काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको संशोधनमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने बताए । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभइ प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे ।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रुपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन । शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गरौँ। मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णांक थोरैमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । राहत लगायतका कुरा खुला राखेका छौँ, खुला राखौँ एक पटक प्रतिष्पर्धा गर्ने मौका दिउँ ।’

महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभइ श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक विदालयको स्थापनाको आधार स्रोत सुनिश्चितता हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बर्जर पेन्ट्सले ल्यायो ‘बर्जर नगद उत्सव’, एक लाख रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार जित्न सकिने

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आग्रह

एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा: सर्वोच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश

प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं : ऊर्जामन्त्री खड्का

…त्यसपछि सुरु भयो धनराजमाथिको खोजतलास

मितेरी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा सीआइबीको अनुसन्धान सुरु