काठमाडौं । सरकारी नीतिका कारण दूरसञ्चार बजार ओरालो लागेको छ । अस्थिर नीति र भएका कम्पनीलाई पनि अनेकन समस्या सिर्जना गर्दा दूरसञ्चार बजार खस्किएको हो । विगतमा १ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बमा झरेको तथ्यांक उपलब्ध भएको छ ।

विगतमा नेपाल टेलिकम एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । तर, अहिले सो हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि २५ प्रतिशत घटेको बुझिएको छ ।

सरकारकै नीतिको कारण बजार हिस्सा र राजस्व पनि गुमेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उलेख्य योगदान पुर्याउने कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले असयोग गरेको कम्पनीले बताएको छ । एनसेलको नवीकरण गर्ने समय आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि नवीकरण नगरेको एनसेलको भनाइ छ ।

मुलुकमा बढी कर तिर्ने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा रहेको एनसेल डुब्दा यसले सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो ह्रास आउने कम्पनीको भनाइ छ । एनसेएलको लाइसेन्स नवीकरण नगरेर कुनै स्वार्थ समूहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आरोप एनसेलको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गते पुनः पुरा नवीकरण शुल्क र जरिमानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । सरकारले विगतमा पनि किस्ताबन्दी नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताको सुविधा प्रदान गरेको थियो । तर, यस पटक भने सबै रकमसँगै तिर्न ताकेता गरेको छ ।

एनसेलले एकमुष्ट रुपमा १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको अडान छ । एनसेलले पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिन तीन महिना अगाडि (१४ जेठमा) ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरेको थियो ।

एनसलेले आगामी ५ वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब २९ करोड रुपैयाँलाई किस्ताबन्दी सेवा दिन पहिलो किस्ताको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर, सरकारले किस्ताबन्दी तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

भदौ १६ गतेबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनसेलले हालसम्म करसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको बताएको छ । अब आगामी आइतबारभित्र बाँकी भुक्तानी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने छैन ।

अहिलेको अवस्थामा कि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा एनसेलले सबै रकम सँगै तिर्न सकिने विकल्प छन् ।

भदाै ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको बुझिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्री परिषद्ले गर्ने बताएको बताएको थियो ।

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपुर्व नै सेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ ।

वर्षमै २० अर्ब राजस्व

एनसेलले एक आर्थिक वर्षमै २० अर्ब बढी राजस्व तिर्ने गरेको छ । एनेसलले स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरु सरकारलाई तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष थरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।

एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्बभन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपीएलको टिकटिङ पार्टनर ‘खल्ती’मा अनलाइन टिकट खुला

जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, युएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका लागि सहकार्य

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बने सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, को हुन् उनी ?

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि

पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो