काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्योगीले गुनासाे गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोले लगानी खुम्चिएर अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने लगायतका प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने उनीहरूले बताएका हुन् । जसकारण लगानी खुम्चिने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराए लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।

‘नियमनकारी निकायले अनावश्यक दुःख दिइरहेकाे छ । यस्ताेबेलामा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराएर लगानीको लागि काे उत्साहित हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै लगानी खुम्च्याउने खालको व्यवस्था भयो भने निजी क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ ?’ ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा राजस्व बढ्ने कुरा पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारबाट देखिएको उनकाे भनाई छ ।

‘सेयर बजारबाट एक महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र २ वर्षदेखि शिथिल अवस्थामा रहेकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन आवश्यक रहेकाे बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने २ दर्जन निकाय छन् । यस्तो बेला अख्तियारले पनि हेर्ने गरी कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्र कसरी सबल र बलियो होला ?’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने र ऐन नियम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले आज भएको व्यवस्थालाई हेरेर लगानी गर्छ । नीति चाँडो फेर्दा लगानी जोखिममा पर्छ । जहाँ अन्योल हुन्छ त्यहाँ लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’

नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन सके स्वदेशी लगानी मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएका उद्योगी व्यवसायीले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव रहेको उनकाे भनाई छ ।

‘बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘रोजगारी र राजस्व बढाउनुपर्ने बेला यस्तो कानुन किन बनाउँदै छौं ?’

सरकारले गत चैत ५ गते संसद्‌मा दर्ता गराएको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ ।

ऋण दुरुपयोग भए राष्ट्र बैंकले नियमन बढाउनुपर्ने भन्दै लगानीलाई नियन्त्रित र संकुचित गर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह उनले गरे । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको चासोले पनि नकारात्मक सन्देश गइरहेको उनी बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तनका साथै मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति आश्यक रहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै, छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने समस्या

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य