काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै अब नेपालभर निर्वादरूपमा टिकटल चलाउन पाइनेछ ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको ९ महिनामै ओली नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको हो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रचण्ड सरकारले टिकटकलाई मुख्यतः तीन बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न परिपत्र नै पठाएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानूनी तथा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण र नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व गरी मुख्य तीन बुँदे शर्त पेश गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आईसीटी ल्याब इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यससम्बन्धी आम जनतालाई सुसूचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

टिकटकले मापदण्ड पूरा नगरेपछि र ती सर्तहरूमा सहमत नभएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले भने कुनै कारण नखुलाई टिकटक खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले टिकटक खुलाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने शंका गरेका छन् ।

‘हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न शर्त राखेका थियौं, टिकटकले ती शर्तहरू मानेको हो कि यसको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको छ? यो विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ,’ उनको सचिवालयले भनेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भने टिकटक खोल्नुको कारण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकसँग केही सर्त राखेको बुझिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्दनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत तथा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । टिकटकले यी सर्तहरू पालना नगरे पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

टिकटकबाट पनि प्रतिबद्धता

टिकटकले पनि आफूले नेपालको कानुन पालना गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटकले कानूनी तगा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण, नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धि प्रतिबद्धता गरेको छ ।

टिकटकले नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही संचालन गर्ने, नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचिकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने र सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यस्तै, सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने, हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गरिने र नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग गरेको छ ।

हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई अनुक्षिण प्रदान गर्ने, सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने, प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने, टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले गरेको छ ।

यस्तै, नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्य सामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाईन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकार समक्ष गरेको छ ।

प्रतिबन्धको नेृत्व गर्नेले नै खेलाए

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य सत्ता साझेदार थियो नेकपा एमाले । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै प्रचण्डलाई टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले उनले नै टिकटक खुलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

टिकटक बन्द गर्नका लागि नै ओलीले प्रचण्डलाई बारम्बार दबाब दिएको बुझिएको छ । त्यतिबेला टिकटक बन्दु हुनुमा भूराजनीतिक कारण रहेको टिप्पणी भएको थियो ।

प्रचण्डलाई टिकटक बन्द गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका ओलीले अहिले आफैंले खुला गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसले उनमिाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने

२६ लघुवित्तले शाखा खोल्न नपाउने, खराब कर्जा १० प्रतिशत बढी

एनसेलमा नयाँ सुविधा थप : भ्वाइस सेवा डेटासँग वा डेटा सेवा भ्वाइससँग साट्न पाइने

ठडिँदैछ देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’, गाडी गुड्ने दिन नजिकिँदै

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}