कुराहरू राख्नुभयो । यो अवधिमा लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरकारसँग आयोगले कसरी समन्वय गरेको रहेछ ? यसको कामप्रति तिनिहरू कत्तिको सन्तुष्ट बनेको पाउनुभयो ?

यो धेरै ‘इन्ट्रेष्टिङ’ छ । त्यो काम भएको देखिएन । हामी संस्थागत रुपमा नै संगठित नै भएका रहेनछौं । नियमनकारी निकाय छ भन्ने महसुस कसैले पनि गरेका रहेनछन् । नियमनकारी निकायको भुमिका कमजोर देखियो । यसअघि विद्युतको नियमितता र विद्युतको महसुलमा कत्तिको फरक पर्यो ? लगानी कत्तिको आयो ? विवादहरु कसरी निरुपण भए ? उपभोक्ताका गुनासो कसरी सम्बोधन भए ? विद्युतीय सुरक्षा जोखिम कस्तो छ ? सुशासन कत्तिको देखियो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? फाइल के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरू मूल्यांकन गर्दा कुनै रेकर्ड देखिएन । त्यस कारण हामी आएपछि यी रेकर्डहरु घट्नुपर्छ भन्ने हो । अब हामीले खह्रो उत्रिएर काम गर्नुपर्छ । हामीले रोडम्याप नै बनाएर काम गरिरहेका छौं । सबै काम डिजिटल रूपमा गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता ‘डिजिटल ईआरसी’ हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिले आयोगमा जनशक्तिको अभाव छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी नहुञ्जेलसम्म अब लोकसेवाबाट वैकल्पिकमा रहेका उम्मेदवारलाई ल्याएर काम गराउँछौं । त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

नियामकीय निकायलाई हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत यस्ता नियामकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तिनीहरूको प्रभावकारिता पनि पृथक नै हुन्छ । तर, विद्युत नियमन आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ, आयोग छ भन्ने महसुस हुन सकेको छैन, यो किसिमको वातावरण कसरी बन्यो ? यसको नेतृत्वको कमजोरी हो वा सरकारको उदासिनता ?

म विगतलाई धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । नेतृत्वको काम गर्ने आ-आफ्नो शैली हुन्छ । हामीले विगतबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो । त्यस कारण हामीसँग पाँच वर्षको एउटा सिकाइ छ । हामी गलतलाई आत्मसात गर्दैनौं र राम्रो अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै काम गर्छौं । नयाँ नेतृत्व आएपछि अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । एउटा संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता आफैंले कायम गर्ने हो । नेतृत्वले गरेको निर्णय अथवा आयोगको काम कारबाही कत्तिको विश्वसनीय छ ? कत्तिको पारदर्शी र जिम्मेवार छ भन्ने विषयले फरक पार्छ । फाइलहरु स्वीकृत गरेर मात्रै हुँदैन, नियामकीय उपकरणहरू कत्तिको ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामीले अहिले बिजुलीको बिल तिर्छौं । त्यही बिजुलीकाे मूल्यमा कत्तिको विविधिकरण ल्याउन सक्छौं भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हामी स्टेक होल्डरहरुसमक्ष कत्तिको गयौं भन्ने हो । आयोग अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । अर्को, हामीसँग वित्तीय स्वायत्तता पनि छ । हामीले अहिले नै अन्य नियामकीय निकायसँग तुलना गर्नु हुँदैन । ती निकायहरूको लामो अनुभव छ । हामी पाँच वर्षको मात्रै भयौं । विद्युत नियमन आयोग राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र विद्युत विकास विभाग लगायत निकायसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रा कुराहरु साझा रुपमा राख्नका लागि नियामक निकायको राष्ट्रिय तहको ‘लुज फोरम’ बनाएर अगाडि बढ्ने मोडलमा जान आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू औंल्यायौं, यो अवधिसम्म हामीले जेजति समस्याहरूको पहिचान गर्यौं, ती समस्याहरूको समाधानका लागि अब तपाईं के-कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोग कुन बिन्दुमा पुग्छ ?

हामी आएको एक महिनामै श्वेतपत्र जारी गर्यौं । भदौको १० गते प्राथमिकरणसहितको कार्ययोजना फाइनल गर्छौं । यो गतिशील दस्तावेज हो । त्यसमा हरेक वर्ष समीक्षा गर्छौं । हामीसँग अहिले न संस्थागत संरचना छ, न आफ्नै अफिस छ, न वित्तीय विनियमावली छ । नत जनशक्ति नै छ । यो सबै समस्यालाई समाधान गरेर २०८२ को असारमा आयोगलाई कहाँ पुर्याउँछु, हेर्नुहोला । हामी हरेक वर्ष हिजो कहाँ थियौं । र, आज कहाँ छौं भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । सरकारको नीतिभित्र रहेर उपभोक्ता र लगानीकर्ताप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं ।

अहिले उर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय ‘हट केक’को रूपमा देखा परेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बक्यौता उठाएरै छोड्ने र उद्योगीले नतिर्ने अडान राखेका छन्, उर्जा क्षेत्रको नियामकको रूपमा तपाईंको धारणा के हो ?

हामीभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय हामीले पनि रिभ्यू गरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा धेरै गिजोल्नु हुँदैन । सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बिचको अवधिको बक्यौता लिने भन्ने कुरा छ । प्राधिकरणले पनि प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउन भनिसकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा हामी इन्टरभेन्सन गर्नु चाहँदैनौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि त्यसले देशव्यापी चर्चा पायो, सरकारले पनि उद्योगी र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छलफल गर्यो, पछि आयोगले लाइन जोड्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो, त्यो निर्देशन आवश्यक थियो ?

हामी उपभोक्ताप्रति धेरै जिम्मेवार छौं । जब उपभोक्ताले गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो गुनासो हामीले सुन्नुपर्छ । २०८० सालमा एउटा कार्यविधि बनेको रहेछ । त्यो कार्यविधिमा विद्युत वितरकले गुनासोको निरुपण नहुञ्जेल विद्युत बिच्छेद गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । निवदेन आएपछि हामीले त्यो व्यवस्थामा रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेका हौं । हामीले नयाँ निर्णय गरेर पत्र पठाएको होइन । अर्को, हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै असर परेको छ भने त्यसको तथ्यसहित आयोगमा पेस गर्नु होला भनेर पत्र पनि काट्यौं । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यो तथ्य पठाइसकेको पनि छ । विवाद निरुपणको विभिन्न मोडल हुन्छन् । हामीले बक्यौता नउठाउनु भनेका छैनौं । विद्युत विच्छेद गर्न पाइँदैन । तर, बक्यौता नउठेर समस्या भएको छ भने हामीकहाँ आउनुस् भनेका छौं ।

प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेका छन्, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप पनि छ । विद्युत बक्यौताको विषयमा प्राधिकरणले आयोग र सरकारसँग समन्वय नगरेको हो र ?

नियामकीय निकाय र सेवा प्रदाय निकायसँगको पेसागत र व्यावसायिक सम्बन्ध कायम नै छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । प्राधिकरणको दैनिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कागजात हामीकहाँ आउँछ, स्वीकृत पनि गरिरहेका छौं । यो विषयमा सरकार, नियामक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन ।

विद्युत नियमन आयोगको विवाद निरुपण सम्बन्धि विनियमावलीको मस्यौता बनेको छ, यस विषयमा के कस्ता सुझाव आइरहेका छन् ?

हामी छलफलकै क्रममा छौं । एक महिनाको समय छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? भन्ने विषयहरू त्यहाँ छन् । सरोकारवालाहरूलाई त्यो मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्छु ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युत व्यापारदेखि स्वदेशमै खपतसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ, ती योजना र लक्ष्यहरू सजिलै भेटाउन सम्भव छ ?

हामी नियामक निकाय हो । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन । हामीले नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्छौं । हाम्रो नेटवर्कमा खुला पहुँचको नयाँ अवधारणा ल्याउँछौं । सबैको प्राथमिकता स्वदेशी खपत हो । स्वदेशमा पुगेपछि विदेशमा बिक्री गर्ने हो । यो विषय चुनौती नै छ । तर, त्यसमा हामी सबैले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोगलाई यो बिन्दुमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आँट र कार्ययोजना के–के छन् ?

हामीले बनाएको रोडम्याप अनुसार काम गर्छौं । २०८१ असार १० गतेको हाम्रो अवस्था र २०८६ असार १० गतेसम्म आयोगलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउँछौं भन्ने विषय त्यसमा प्रष्ट छ । सबैले चिन्ने आयोग अथवा डिजिटल ईआरसी, लगानीमैत्री नियमन र दक्षिण एसियामा नेपालको विद्युत नियमन आयोग विश्वसनीय नियामक हो भन्ने मानक हामी स्थापित गर्छौं ।

तपाईंको पाँच वर्षको नेतृत्वपछि उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सिंगो सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्छ ?

लगानीको वातावरण बन्छ । नियमित, भरपर्दो र किफायती बिजुली प्रत्याभूत हुन्छ । त्यो प्रत्याभूत भइरहँदा सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्दैन, प्राधिकरण वित्तीय हिसाबले बलियो नै बन्छ । उपभोक्ताले चाहेजति तोकिएको दरमा बिजुली पाउँछन् र विवादहरू हाम्रै तहबाट निरुपण हुन्छन् । शुसासनमा सुधार आउँछ । सरकारले सोचेजस्तो नीति पालना गर्छौं ।

अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत कम्पनीको प्राथिमक सेयर (आईपीओ) का लागि प्रारम्भिक स्वीकृति नपाएको गुनासो गर्छन्, त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईंको पहल के हुन्छ ?

हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो गुनासो आउन दिँदैनौं । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । हामीले प्राविधिक नियमन हो । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल यो आयोगमा रोकिँदैन । त्यो ग्यारेन्टी म गर्छु ।

अन्तिममा, तपाईंको कार्यकालको चुनौती के देख्नुभएको छ ?

संस्थागत विकास नै चुनौती हो । आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने । त्यसमा एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । आयोगले सेवाप्रदायक, सबै स्टेकहोल्डर, सरकार र उपभोक्तासँग समन्वय गरेर आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने प्रयास मेरो हुनेछ । त्यसमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गरेर सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउँछौं ।

तस्बीर : साैगात पुडासैनी

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पद नहेरेकी भाग्यमानी संगीता, विदेशी कम्पनीसँग टक्कर

सरकारका निर्णयहरू असंवैधानिक ठहर

हवाई टिकट र ट्रेकिङमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता गर्न माग

भारतबाट ५ महिनामा ५ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात, वार्षिक ५ करोड बढी उत्पादन लक्ष्य

विद्यार्थीको चापमा शिवपुरी: सक्नेलाई शुल्क, नसक्नेलाई फ्री

अधिक तरलताको चापमा बैंकहरू, राष्ट्र बैंकले खिच्यो ५ खर्ब रुपैयाँ