‘बैंकका लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरिँदैछ, निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्नु हुँदैन’

२०८१ भदौ ७ गते १३:४३ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीमा निरुत्साहित बनाउने किसिमकले सरकार अगाडि बढिरहेको धारणा राखेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकका लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले निरुत्साहित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् ।

उनले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यमा लगानी गर्न नपाउने हो भने उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो समस्या सिर्जना हुने पनि बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन गरेर सरकारले यस्तो प्रयास गर्न खोजिरहेको उनको दाबी छ ।

‘सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संशोधन गर्न खोजिरहेको छ, त्यसमा बैंकमा स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको छ, बैंकिङ क्षेत्र आएको चार दशक बढी भइसकेको छ, यो क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ, उद्योगी व्यवसायीको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले कार्यक्रममा भने ।

उनका अनुसार अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन आफैंमा कडा छ । ‘कर्जा दुरुपयोग भएको छ भने गलत गर्नेलाई कारवाही गरौं । तर, निषेध र नियन्त्रण गर्न नखोजौं, १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्ति तथा समूह भन्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई संकुचन गर्नसक्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले अख्तियार अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्न विषयप्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरेमा निजी क्षेत्रले गरेको आर्थिक गतिविधि ब्रेक लाग्ने बताए ।

‘यो विषयलाई सबैलाई सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ, अब सरकारले ऐन संशोधनमार्फत् निजी क्षेत्रको भूमिका कम गर्न खोजेको होकि भन्ने भइरहेको छ, ८० प्रतिशत बढी योगदान भएको क्षेत्रको संकुचन गर्ने काम नगरियोस्,’ उनले भने ।

के छ बाफियामा ?

सरकारले बैंकर र उद्योगी छुट्याउने तयारी थालेको छ । लामो समयदेखि यस विषयमा बहस हुँदै आएको भए पनि यस पटक भने काम अगाडि बढेको छ । अहिले बाफिया संशोधनका लागि संसदमा पेस भएको छ । त्यसपछि पनि उद्योगी व्यवसायी सो प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् । यसले लगानीको वातावरण बिगार्न सक्ने उनीहरुको धारणा छ ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार ऐनको दफा २ को खण्ड ‘च’ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व (पुँजीको १ प्रतिशत वा बढी) भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यही व्यवस्थाको नै उद्योगी व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन पाउने छैन ।

हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ भने उनले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ । बैंकले सो व्यवस्थाबाट बच्नका लागि आफू आवद्ध नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका थिए । तर, यस पटक भने बाफियामा १ प्रतिशत बढी सेयर भएको व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैन । चुक्तापुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको छ भने बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा छ ।

‘बैंकका लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरिँदैछ, निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्नु हुँदैन’