कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६३ औं वार्षिकोत्वसव मनाउँदै छ ।  यस सन्दर्भमा एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण काेषकाे काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरिएको कुराकानी गरेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ?

कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरूबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गरी कर्मचारीहरूलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ ।

सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के—कस्ता सुविधा पाएका छन् ?

कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिने गरिएको छ । हामीले बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छ । बालबालिका र आफै अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिइन्छ । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति, सुत्केरी खर्च, सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरू दिँदै आएका छौं ।

एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्याैलता पनि छ नि, किन ?

सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालभन्दा पहिला राणाकालमा सैनिकहरूलाई केही हुँदा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु हुँदै आएकाे हाे ।

राज्यले गरिब, निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर, निजी क्षेत्रलाई समेटनुपर्छ भन्ने विषय आइरहेकाे छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको सुरुवात भयो । सरकारले नीति बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन, त्यहाँ पुर्‍याउने हिसाबले गर्नुपर्ने थियो । तर नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरू पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरू पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरूलाई अन्याैलमा परे।

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुन: विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ ?

सामाजिक सुरक्षा सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिएपनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हुनुपर्ने भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरूले कर्मचारीहरूको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैले कोष सञ्चालन गर्न थाले । कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोष भए । यहाँ अन्याैलता छाएको अवस्था छ । कानूनमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्‍याे । कोषको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरूको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रूपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र ?

कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रूपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनमा एउटै व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आफैमा अन्याैलमा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरू पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष, दुईचार जना लगानी कोष, दुई चारजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन । स्पष्ट रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा उनीहरूले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालीन प्रडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनसाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो ?

हामीले सुरुमा सञ्चय कोष बनायौं । सञ्चय कोषमा संघीय सरकारी कर्मचारीको सञ्चय जम्मा हुँदै आएकाे थियाे । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐनले एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरू स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरू कानूनमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरू अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरू पनि गए । उनीहरूका कर्मचारीहरू पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरू दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरू हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरू फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ ।

नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरूपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोषजस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोष अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरू हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । बिजनेसका हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने छ । सरकारका अन्य निकायहरू छन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ । सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरू ठूला गुरुयोजनाहरू अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । सानो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन नसकेको हो । हाम्रो कारणभन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरूको कारणले हो । सञ्चयकर्ताहरूको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्दैन । बैकिङ उद्योगको दायराभन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्‍याे । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ ।

सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाइड्रोका आयोजनाहरूमा गरेकाे लगानी त्यस्तै भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनायाे । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्‍याे । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिइयाे । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन ।

विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरेअनुसार समयमा आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरू पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरू पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ ।

ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानीअनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायु सेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सकिँदैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन ।

निगम जुन किसिमले बिजनेसमा जानुपर्ने थियाे, त्याे नभएर कोषलाई अप्ठ्याराे परेको छ । सरकार, सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ ?

सञ्चयकर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसाबले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ । कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय बाह्य क्षेत्रले गर्दा अप्ठ्याराेमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अप्ठ्याराे समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन ।

सामान्यतया कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ, चालु आ.व.का लागि कोषले के कस्तो प्रवन्ध गरेको छ ?

विगतका वर्षसम्म ठीक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियाे । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेकाे छ । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटिरहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनेभन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसावले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यहीअनुसार तय गरेका छौं ।

निजामती ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो ?

निजामतीको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छाैं । सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने भनिएकाे रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि सुझाव दिएका पनि छौं ।

(प्रस्तुति :  न्युज एजेन्सी नेपाल)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?

बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी

कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग

बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार