काठमाडौं । बुधबार जग्गा भाडामा चाहियो भन्दै महालक्ष्मी विकास बैंकले एक सूचना जारी गर्याे । केही संख्यामा सवारी साधन पार्किङ्ग तथा अन्य प्रयोजनको लागि ३ रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

भाडामा लिन चाहेको जग्गा रिङ्गरोडबाट ५ किलोमिटरसम्म टाढा र ५ वर्षसम्म लिजमा लिने बैंकले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको छ । कम्पाउण्ड तथा सेड भएको जग्गालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने विषय सूचनामा उल्लेख छ ।

बैंकको सूचना सामान्य छ । तर, यसभित्रको अन्तर्य भने गम्भीर छ । बैंकहरूले कर्जा असुलीमा भोगिरहेको समस्यालाई यो सूचनाले उजागर गरेको छ ।

यस्तै, केही दिनअघि मात्रै एनआईसी एशिया बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न वेबसाइट नै सञ्चालनमा ल्यायो । अनलाइन पोर्टलबाटै बैंकिङ सम्पत्ति, बैंकको नाममा रहेको गैर बैंकिङ एवम् धितो लिलाम तथा बिक्री गर्ने भन्दै बैंकले सो वेबसाइट सञ्चालनमा ल्यायो ।

बैंकहरू अहिले धितो बिक्री हुन नसकेर कत्तिसम्मको समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषय यी दुई विषयले प्रष्ट पार्छ । पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका हेर्दा धितो लिलामीका सूचनाले भरिभराउ देखिन्छन् । तर, बैंकहरूले बिक्रीमा राखेको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेको बैंकरहरू गुनासो गर्छन् ।

धितो लिलामी नहुँदा बैंकहरूले आफैं सकार्नु पर्ने बाध्यता छ । यतिबेला बैंकहरू कोर बैंकिङ भन्दा पनि गैर बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रीत छन् । घरजग्गा तथा सवारी साधन कारोबारी बनेका छन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ।

महालक्ष्मी विकास बैंकले धितो लिलामीमा बिक्री नभएका सम्पत्ति थुपार्न नै जग्गा भाडामा लिन खोजेको हो । सामान्य सेवा विभाग प्रमुख राजेश लामिछाने कर्जा असुली नहुँदा बैंकले सकारेको सम्पत्ति थुपार्न जग्गा भाडामा लिन खोजेको बताउँछन् ।

‘बैंकमा कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित गाडीहरू छन्, धितोमा राखेका गाडीको कर्जाको सावाँ ब्याज उठ्न सकेको छैन, त्यस कारण बैंकले आफैं सकारेको हो, धितोका सवारी साधन र बैंककै पुराना गाडीहरू राख्नका लागि हामीले जग्गा खोजेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनका अनुसार कुनै ग्राहकले कर्जा दिएन भने उसका गाडीहरू ल्याएर राख्ने हो । पैसा असुलपछि मात्रै गाडी फिर्ता दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘पार्किङ्गको लागि २/३ रोपनी जग्गा केही पनि होइन, काठमाडौं भित्रै राख्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले टाढा राख्न खोजिएको हो, बैंकले त्यो लागत पनि बियर गर्न सक्नुपर्छ, रिङ्ग रोडको नजिकै भयो भने सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले कुनै ठाउँमा सेयरिङमा गाडी पार्किङ्गमा राखेका छौं, अब आफ्नै पार्किङ्ग बनाउनुपर्छ कि भनेर जग्गा भाडामा लिन लागेको हो, आफ्नै भएपछि सुरक्षित पनि हुन्छ ।’

बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख रघुनाथ कोइराला धितो लिलाम नभएका सवारी पार्किङ्गमा राख्न जग्गा भाडामा लिन खोजेको बताउँछन् । बैंकसँग यस्ता सवारी साधन १२ वटा छन् । जसमध्ये केही ठूला सवारी (ट्रक) साधन पनि छन् । बैंकले विगतमा प्रवाह गरेको बिनाधितो हायर पर्चेज कर्जामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । हायर पर्चेज कर्जामा गाडी नै धितो हुने गरेकाे र अन्य धितो नहुँदा डिफल्ट हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्य धितो छैन, सवारी साधन पुरानो भएपछि कर्जा तिर्न मान्दैनन्, यदि अन्य धितो भए ऋणीलाई कर्जा तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो र डर हुन्थ्यो । तर, गाडी मात्रै हुँदा कर्जा नै डिफल्ट हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘अन्य धितो भईदिए बैंकले नियन्त्रणमा लिएर असुलीको लागि प्रयास गर्थ्याे ।’

उनका अनुसार अब ती सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गरेर असुल गरिने र अपुग रकम कानूनी प्रक्रियाका माध्यमबाट उठाइनेछ । ‘ऋणीहरू नै सम्पर्कमा नै छैनन्, समस्या परेको जानकारी गराए बैंकले सुविधा दिन सक्थ्यो । तर, ऋणी नै भेटिँदैनन्,’ उनले भने । बैंकसँग २/४ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो सम्पत्ति रहेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल कर्जा डिफल्ट विगतको तुलनामा बढेको बताउँछन् । कर्जा डिफल्ट हुँदा बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा समेत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्जा डिफल्ट हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै प्रभाव पर्छ, कुनै समस्या काबु बाहिरका पनि हुन्छन्, ती समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दबाब पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । यसलाई तत्काल घटाउन पनि मिल्दैन । किनभने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा आएपछि आफैँ सुधार हुन्छन् ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।  तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गरिमा विकास बैंकको आयोजनामा सर्वाधिक धनराशीको रोड रेस कम्पिटिसन २०८१ सम्पन्न

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो

संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था

देशभरका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन सकस, पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा आकर्षण घट्दै

गरिमा विकास बैंक १८औं वर्षमा प्रवेश, निक्षेप संकलन ८३.२७ अर्ब पुग्यो