काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि अस्पताललाई सेवा दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक बिदामा पनि अस्पतालको बहिरंगसहितका सेवाहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिँदै आएको छ ।

यस पटक पनि सराकारले सो निर्देशन दिएको छ । ८ महिना अगाडि पनि सरकारले निर्णय नै गरेर सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनुपर्ने बताएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भेरी अस्पताल, राष्ट्रिय क्षयरोगकेन्द्र,कोशी अस्पताल,नेपाल आँखा अस्पताल, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्तिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी अस्पतालमा सेवा सुरु गर्न भनेको छ ।

पत्र प्राप्त भइसकेपछि अब कसरी व्यवस्थ ागर्ने भन्ने विषयमा अस्पतालहरू आन्तरिक तयारीमा छन् । महाराजगञ्जमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालले यो विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ ।

अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायले पहिले अस्पतालले छलफल गर्ने र त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भन्न सकिने बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनु समस्या त हुन्छ । तर, पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल भएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले पनि साताभरि काम गर्न नसकिने बताएका छन् । सातामा एकदिन पनि बिदा नबसेर काम गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

वीर अस्पतालका कार्यरत नर्स बिन्दु केसी विदा नबसेर सधैँ काम गर्न नसकिने बताउँछिन् । दिनरात नभनी खटाएको बेला काम गरिरहेको बताउँदै उनी एकदिन शरीरलाई आराम आवश्यक रहने बताउँछिन् ।

‘कहिले राती, कहिले बिहान, कहिले दिउँसो काम गरिरहेका छौँ, एक दिन रेस्ट भएन भने कामै गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले गरिरहेको ड्यूटीमा एक्लैले ९÷१० जना बिरामी पनि हेर्नुपरेको हुन्छ, सधैँ काम गरीरहँदा शरीरलाई पनि होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आराम चाहिँन्छ ।’

कार्यान्वन गर्न चुनौती

सरकारले दिएको यो निर्देशन कार्यान्वन गर्न निकै चुनौती हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकीले सेवा विस्तारको पत्र पाइसकेपछि अब कसरी यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । उनले अहिलको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदाको दिनमा पनि काम गर्न जानुस् भनेर निर्देशन दिन समस्या रहेको बताए ।

‘सार्वजनिक बिदामा बिदा पाउनु कर्मचारीको सुविधा पनि हो, यसलाई कार्यान्यवन गर्न सहज पक्कै छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न कि सट्टा बिदा दिनुपर्छ कि पारिश्रमिक दिनुपर्छ, सट्टा बिदा दिँदा पनि अर्को दिन असर पर्ने हुन्छ, पारिश्रमिक दिँदा फेरि विगतको जस्तै महालेखा परिक्षकले बेरुजु लेखेर पैसा तिराउने हो कि भन्ने डर पनि छ ।’

उनले यो विषयमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

आवश्क गृहकार्य नगर्दा समस्या

सरकारले कुनै निर्णय गर्दा वा निर्देशन दिँदा पहिले गृहकार्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आवश्यक जनशक्ति नभएको बेला छलफल नै नगरी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच द्धन्द्ध बढाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

ओपीडीलाई पनि छुट्टीको दिनमा चलाउनुप¥यो भने जनशक्ति आवश्यक हुने बताउँदै बिदाको दिन पनि काम गर्दा थप सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ ।

‘यो काम नराम्रो होइन सही हो, नागरिकलाई पनि सुविधा हुन्छ । तर, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी परिपत्र गरेरमात्र हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक गृहकार्य गरी केही अस्पतालबाट मात्र सुरुवात गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

यसो गर्दा के–के समस्या आउँछन् त्यसको पहिचान गरी अन्य अस्पतालमा सेवा सुरु गर्दा सहज र सह्रानीय पनि हुँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए ।

आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या

नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अहिले पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । एउटै चिकित्सकले धेरै बिरामी हुर्नु परिरहेको छ । वीर, पाटन र टिचिङ अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावले नै बिरामीहरूको भीड थेगिनसक्नु छ ।

आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालले सकिरहेका छैनन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन ।

अन्तर सरकार समन्वय नगर्दा एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि नरहेको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौं र दशौंको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।

स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । अझै देशमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । २०४८ सालयता ३ सय १३ विशेषज्ञबाहेक अरु स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप भएकै छैन । जसकारण समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सक संघको आपत्ति

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले दिएको निर्देशन अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रहेको बताएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन समेत अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न नकिने भन्दे संघले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबिपरीत बिदाको दिनमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा व्यवहारिक भएको जनाएको हो ।

संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको हस्ताक्षरमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगातार काम गर्दा कामको बोझ तनाबले परिणाम झन नराम्रो आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यक्तिको श्रमअवधि साताको ४० घण्टा तोकेपनि ७२ घण्टासम्म लगातार काम गर्नु पर्दा स्वास्थ्यकर्मीको शाररिक र मानसिक समस्या हुन्छ, यसले गुणस्तरीयतामा पनि ह्रास आउँछ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नागरिकता समस्या समाधान गर्न समिति गठन, असोज १५ भित्रै प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने

संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य

लघु कम्पनीलाई पनि मोटर तेस्रो पक्षको पुल प्रणालीमा समावेश गर्ने तयारी

सामाजिक सञ्जालबाट मानव बेचबिखन बढ्दै, शिक्षित महिला पनि जोखिममा

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि भन्छन्- संलग्नता नभएको पुष्टि भइसक्यो

नेपालको भूपरिवेष्ठित र आर्थिक स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गम्भीर चुनौती : भण्डारी